काठमाडौं- सरकारले शीतलहर, हिमपात तथा अत्यधिक चिसोबाट नागरिकलाई बचाउन जिल्लामा रहेको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट खर्च गर्ने गरी विभिन्न जिल्लालाई अख्तियारी दिएको छ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आज मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शीतलहर, हिमपात तथा अत्याधिक चिसो हुने २० जिल्लालाई तीन तहमा विभाजित गरी सोहीअनुरुप वितरण गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषदबाट शीतलहर, हिमपात तथा अत्यधिक चिसोबाट हुनसक्ने जोखिम एवं सम्भावित धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्य सम्बन्धमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्री खाँणले सो निर्णय गरेका हुन्।
हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, रसुवा, धादिङ, मुस्ताङ, गोरखा, रुकुम पूर्व, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डाल्पा, कालीकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलालाई चार लाख रुपैयाँका दरले खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको छ।
त्यसैगरी बढी प्रभावित हुनसक्ने तराईका जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही र कपिलबस्तुलाई १२ लाख रुपैयाँका दरले खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको छ।
त्यस्तै नवलपरासी पूर्व, दाङ, बाँके, बर्दिया र कञ्चनपुरलाई आठ लाख रुपैयाँका दरले खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको छ। कोषमा रकम अपुग भएमा माग गरी नेपाल सरकारको स्वीकृत मापदण्डबमोजिम तोकिएको सीमाभित्र खर्च गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
तराईमा शीतलहर र हिमाल तथा पहाडमा अत्यधिक चिसो सुरु हुन लागेपछि सरकारले पूर्वतयारीस्वरुप यस्तो निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि साउन २० मा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति बैठकले ‘विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत’ गरेको थियो। सोही कार्यविधि अनुसार चिसोबाट बचाउन जिल्लालाई रकम खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको हो। रासस
