काठमाडौं- सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका झण्डै सात लाख सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र पाएका छैनन्। काठमाडौं उपत्यकाका कार्यालयबाट आवेदन दिएका सेवाग्राहीले झण्डै १० महिनादेखि चालक अनुमतिपत्र पाउन सकेका छैनन्। 

अनुमतिपत्रको माग र आपूर्तिबीचमा धेरै अन्तर भएकाले यस्तो अवस्था आएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए।

अहिले विभागसँग भएको ‘मास प्रिन्टर’को छपाई गर्ने क्षमता दैनिक साढे चार हजार छ भने माग सात हजार हाराहारीमा रहेको छ। उनले भने, 'एउटा मात्रै प्रिन्टरले माग धान्न नसकेका कारण यो समस्या आइरहेको छ।'

गत वर्षमा कार्ड अभावका कारण पनि अनुमतिपत्र छाप्न नसकिएकाले विभागले अहिले कार्ड बाँकी रहँदैमा नयाँ खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए। उनका अनुसार कार्ड खरिदका लागि सूचना निकालिएको र सरकारी खरिद प्रक्रियाअनुसार चारपाँच महिना प्रक्रियामा लाग्नसक्छ। उनले भने, 'अहिले हामीसँग भएको कार्ड प्रयोग भइसक्दासम्म नयाँ कार्ड आउनेछ।' 

कार्यालयको चापअनुसार देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुमतिपत्र छाप्न बाँकी सङ्ख्या फरक-फरक रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढी भएकाले धेरै छापिन बाँकी छ। 

काठमाडौँ उपत्यका कार्यालयका अनुमतिपत्र मार्चसम्मको छापिएर पठाइएको छ भने थोरै सङ्ख्यामा हुने कार्यालयको गत महिनासम्मको पनि छापेर पठाइसकिएको उनले बताए। उनले चालु आर्थिक बर्षमा नयाँ छपाइ उपकरण गर्न लागिएको समेत जानकारी दिए। 

अहिले विभागसँग तीन वर्ष पहिले खरिद भएको एउटा मात्रै ‘मास प्रिन्टर’ रहेको छ। एउटा उपकरणले दैनिक १६ घण्टा छापिरहेको उनले बताए। उनले भने, ' त्यही एउटा उपकरणबाट पनि सक्दो बढी काम लिइएको छ।' तत्काल आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीलाई तुरुन्त चालक अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ। विदेश जाने नागरिकले आवेदन भरेर तीन दिनमा अनुमतिपत्र पाउने प्रवक्ता पनेरुले बताए। त्यसका लागि सेवाग्राहीले पासपोेर्ट, भिसा र टिकट राखेर निवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ। 

उपत्यकाका चार कार्यालयपछि सेवाग्राहीको चाप पोखरा, बुटवल र नेपालगञ्जका यातायात कार्यालयमा रहेको छ। उनले भने, 'यी बाहेकका अरु कार्यालयमा छापिनुपर्ने अनुमतिपत्र अति न्यून मात्रै रहेको छ।' अनुमतिपत्रसम्बन्धी सबै अधिकार प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था भए पनि प्रदेश सरकारहरुले नसक्दासम्म सङ्घीय सरकारले छापिरहेको प्रवक्ता पनेरुले बताए।

प्रदेशहरुले आफैँ छाप्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनैले पनि सुरु गरेका छैनन्। प्रदेश स्रोतसाधन सम्पन्न नहुँदा मात्रै विभागले गरेको र पछि प्रदेश आफैँले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, 'कार्यक्षेत्र प्रदेशको हो। अहिले विभागले सहजीकरण मात्र गरेको हो।' नेपालमा विसं २०७२ पुसमा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र एकान्तकुनास्थित कार्यालयबाट सुरु भएको थियो।

एशियाली विकास बैंकको सूचना र सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) परियोजनअन्तर्गत भएको सम्झौताका आधारमा चार छपाइ उपकरण (प्रिन्टर) र तीन लाख ५० हजार कार्ड खरिद गरिएको थियो। त्यसपछिका वर्षमा उपत्यकामा रहेका अन्य यातायात कार्यालयमा पनि उक्त प्रणाली विस्तार गरिएको थियो।

आव २०७३/७४ मा ठेक्कामार्फत नै सात लाख ५० हजार कार्ड र चार थान छपाइ उपकरण खरिद गरिएको थियो। तर उक्त उपकरणले प्रतिघण्टा ६० थान कार्ड मात्र छाप्ने क्षमता कारण विभागले विसं २०७६ मा धेरै सङ्ख्यामा एकै पटक कार्ड छाप्न सक्ने उपकरण खरिद गरेको थियो। विभागमा हाल सञ्चालनमा रहेको उपकरणको छपाइ क्षमता प्रतिघण्टा चार सय ५० रहेको प्रवक्ता पनेरुले जानकारी दिए। 

देशभरका सबै कार्यालयमा ‘स्मार्ट’ कार्ड लागू भएपछि छाप्न झण्डै आठ लाख कार्ड २०७६ चैतदेखि सरकारले बन्दाबन्दीमा छपाइ सकिएको थियो। 

अनुमतिपत्र छाप्न समय लाग्ने मात्रै होइन लामो समय कुरेर पाएका कार्डको छपाइको गुणस्तरीय नभएको सेवाग्राही बताउँने गरेका छन्। केही वर्षयता यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड हुने गरेको छ। सेवाग्राहीको भीड व्यवस्थापनका लागि कार्यालयले टोकन प्रणाली लागू गरेको भए पनि भीडभाड कम भएको छैन। रासस