गुल्मी- गुल्मीका पाँच पालिकाले बर्सेनि ४२ लाख ७२ हजार कार्यालय भाडामै खर्चिदै आएका छन्। एक नगरपालिका र चार गाउँपालिकाले मासिक भाडा रु ३३ देखि ९७ हजारसम्म तिर्दा उनीहरूले बर्सेनि सो रकम खर्च गर्नुपरेको हो।
दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तह रहेको गुल्मीमा पाँच पालिकाले अझै पनि भाडाकै घरबाट कार्यालय सञ्चालन गरेका छन्। जिल्लाको मुसीकोट नगरपालिका, चन्द्रकोट गाउँपालिका, कालीगण्डकी, इस्मा र गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले भाडाकै भवनबाट सेवा दिइरहेका छन्। यीबाहेक रेसुङ्गा नगरपालिका र धुर्कोट गाउँपालिकाले आफ्नै प्रशासनिक कार्यालय बनाएका छन्। धुर्कोटको अर्को प्रशासनिक भवन पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ। मदाने गाउँपालिकाले साविकको गाविस भवन, मालिकाले आफ्नै बहुउद्देशीय भवन, छत्रकोटले सभाहल, सत्यवतीले सभाहल र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले कृषि सम्पर्क कार्यालयबाट सेवा दिइहरेका छन्।
कार्यालय भाडामै रहेकामध्ये चन्द्रकोट गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै मासिक रु ९७ हजार भाडा तिर्दै आएको छ। चन्द्रकोट क्याम्पसबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको गाउँपालिकाले वार्षिक ११ लाख ६४ हजार भाडा तिर्दै आएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी शिवप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए। गाउँपालिकाको आफ्नै कार्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा छ।
कालीगण्डकी गाउँपालिकाले मासिक रु ९० हजार कार्यालय भाडा तिर्दै आएको छ। दुई वटा भवन भाडामा लिएको कालीगण्डकीले वार्षिक १० लाख ८० हजार भाडा तिर्दै आएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ओमबहादुर थापाले बताए। गाउँपालिकाको कार्यालय बनाउन जग्गाको व्यवस्थापन अझै भएको छैन।
गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले मासिक ७४ हजार कार्यालय भाडामा खर्च गर्दै आएको छ। तीन वटा भवन भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरेको गुल्मी दरबारले वार्षिक आठ लाख ८८ हजार तिर्दै आएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी नवराज भण्डारीले जानकारी दिए। गाउँपालिकाको कार्यालय बनाउने जग्गाको अझै टुङ्गो छैन।
मुसीकोट नगरपालिकाले मासिक ६२ हजार कार्यालय भाडा तिर्दै आएको छ। दुई वटा भवन भाडामा लिएको मुसीकोटले कार्यालय भाडामा सात लाख ४४ हजार खर्च गर्दै आएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मुना ज्ञवालीले बताए। नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ।
इस्मा गाउँपालिकाले कार्यालय भाडामा मासिक ३३ हजार तिर्दै आएको छ। सिङ्गो घर भाडा लिएको इस्माले वार्षिक तीन लाख ९६ हजार भाडा तिर्दै आएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी नारायण महतले जानकारी दिए। गाउँपालिकाको केन्द्रसम्बन्धी सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि इस्मा केन्द्र टुङ्गो लगाउनेमै अन्योल छ।
गाउँपालिकाको केन्द्र, जग्गा र कार्यालय कार्यपालिकाको बैठकबाट बहुमतले पास भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख दोर्णबहादुर खत्रीले जानकारी दिए। 'प्रशासनिक भवनको लागि पालिकाको आफ्नै अधिकार हुन्छ, कार्यपालिकाबाट बहुमतले पास गरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ', प्रमुख खत्रीले भने। आवश्यक परेर सहयोग मागेका मात्र आफूहरूको समन्वय हुने उनको भनाइ छ। रासस
