खजुरा-  ग्रामीण क्षेत्रमा खाना पकाउनका लागि अझै पनि परम्परागत चुलोको प्रचलन रहेको छ। गाउँघरमा खाना पकाउने इन्धनका रूपमा गाईभैँसीको गोबरबाट बनाइने गुइँठाको प्रयोग अझै कायमै छ। 

खाना पकाउने ग्यास महँगो र काठ तथा दाउरा अभाव भएकाले गुइँठा-कण्डा इन्धनका रूपमा प्रयोग गरिरहेको बाँके डुडुवा गाउँपालिका-१ की लक्ष्मी कोरी बताउँछिन्। 'ग्यास किन्न सक्ने अवस्था छैन, हाम्रा लागि गुँइठा नै सहज विकल्प हो', उनले भनिन्, 'घरमा गाई भैँसी पालेकी छु, त्यसैको गोबरले गुइँठा बनाउन सजिलो भएको छ, अनि खाना पनि त्यसैबाट बनाउँछु, अर्को विकल्प छैन।' 

डुडुवा-१ कि निर्मला कोरीको अवस्था पनि उस्तै छ। 'आफूसँग भएको जमिनमा रुख बिरुवा छैन, नजिकै जंगल पनि छैन, हामी त बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बसेका छौँ, अहिले नदीमा बाढीले बगाएर ल्याएको काठ दाउरा संकलन गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले हाम्रा लागि गुइँठा नै खाना पकाउने विकल्प हो।' 

गाउँमा प्रायः पशुपालन गर्ने भएकाले घरपिच्छे महिला गुइँठा बनाउने गर्दछन्। परापूर्वकालदेखि चलिआएको परम्पराका कारणले पनि गुइँठा बनाउने चलन अझै कायम छ। गुइँठाले स्वास्थ्यमा असर गर्नेबारे अलि सचेत हुन थालेको परिवारले ग्यासको व्यवस्था गरे पनि गुइँठाको प्रयोग फिट्टिकै नछोडेको डुडुवा-४ का शिक्षक चन्दा मिश्र बताउँछिन्।

उनका अनुसार गुइँठाको प्रयोगले चुलोको खाना अलि स्वादिलो भएको सोचका कारण पनि गाउँघरमा यसको प्रयोग गरिन्छ। चिसोको समयमा आगो ताप्नलाई पनि यसको प्रयोग बढी गरिन्छ। अहिले पछिल्लो समय यसबारे मानिस सचेत बन्न थालेको उनको भनाइ छ।

गुइँठा गाई, गोरु तथा भैँसीको गोबरमा भुस, पराल मिलाएर बनाइन्छ। यसरी बनाइएको गुइँठालाई घाममा सुकाएर बाल्नयोग्य बनाइन्छ। स्वास्थ्यका दृष्टिले गुइँठा बाल्नु राम्रो मानिन्न। आगो छिटो नसल्कने, आगो सल्के पनि धुवाँ बढी फाल्नेलगायतका कारणले यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्छ। जसकारण श्वासप्रश्वास, क्षयरोग र मोतियाबिन्दुजस्ता दीर्घकालीन रोग लाग्ने जोखिम बढ्ने नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका विशेषज्ञ डा विनोद कर्ण बताउँछन्।

दाउराका रूपमा गोबरको अत्यधिक प्रयोग भएकाले कृषि उत्पादनमा ह्रास हुँदै गएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले जनाएको छ। गोबरको प्रयोग इन्धनका रूपमा हुन थालेपछि किसानले रासायनिक मल प्रयोग गर्न थालेका छन् जसका कारण तत्काल उब्जनी बढ्ने भए पनि माटोको उर्बराशक्ति ह्रास हुँदै गएको छ। 

बाँकेको नरैनापुर गाउँपलिकाले परम्परागत चुलोको अन्त्य गर्नका लागि गत वर्ष प्रत्येक घरमा ग्यास चुलो र सिलिण्डर अनुदानमा वितरण गरेको थियो। पहिलो चरणअन्तर्गत एक हजार परिवारलाई ग्यास सिलिण्डर र चुलो अनुदानमा वितरण गरिएको गाउँपलिकाका अध्यक्ष इश्त्यिाक अहमद शाहले बताउँछन्। 

उनले भने, 'गाउँघरमा परम्परागत चुलोको प्रयोग बढी छ, यसले आगलागीका घटना बढेका छन्, त्यसैले ग्यासको प्रयोग गरिएपछि आगलागीका घटनामा कमी आउँछ र स्वास्थ्यलाई पनि असर गर्दैन।' भेरी ग्याससँग सहकार्य गरी घरघरमा ग्यास सिलिण्डर वितरण गरिएको थियो। 

नरैनापुर क्षेत्रमा वर्षेनी रुपमा आगलागीका घटना हुने गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अधिकृत प्रह्लाद विश्वकर्माले बताए। उनका अनुसार नरैनापुरमा अधिकांश घर फुसको भएकाले र परम्परागत चुलोमा खाना पकाउनले आगो लाग्ने जोखिम बढेको छ। नरैनापुरवासीलाई ग्यासतर्फ आकर्षण गर्न पालिकाले निःशुल्क ग्यास वितरण गरे पनि सिलिण्डरमा रहेको ग्यासलाई प्रयोग गरी पछि त्यसमा आर्थिक समस्याका कारण पैसाको अभावमा ग्यास भर्न नसकिएर सयाैँ ग्यास सिलिण्डर थन्किएको अवस्था छ। 

त्यस क्षेत्रका परिवारमा आर्थिक अभावमा विकल्पको रुपमा अझै पनि गुइँठा र दाउराको प्रयोगको विकल्प नभएको नरैनापुरका स्वास्थ्यकर्मी तारा शर्मा बताउँछिन्। उनले भनिन्, 'यहाँ यस्तो परिवार छन्, जसलाई दैनिक मजदुरी गरेपछि साँझ बिहानको छाक टर्छ, त्यस्ता परिवारले ग्यास कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छन्, तिनीहरुलाई परिवारको खाना लाउनै समस्या छ।' सो क्षेत्रमा यस्ता परिवारको सङ्ख्या बढी रहेको छ। 

'अनुदानमा ग्यास सिलिन्डर प्राप्त गर्ने नरैनापुरका स्थानीय केहीले बेचिसके त केहीले आफ्ना छोरी तथा नातागोतलाई दिए', उनले भने, 'सिलिन्डर पाए पनि महँगाइले गरिब र किसानका लागि ग्यासको मूल्य छोइनसक्नुभएको छ।' 

नरैनापुर मात्र होइन, नेपालगन्ज नगरसँग जोडिएका थुप्रै गाउँहरुमा गरिबीका कारणले उनीहरु अझै पनि गुइँठा र दाउरा नै प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। परम्परागत चुलोको अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारले त्यसको विकल्पमा ठोस कार्यक्रम बनाउनुपर्ने गैरसकारी संस्था महासंघ बाँकेका सदस्य सूर्यलाल यादवले बताए।  

उनले भने, 'परम्परागत चुलोको अन्त्य गर्नका लागि बिना खचिलो दीर्घकालीन कार्यक्रम लागू गर्नुपर्दछ, अलि वैज्ञानिक विधिको प्रयोगले यसको विकल्प तयार गर्नुपर्दछ, यो समस्या जिल्लाभरि नै छ, शिक्षित तथा अशिक्षित दुवै परिवारले यसको प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यसैले सचेतनाका कार्यक्रम र यसको विकल्पमा ठोस योजना स्थानीय सरकारले बनाउनुपर्ने देखिन्छ।' रासस