 (2).gif)
काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र कुनै पनि संस्थाले आफ्नो कार्यालयको परिचय खुलाउने बोर्ड राख्ने सीमा निर्धारण भएको छ।
महानगरपालिकाले ३० वर्गफुटभन्दा बढीको बोर्ड राख्न नपाइने उल्लेख गरेको छ। यदि ३० वर्गफुटभन्दा बढीको बोर्ड भएमा तत्काल हटाउन निर्देशन पनि दिएको छ।
यदि सम्बन्धित पक्षले नहटाएमा महानगर आफैले हटाइदिने र त्यसरी हटाउँदा लाग्ने लागत स्वयम् धनीले तिर्नुपर्ने छ।
महानगरभित्र बोर्ड नै राख्न नपाइने भने होइन। कुनै पनि कार्यालय तथा व्यवसायीले आफ्नो परिचय खुलाउने बोर्ड राख्न पाउँछन् तर ३० वर्गफुटसम्मको।
यसरी ३० वर्गफुटसम्मको बोर्ड राख्दा वार्षिक शुल्क महानगरपालिकामा बुझाउनुपर्ने छ। महानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस्तो शुल्क सार्वजनिक गरेको छ।
महानगरका अनुसार ६ वर्गफुटसम्मको बोर्ड राख्दा वर्षमा ५०० रुपैयाँ, १५ वर्गफुटसम्म राख्दा १५०० रुपैयाँ र १५ देखि माथि ३० वर्गफुटसम्म राख्दा प्रतिवर्गफुट एक हजारका दरले शुल्क बुझाउनुपर्छ। यसमा कसैले १६ वर्गफुटको राखेमा वर्षमा १६ हजार र ३० वर्गफुटको राख्दा ३० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ।
तर यसरी शुल्क तिर्दा पनि एउटा कार्यालय वा व्यवसायले एउटा मात्र बोर्ड राख्न पाउने छ।
