काठमाडौं- सवारीसाधनको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान ६ वर्षमा ३५ हजार सवारीसाधनमा मात्रै भएको छ। 

कानूनीलगायतका विभिन्न कारणले केही अवधि रोकिएको जडान पछिल्लो समय भने न्यून सङ्ख्यामा भए पनि दैनिकरुपमा भइरहेको छ। तर निर्धारित समय सकिन ११ महिना बाँकी रहँदा दुई प्रतिशतभन्दा कम सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जडान भएको विभागको भनाइ छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट विसं २०८० मङ्सिरसम्म जडान गरिसक्नुपर्नेछ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको अहिलेको गति हेर्दा निर्धारित अवधिमा सबै सवारी साधनमा जडान हुने अवस्था नभएको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुको भनाइ छ। 

सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्नुपर्छ भनेर कानुनमा व्यवस्था गरिएकाले सेवाग्राहीले जडान गर्न पाउने तर बाध्यकारी नभएको उनको भनाइ छ। सरकारले पाँच वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको लक्ष्य लिएको छ। 

सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कहिले कानूनी त कहिले भाषाको विवादका कारण अपेक्षाकृत रुपमा हुन सकेको थिएन। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको अवधि गत वर्ष जेठमा सकिएपछि फेरि साढे दुई वर्षका लागि थप गरिएको थियो। 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। सो मद्दामा दुई वर्ष पहिले अदालतले प्लेट अङ्ग्रेजी भाषामै हुँदा फरक नपर्ने फैसला गरेको थियो। 

यातायात व्यवस्था विभागले विसं २०७३ जेठ १७ मा टाइगर आइटी (द कर्पाेरेसन)सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो। प्रविधियुक्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्रयोगले सवारीसाधनको चोरी, राजस्व छली र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

विभागले सम्झौतामा वैयक्तिक नामाङ्कन र सूचना प्रविधि पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिने बताएको छ। आधुनिक र वैज्ञानिक नम्बर प्लेट खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो।

सम्झौताका आधारमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २५ लाख कार्डसँगै सवारी धनीलाई इम्बोस्ड प्लेट प्रणालीमा आबद्ध गराउन र सवारीसाधनका लागि कम्प्युटर प्रणालीबाट नम्बर प्लेट जारी गर्न वैयक्तिक कार्यक्रमलगायत सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उल्लेख थियो। सो सफ्टवेयर तयार भएर सञ्चालनमा आइरहेको छ। त्यस्तै नम्बर प्लेट छपाइका लागि प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण जडान तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख थियो। 

‘स्टिकर’ वा ट्यागजडित सवारीसाधनको विद्युतीय अनुगमनका लागि १० स्थानमा पूर्वाधार निर्माण छ। सडक विभागसँग काठमाडौँ उपत्यकामा नागढुङ्गा, जगाति, नागार्जुन, फर्पिङ, जोरपाटी र उपत्यकाबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर तथा अत्तरियामा निर्माण हुनेछ। रासस