काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पाँच महिना बितिसक्दा पनि बजेट नल्याएका आठ स्थानीय तहलाई चाँडो बजेट ल्याउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ।
सिराहाको औरही गाउँपालिका र कर्जन्हा नगरपालिका, धनुषाको नगराइन नगरपालिका र कमला नगरपालिका, सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका र बौधीमाई नगरपालिका, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका र बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकालाई मन्त्रालयले पत्र पठाउँदै बजेटबारे जानकारी गराउन भनेको हो। गत मङ्सिर २८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट ती पालिकालाई बजेटबारे परिपत्र गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बजेट नल्याउने पालिकाबारे विभिन्न निकायबाट चासो भई आएको पनि परिपत्रमा उल्लेख छ।
'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत विभिन्न नियमनकारी निकायबाट गत आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्म पारित नगरेका विषयमा सोधनी भई आएकाले नेपालको संविधान, स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार तथा प्रचलित कानूनको पूर्ण पालना गरी जनतालाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्न गराउन हुन मङ्सिर २८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ', मन्त्रालयको परिपत्रमा भनिएको छ।
बजेट नल्याएका पालिकाबारे अख्तियारलगायत निकायमा उजुरी परेका कारण त्यसबारे ती निकायबाट सोधखोज भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए। 'अहिलेसम्म बजेट नल्याएपछि ती पालिकाबारे विभिन्न निकायमा उजुरी परेका हुन सक्छन् । त्यसैले अख्तियारलगायत निकायबाट मन्त्रालयमा सोधीखोजी भएको हो', उनले भने।
मधेस प्रदेशका सात र लुम्बिनी प्रदेशको एउटा पालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको देखिँदैन। यद्यपि, त्यस्ता पालिकामध्ये सिराहाको औरही गाउँपालिका तथा कर्जन्हा नगरपालिकाका र रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाले बजेट ल्याइसकेका जनाएका छन्। यी पालिकाको वार्षिक बजेट गाउँसभाबाट पारित भइसकेको भए पनि मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न समय लागेको जनाएका छन्।
वार्षिक बजेट नआएपछि ती पालिकामा विकास निर्माणका काम ठप्प छन्। कर्मचारीको तलब भत्ता रोकिएको छ। दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ। गाउँसभा र नगरसभाबाट बजेट पारित नभएका पालिकाका लागि सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)ले बजेट रोक्ने गर्छ। असार दोस्रो साताभित्र ल्याइसक्नुपर्ने बजेट मङ्सिर मसान्तसम्म पनि आउन नसक्नुको मुख्य कारण गाउँ तथा नगरसभामा राजनीतिक दलबीचको किचलो तथा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको मनमुटाव देखिएको छ। बजेट पारित नहुँदा तलब सुविधासमेत नपाएपछि धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका कर्मचारी आन्दोलन उत्रिएका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२१ ले स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ र नगरसभालाई प्रदान गरेको छ। साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा गाउँ तथा नगरसभाले असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाबमोजिम गाउँसभा र नगरसभाबाट बजेट पारित गरी सोको विवरण अनिवार्यरुपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा तीनमा ‘गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्नेछ', उल्लेख छ। तर बजेट नआएका कारण ती पालिकामा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेका छैनन्। पालिकाले वार्षिक बजेट नल्याउँदा उनीहरुका विकास निर्माणका काम ठप्प हुनेदेखि कर्मचारीले तलब नपाउने सम्मका समस्या देखिएका छन्। रासस
