काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि पाँच वटा पालिकाले अहिलेसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। 

वार्षिक बजेट नआएपछि ती पालिकामा विकास निर्माणका काम ठप्प छन् भने कर्मचारीको तलब भत्ता रोकिएको छ। दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको छ।

मधेस प्रदेशका चारवटा र लुम्बिनी प्रदेशको एउटा पालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। धनुषाको नगराइन र र कमला नगरपालिका, रौतहटको बौधीमाई नगरपालिका र सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्। त्यस्तै, बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएको छैन।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार भने आठवटा पालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट गरेका छैनन्। यद्यपि, त्यसमध्ये पालिकामध्ये सिराहाको औरही गाउँपालिका तथा कर्जन्हा नगरपालिकाका र रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाले भने बजेट ल्याइसकेका छन्। यी पालिकाले मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट नगरेको तर वार्षिक बजेट भने गाउँसभाबाट पारित भइसकेको छ।

अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा तीनमा 'गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्नेछ', भनी उल्लेख गरिएको छ तर बजेट नआएका कारण ती पालिकामा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेका छैनन्। 

पालिकाले वार्षिक बजेट नल्याउँदा उनीहरुका विकास निर्माणका काम ठप्प हुने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए। 

'बजेट नै नल्याएपछि उनीहरुले खर्च गर्न पाउँदैनन्। तलब भत्तासम्म दिएका हुनसक्छन्। तर विकास निर्माणका काम रोखिएका छन्', तामाङले भने। 

गाउँसभा र नगरसभाबाट बजेट पारित नभएका पालिकाका लागि सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)ले बजेट रोकिदिने उनको भनाइ छ। संविधान, ऐन, कानूनले नै सम्बन्धित पालिकालाई बजेट निर्माणको जिम्मा दिएको र यसमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको कुनै भूमिका नरहने पनि प्रवक्ता तामाङको भनाइ छ। 

असार दोस्रो साताभित्र ल्याइसक्नुपर्ने बजेट मङ्सिर मसान्तसम्म पनि आउन नसक्नुको मुख्य कारण गाउँ तथा नगरसभामा राजनीतिक दलबीचको किचलो तथा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको मनमुटाव देखिएको छ। 

धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका नगरप्रमुख विनयकुमार यादवले गाउँसभामा बहुमत नपुग्दा बजेट पारित गर्न नसकिएको बताए। 'नगर उपप्रमुखसहित नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित सदस्यको बहुमत छ। म नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएकाले नगरसभामा उहाँहरुले अड्को थाप्नुभएको छ', यादवले भने। उनका अनुसार तलबसमेत नपाएपछि नगराइन नगरपालिकाका कर्मचारी गत शुक्रबारदेखि आन्दोलन उत्रिएका छन्।

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमबारे दलगतरुपमा विवाद बढ्दै गएपछि कमला नगरपालिकामा पनि बजेट आउन सकेको छैन। 'योजनामा राजनीतिक भागबण्डा भएपछि त्यसको विवादले बजेट पारित हुन नसकेको हो। तलब नपाएपछि कर्मचारी आन्दोलनमा छन्। शिक्षकले सात महिनादेखि तलब पाएका छैनन्', नगर उप्रमुख शिलादेवी मण्डलले भनिन्।

रौतहटको बौधीमाई नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याएको छैन। निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामेश्वरराय यादवका अनुसार नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमबारे पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। सामान्य कार्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको उनले बताए। 

त्यस्तै, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका पनि पाँच महिनादेखि बजेटविहीन बनेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष मोहमद साउदका अनुसार गत शनिबार मात्रै गाउँसभामा बजेट पेश भएको छ। 

बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन। गाउँसभा बैठक बस्न नसकेका कारण बजेट आउन नसकेको र बजेट नआएका कारण आर्थिक गतिविधि हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए। 

सिराहाको औरही गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशनारायण शर्माले बजेट आइसकेको भएपनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट हुन नसकेको बताए। 

'गाउँसभाबाट बजेट स्वीकृत भइसकेको छ। मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत् जानकारी पनि गराइसकेका छौँ तर प्रणालीमा प्रविष्ट हुन सकेको छैन', शर्माले भने। 

कर्जन्हा नगरपालिकाका नगर प्रमुख भोलाप्रसाद पोख्रेलले प्राविधिक समस्याका कारण बजेट प्रविष्ट हुन नसकेको बताए। मन्त्रालय अनालाइन प्रणालीमा राख्नका युजरनेम र पासवर्ड नपाउँदा बजेट राख्न नसकिएको उनको दाबी छ। रासस