काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गतसाता सुदूरपश्चिममा आयोजित एक कार्यक्रममा पश्चिम सेती आयोजनासँगै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना पनि अगाडि बढ्ने बताए। उनले पञ्चेश्वर परियोजनालाई गम्भीर रुपमा हेरिरहेको समेत बताए।
गत असोजमा काठमाडौंमा भएको नेपाल-भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको बैठकले ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको परियाेजनामा देखिएका अवराेध हटाउने सहमति गरेकाे थियाे। गतवर्ष प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो।
गत असोजकाे सचिवस्तरीय वार्तामा पनि ३ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि गठित विज्ञ समूह (टिम अफ एक्सपर्टः टीओई) को चौथो बैठक राख्ने निर्णय भएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब नयाँ सरकार बनेसँगै बैठक बोलाउने र पञ्चेश्वर अगाडि बढाउनका लागि रोकिएको सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुंग्याउने गरी उक्त बैठक राख्ने निर्णय भएको छ।
‘डीपीआर टुंग्याउने जिम्मा दिइएको टीओईको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन,’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले भने। पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) ले निर्धारण गरेअनुसार जसमा नेपाल र भारतका तर्फबाट १५/१५ जना पदाधिकारी तथा विज्ञ रहनेछन्। सन् २०१७ मा गठन भएको टीओईले अहिलेसम्म आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण गर्न नसक्दा समस्या आएको प्रवक्ता भेटुवाल बताउँछन्।
६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएकोमा नेपालले आधा अर्थात् ३२ सय ४० मेगावाट विद्युत् पाउनेछ। जसको अनुमानित लागत ३ खर्ब ६० अर्ब रहेको छ। भारतले र नेपालले पहिले नै छुट्टाछुट्टै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेका छन्। भारतले तयार पारेको डीपीआर नेपालले स्वीकार गर्न मानेको थिएन। त्यसमा भारतले पनि नेपालको डीपीआर स्वीकार गरेको थिएन।
पछिल्लो समय टीओईको तेस्रो बैठक २०७५ फागुन १५ र १६ गते काठमाडौंमा बसेको थियो भने पहिलो र दोस्रो बैठक क्रमशः २०७३ साल भदौ ५, ६ र ७ गते काठमाडौंमा तथा सोही वर्षको भदौ २१ र २२ गते दिल्लीमा भएको थियो।
प्रधानमन्त्री देउवाको पञ्चेश्वरमा जोडतोड
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न भारतले ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव गर्दै गत भदौमा पुन: दोस्रो पत्र नेपाललाई पठाएको थियो। गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच पञ्चेश्वर आयोजना अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो।
दिल्लीमा भएको सहमतिअनुसार नै नेपाललाई दोस्रो पत्र पठाएको थियो। गत वर्षको असोजमा भारतले पञ्चेश्वरमा पहिलो पत्र पठाउँदै लगानीको ७५ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ७० अर्ब लगानी गर्ने जनाएको थियो। सोही पत्रको निरन्तरता स्वरुप केही दिन अगाडि मात्रै पुनः भदौमा पत्र पठाइएको थियो। दुई प्रधानमन्त्री भेटको चार महिनापछि दोस्रो पत्र भारतले पठाएको थियो।
पुरानै अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा अहिले भारतले २ खर्ब ७० अर्ब लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिरहेको छ। भारतीय पक्षले नेपालले उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै ७५ प्रतिशत लगानीको प्रस्ताव गरिरहेको छ।
यसअघि नै नेपालले ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्रै लगानी गर्ने र बाँकी लगानी भारतले गर्नुपर्ने भन्ने प्रस्ताव थियो। जसमा ६५ प्रतिशत लगानी भारतले गर्नुपर्ने नेपालको जोड थियो। तर भारतले एक कदम अगाडि बढेर ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिरहेको छ।
भारतीय प्रस्तावपछि अब नयाँ अध्ययन गर्ने वा पुरानैलाई आधार मानेर जाने भन्ने विषयमा भारत र नेपालका प्राविधिकहरुले छलफल गरेर टुंगो लगाउने छन्। यसअघिको सम्झौतामा ५०/५० प्रतिशत लगानी गर्ने भन्ने थियो। पञ्चेश्वरबाट नेपाललाई भन्दा धेरै फाइदा भारतलाई हुने भन्दै नेपालले ६५ प्रतिशत लगानी भारतले गर्नुपर्ने प्रस्ताव २०७१ को ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा गरेको थियो। त्यसको झन्डै ६ वर्षपछि ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने भारतको प्रस्तावले नेपाल पक्ष उत्साहित भएको छ।
६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएकोमा नेपालले आधा अर्थात् ३२ सय ४० मेगावाट विद्युत् पाउनेछ। जसको अनुमानित लागत ३ खर्ब ६० अर्ब रहेको छ। भारतले र नेपालले पहिले नै छुट्टाछुट्टै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेका छन्। भारतले तयार पारेको डीपीआर नेपालले स्वीकार गर्न मानेको थिएन। त्यसमा भारतले पनि नेपालको डीपीआर स्वीकार गरेको थिएन।
भारतको सरकारी कम्पनी ‘बापकोस’ लाई दुवै पक्षको सहमति हुने गरी संयुक्त डीपीआर तयार गर्न सन् २०१४ मा जिम्मा दिइएको थियो। कम्पनीले २०१६ मा नै काम सम्पन्न गरेको भए पनि दुई पक्ष फेरि पनि सहमत नहुँदा डीपीआरले अन्तिम रुपमा पाउन सकेको छैन। भारतले सिँचाइमा पञ्चेश्वरबाट धेरै फाइदा लिने भएकोले ‘क्याटिलट इनभेष्टमेन्ट’ भारतले बढी गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव भएको छ। पञ्चेश्वरको विषयमा नेपाल भारतबीच सम्झौताका ५ सय वटा बुँदामा विवाद रहेको थियो। निरन्तर दुईपक्षीय छलफलबाट १ सय २६ बुँदामा मात्रै विवाद बाँकी छ।
२०५२ साल माघमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धीको क्रममा नै ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख थियो। २०७१ सालमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर हालसम्म पूरा भएको छैन।
दुई देशबीच पानी बाँडफाँटलगायतका विषयमा अझै विवाद छ। ७ वर्षअघि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गर्दै दुवै देशले परियोजना अघि बढाउन सहमतिमा नै महेन्द्रनगरमा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेका थिए।
पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउनका लागि नेपाल र भारतका सचिवहरूले नेतृत्व गर्ने पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) गभर्निङ बडीका रुपमा छ। परियोजना अघि बढाउनका लागि भारतीय परामर्शदाता कम्पनीले तयार पारेको विस्तृत डीपीआरको मस्यौदा पुनरावलोकनका लागि विज्ञको समूह (टीओई) छ। तर गभर्निङ बडीको विगत एक वर्षदेखि र टीओईको दुइ वर्षदेखि बैठक हुन सकेको छैन।सन्धीमा लाभको आधारमा लागत बाँडफाँट गर्ने सैद्धान्तिक कुरा भए पनि पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय अन्तर्गत सिँचाइ र बाढीको लाभ हानिमा कुरा स्पष्ट छैन।
महाकाली सन्धीमा लाभको आधारमा लगानी ब्यहोर्ने उल्लेख रहेकोमा पञ्चेश्वर परियोजना अन्तर्गत ७५ प्रतिशत जलविद्युत र २५ प्रतिशत सिँचाइ र बाढीतर्फ लागत आवश्यक रहेको अनुमान छ। नेपालले बाढी र सिँचाइभन्दा पनि जलविद्युततर्फको मात्र लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको थियो। बाढी र सिँचाइतर्फ लगानी नगर्दा ३७ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र लगानी ब्यहोर्ने र यसवापत ५० प्रतिशत जलविद्युत् नेपालले पाउनुपर्ने तर्क नेपालले यसअघि गर्दै आएको थियो।
भारतले पछिल्लो समय पठाएको प्रस्तावमा सबै लागतमध्ये ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। शारदा ब्यारेजभन्दा १६० किलोमिटर तल रहेको सिँचाइ नहरबाट भारतले वार्षिक ४ दशमलव ७ अर्ब घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी भारत लगेको छ। यसलाई विद्यमान मान्दा सो बराबरको पानी दिनुपर्ने हुन्छ।
यसो गर्दा १५० देखि १७५ मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन घट्ने अनुमान प्राविधिकहरूको छ। पानीको सतह घट्दा यसले पञ्चेश्वर आयोजनामै असर पार्ने विषय उठेकोले यसमा पनि सहमति हुन सकेको छैन।
सन् १९९५ मा गरेको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट रहेकोमा माथिल्लो तटमा पाँच प्रतिशत पानी छाड्दा यसको क्षमता ५ हजार ५ सय मेगावाट हुन आउने सन् २००३ को अध्ययनमा देखिएको थियो।
तर अहिले भारतीय परामर्शदाता वापकोसको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ४ हजार ८ सय मेगावाट र २ सय ४० मेगावाटको रिरेगुलेटेड ड्यामबाट विद्युत उत्पादन हुने देखाएको छ। मुख्य विवाद यहि विषयमा केन्द्रित छ। यो विवादका विषयमा प्राविधिक बैठकले मात्रै टुंगो लगाउने छ।
६५ वर्षदेखि अध्ययन मात्रै
पञ्चेश्वर आयोजनाको पहिचान भएको ६५ वर्ष र आयोजना अघि बढाउने भनेर डीपीआर तयार भएको नै २५ वर्ष पुगिसकेको छ। सन् १९५६ मा भारतको केन्द्रीय जल आयोगद्वारा पहिलोपटक पञ्चेश्वर आयोजनाको पहिचान गरेपछि यसको विकासका लागि सन् १९७८ मा नेपाल-भारत दुवै पक्षको सहभागितामा ‘ज्वाइन्ट गु्रप अफ एक्स्पर्ट’ गठन गरिएको थियो भने सन् १९८८ मा नेपाल सरकारद्वारा पश्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना कार्यालय स्थापना भएको थियो।
सन् १९९१ म पञ्चेश्वर कन्सोर्टमद्वारा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रतिवेदन तयार तथा सन् १९९५ मा नेपालद्वारा पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गरिएको थियो।
सन् १९९६ मा नेपाल-भारतबीच शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वरसहित एकीकृत महाकाली सन्धी, सन् २००९ मा नेपाल-भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको सचिवस्तरीय बैठकबाट प्राधिकरण गठनको निर्णय भएको थियो। सन् २०१४ मा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो।
सन् २०१४ मा गभर्निङ काउन्सिलको बैठकबाट भारतको सरकारी कम्पनी बापकोसलाई संयुक्त डीपीआर तयार गर्न दिने निर्णय गरिएको थियो।
