बझाङ- लगानी बोर्डले पश्चिम सेती परियोजना अध्ययनको अनुमतिपत्र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरे पनि निर्माणस्थलका बासिन्दालाई भने परियोजना बन्नेमा विश्वस्त देखिएका छैनन्। 

चार दशकदेखि निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको कब्जामा रहँदै आएको परियोजना चालु आवदेखि सरकारले भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिएको हो। बोर्डको २३ जेठ २०७९ मा बसेकोे बैठकले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि अलपत्र परेको आयोजनाको एनएचपीसीसँग लगानी मोडालिटीबारे छलफल गरेको थियो। बैतडीको ढुङ्गाढदेखि बझाङको चौडामबगरसम्म परियोजनाको क्षेत्रफल रहने पश्चिम सेतीको चर्चा ४२ वर्षअघिकै हो। सरकारलाई पटक-पटक अन्यौलमा पार्दै आएका कम्पनीले साढे तीन दशक समय अध्ययन गर्दै बाहिरिँदै गरे।

'नेताहरुले चुनावको बेलामा देखाउने आशा पनि पुरानो भइसक्यो', उद्योग वाणिज्य सङ्घ डोटीका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र खड्का भन्छन्, 'नेताहरुका लागि पश्चिम सेती दुहुनो गाईजस्तै हो। यस पटकको चर्चा पनि नेताको कमाइ खाने भाँडो हुनसक्छ।' पश्चिम सेती परियोजनाको सुरूआत ०३८/३९ सालतिरै भए पनि निर्माणस्थलका बासिन्दालाई भने २०४२ सालतिर मात्रै थाहा भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द बैतडीको ढुङ्गाड र डोटीको तलारा जोड्ने सेती नदीमा बनाइएको झोलुङ्गे पुल उद्घाटन गर्न आएको बेला जानकारी भएको थियो। उनले नै सेतीबाट विद्युत् निकाल्ने र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्यत्र सार्ने भाषण गरेपछि पश्चिम सेती पहिलोपटक स्थानीयस्तरमा भएको हो।

सन् १९८१ देखि चर्चा पाएको पश्चिम सेती परियोजना आजका मितिसम्म अनिश्चित छ। ‘निर्विकल्प’ निर्माण गर्ने भनेको सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौता गर्दै एनएचपीसीसम्म आइपुगेको छ। ४२ वर्षअघि नेपाल र नेपालीको उज्ज्वल भविष्यको कल्पना गरिएको पश्चिम सेती परियोजना चुनावी एजेण्डा मात्रै बन्ने गरेको छ। पश्चिम सेतीका नाममा स्थानीय वर्षौंदेखि अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्।

'तिमीहरु त कति भाग्यमानी रहेछौँ। तिम्रो पालामा दुःख नै गर्नुपर्ने छैन भनेर हामीलाई सुनाउने कतिपय परलोक भइसके', भगवती मावि तलाराका प्रधानाध्यापक टेकबहादुर सिंह भन्छन्, 'हामीलाई पश्चिम सेतीबाट तिमीहरु स्वतः धनी बन्ने छौँ भन्ने हजुरबाहरू स्वर्गलोक गइसक्नुभयो। सुन्ने हामीहरू पनि हजुरबुबाको लाइनमा छौँ। परियोजनाको हालत भने उस्तै छ।' उनका अनुसार अहिले प्रभावित क्षेत्रमा न सडक छ, न खानेपानी, न त बिजुली छ। 'सरकारले परियोजना बनाउने र स्थानीयलाई अरू ठाउँमा सार्ने जनाउँदै चार दशकदेखि अन्धकारमै थन्क्याइरहेको छ', उनी भन्छन्।

परियोजना बन्ने सेतीको पानी अहिले कुनै प्रयोजनका लागि सदुपयोग नभएको उनी बताउँछन्। 'नदीको छेउछाउका जमिनमा खडेरी पर्ने तर नदी बगिरहने। भएको छ त केवल हिन्दूको अन्तिम दाहसंस्कार गर्ने ठाउँ मात्र', उनी भन्छन्।

सो परियोजना प्रभावित पार्ने तीन कम्पनी हुन्, सोग्रेह, स्मेक र थ्री गर्जेज। सुरूमा अध्ययन र निर्माण गर्ने मनसायले आएको हो फ्रान्सको कम्पनी सोग्रेह। सन् १९८०/८१ तिरै सोग्रेहले बैतडीको ढुङ्गाढभन्दा आठ किलोमिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको बाँध बनाइरहन नपर्ने जलाशयरहित आयोजनाका रुपमा ३७ मेगावाट बिजुली निकाल्ने भनेपछि पश्चिम सेती आयोजनाले देशव्यापी रूपमा चर्चा पाएको थियो।

सोग्रेहले दोस्रो पटक सन् १९८७ तिर आयोजनासम्बन्धी अर्को अध्ययन चार वर्षसम्म गर्‍यो। सन् १९९१ मा अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। यसमा ढुङ्गाढमा बाँधबाँधी तीन सय ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदनले देखायो। सोग्रेहको प्रतिवेदनअनुसार एक सय प्रतिशत लागतमा दुई सय दुई प्रतिशत नेपाललाई फाइदा हुने प्रतिवेदनमा थियो पछि विभिन्न कारण देखाउँदै सोग्रेह बाहिरियो।

दोस्रो नम्बरमा आएको कम्पनी हो ‘स्मेक’। सन् १९९४ जुलाई ७ का दिन अष्ट्रेलियाको ‘स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड’ (स्मेक) सँग पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना अघि बढाउने भनेर नेपाल सरकारले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्‍यो। सरकारबाट अनुमति पाइसकेपछि स्मेकले सन् १९९४ देखि २००६ सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भन्दै आठ बुँदामा सम्झौता भयो। 

नेपाल सरकारलाई लगानी जुटाउँदै गरेको आश्वासन दिँदै २० वर्ष बितायो। अन्ततः स्मेकले पनि लगानी जुटाउन नसकेर विभिन्न विदेशी वित्तीय कम्पनीसँग हातेमालो गर्दै बाहिरियो। स्मेकले परियोजना निर्माणका लागि आफू (स्मेक) सहित चाइना नेसनल मेसनरी इक्युपमेन्ट इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट कर्पोरसन सिमेक, एक्सपोर्ट इम्प्रोट बैंक अफ चाइना, इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल बैंक अफ चाइनालगायतका सात वटा वित्तीय कम्पनीसँग सहयोग माग्न हिँड्यो र फिर्ता आएन।

स्मेकले पनि धोका दिएपछि सरकारले बहुर्राष्ट्रिय चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग सम्झौता गर्‍यो। विसं २०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको पालामा थ्री गर्जेजसँग पाँच वर्षमा निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने भनेर ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०१२ फेब्रुअरी २९ मा सम्झौता गर्‍यो। सम्झौतामा सन् २०१४ देखि निर्माण कार्य सुरू गरी २०१९ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लुइ इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन र लगानी बोर्डबीच २०६८ सालमै सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती बनाउने सहमति भएको थियो। थ्री गर्जेजले कूल लगानीको १७ प्रतिशत प्रतिफल माग गरेपछि सहमति जुट्न सकेको थिएन। नेपालले भने १२ प्रतिशतसम्म दिन सकिने बताएको थियो। 

सन् २०१७ सम्म पनि निर्माण  सुरु नभएपछि सरकारले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गर्‍यो। थीगर्जेजले फेरि काम गर्ने चाँसो देखाएपछि २०७४ माघ ३ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइना थ्रीगर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेसनबीच संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभीए) भयो। नयाँ सम्झौताअनुसार परियोजनामा थ्री गर्जेजले ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। सम्झौतामा प्राधिकरणको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र थ्री गर्जेजको तर्फबाट उपाध्यक्ष युआन झिमायोले हस्ताक्षर गरेका थिए।

सरकार र कम्पनीबीच सुरूमा भएको समझदारी उल्ट्याउँदै व्यवस्थापिका संसद्को तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले प्राधिकरणमार्फत नेपाल सरकारको कम्तीमा २५ प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने निर्देशन दिएपछि पाँच वर्षसम्म पनि आयोजना सञ्चालनमा कुनै समझदारी हुन सकेको थिएन। २०७४ माघ ३ गते भएको सम्झौतालाई पनि ‘मस्यौदा’ भनिएको थियो। गएको जेठमा भने सरकारले थ्रीगर्जेजसँगको सम्झौता रद्द गर्दै भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिने सहमति गर्‍यो।

स्मेकको प्रतिवेदन नै सरकारको आधिकारिक

स्मेकले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लाको सिमानामा जलायशययुक्त बाँध निर्माण गर्ने देखाएको थियो। बाँधस्थलदेखि बझाङको चौडामबगरसम्म लगभग २५ किलोमिटर लामो जलाशयमा एक अर्ब ५६ करोड ६० लाख घनमिटर पानी सङ्कलन हुने उक्त परियोजनाले छ सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा, एक हजार दुई सय दुई हेक्टर वन क्षेत्र, २४६ हेक्टर घाँसे मैदान र २०६ हेक्टर बुट्यान गरी दुई हजार ३१३ हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने देखाएको थियो।

जमिनको सतहबाट १९५ मिटर अग्लो कङ्क्रिट बाँध निर्माण गरी छ दशमलव सात किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत नदीको मार्ग परिवर्तन गरी, भूमिगत विद्युत् गृह निर्माण गरेर ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने स्मेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारसँगको सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य सुरु भएको मितिबाट पाँच वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने र ३० वर्षपछि मात्र नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ। करिब २८ वर्षअघि स्मेकले पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो तर, १० पटक इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढाएपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो। स्मेक पनि बाहिरिएपछि सन् २०१२ मा आयोजना थ्री गर्जेजको हातमा परेको थियो।

परियोजना ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि एक खर्ब ८० अर्ब खर्च लाग्ने सोग्रेहसँगकै सम्झौतामा उल्लेख छ। जसमा २५ प्रतिशत लगानी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको र ७५ प्रतिशत निर्माण कम्पनीको। आयोजनामा प्राधिकरणले गर्ने भनी उल्लेख भएको २५ प्रतिशत लगानीका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंक र स्थानीयले सेयर दिने व्यवस्था गरिएको थियो। थ्री गर्जेजसँगको सम्झौतामा भने लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएपछि र नेपाल राष्ट्र बैंकले सीटीजीआइबाट हालसम्म भएको खर्च पुँजीकरण गर्ने सहमति दिएपछि संयुक्त उपक्रम कम्पनी दर्ता हुने उल्लेख छ।

विसं २०७९ जेठ २३ गते लगानी बोर्डको ५२ औँ बोर्ड बैठकले भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडसँग वार्ता गरी निर्माण अनुमति दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। त्यसमा नयाँ लगानीबारे भने उल्लेख गरेको छैन।

सन् १९११ मा ५०० किलोवाटको फर्पिङ आयोजना बनेसँगै नेपालमा जलविद्युत्को सुरुआत भयो। त्यो समयदेखि नेपालमा जलविद्युत्को थुप्रै सम्भावना भएको विभिन्न जलस्रोतविद्ले पत्ता लगाए। देशभरका छ हजारभन्दा बढी खोलानालाबाट ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अनुमान गरियो। त्यसै बेलामा ब्रिटिस-भारत सरकारले नेपालमा विद्युत् उत्पादन गरी भारतमा समेत औद्योगिकीकरण गर्न सजिलो हुने, त्यसका लागि भारत सरकारले सहयोग गर्ने अवधारणा अघि सार्‍यो। त्यो पनि अवधारणामै सीमित भयो। त्यसपछि सन् १९६७ मा जलस्रोतविद डा हरिमान श्रेष्ठको अध्ययनपछि काठमाडौँ केन्द्रित शासकले सैद्धान्तिकरुपमा नेपाल जलस्रोतका हिसाबले विश्वको दोस्रो ठूलो धनी देशको उपमा दिए। त्यसपछि विश्वमा नै जलस्रोतका हिसाबले विश्वको दोस्रो ठूलो धनी देश भनेर चर्चामा आयो। रासस