काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका छन्। ऋण र निक्षेपमा ब्याजदर बढेपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटाउने गरी ब्याजदर बढेको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्। 

ब्याजदर बढ्नु स्वभाविक भएकोमा उद्योगी र व्यवसायी सहमत छन्। बजारमा ऋणको मागको तुलनामा निक्षेप संकलन न्यून भएपछि ब्याजदर बढेकोमा उद्योगी र बैंकर एकमत छन्। 

ब्याजदर किन बढ्यो? बैंकरको एउटै जवाफ छ- बजारमा पैसाको अभाव छ। तर ऋणको माग बढेको छ। जसरी ऋणको माग बढेको छ त्यहीअनुसार निक्षेपको अनुपात बढेको छैन। त्यसबाहेक उनीहरूले दिने अरू कुनै कारण छैन। 

'असारदेखि नै बजारमा निक्षेपको वृद्धिदर भन्दा ऋणको वृद्धिदर धेरै देखिएको छ। आयात पनि त्यत्तिकै बढेको छ। त्यसले गर्दा पनि बजार तरलतामा चाप परेको छ। यसको प्रभावले गर्दा ब्याजदर बढेको छ,' नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने। 

माग भन्दा आपूर्ति न्यून भएपछि ब्याजदर बढ्नुलाई उद्योगीहरू पनि अस्वभाविक मान्दैनन्। निक्षेपको तुलनामा ऋणको माग धेरै भएपछि ब्याजदर बढ्नु स्वभाविक भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य राजेशकुमार अग्रवाल बताउँछन्। 

'तर कति ब्याजदर बढ्यो? त्यसरी बढ्न दिनु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? यसको निर्णय तथा हस्तक्षेप गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो। उसले गर्नुपर्ने हो। गर्ने भन्दा पनि यसको परिणाम देखिनुपर्छ' अग्रवालले भने। 

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावपछि वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा विकास बैंक, वित्त कम्पनी र सहकारीलाई समेत उछिनिसकेका छन्। हाल सञ्चालनमा रहेका विकास बैंकहरूले ६ प्रतिशतदेखि ११.२५ प्रतिशतसम्म मुद्दती निक्षेपमा ब्याज दिइरेहका छन्। साथै फाइनान्स कम्पनीहरूले समेत मुद्दती खातामा ७.५० प्रतिशतदेखि ९.५० प्रतिशतसम्ममात्र ब्याज दिइरहेका छन्। 

निक्षेपमै १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालेका बैंकहरूले ऋणमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन थालेका छन्। यद्यपी सबै बैंकले यही दरको ब्याज लिँदैनन्। कतिपयको ब्याजदर भने न्यून पनि छ। 

ब्याजदर धेरै बढ्दा नेपालको वित्तीय सेवा महँगो हुन्छ। निक्षेपमा पैसा राख्नेहरू केही लाभान्वित भए पनि समग्रमा देशको उत्पादन महँगो हुन्छ। यसको प्रभाव उपभोक्ताको भान्छासम्म पुग्छ। विकास निर्माण महँगो हुन्छ। समग्रमा देशको अर्थतन्त्र न्यून प्रतिस्पर्धी हुने भएकाले अधिक ब्याजदर अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक भएको भन्दै उद्योगीहरूले ब्याजदर वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँछन्। 

'विशेषगरी लगानी प्राभवित हुन्छ। योजनाअनुसारको भन्दा धेरै ब्याजदर वृद्धि भएपछि उद्योगको स्थापनाकै लागत बढ्छ। सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको उत्पादन बढ्छ। र समग्रमा देशको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बैंकिङ समिति सभापति साहिल अग्रवालले भने, 'सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रणका लागि उपकरणहरू प्रयोग गर्नुपर्छ।' 

ब्याजदर अहिले नै १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ। धेरै ब्याजदर अर्थतन्त्रका लागि राम्रो नहुनेमा बैंकहरू पनि सहमत छन्। तर प्रतिस्पर्धी बजारमा नियन्त्रणको माग कतिसम्म गर्ने भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ। 

'यसअघि पनि हामीले एकपटक सरकारकै आग्रहमा एउटा बुझाइ कायम गरेका थियौँ। त्यसलाई सिन्डिकेटको नाम दिइयो। तर १० प्रतिशतभन्दा धेरै माथि ऋणको ब्याजदर जानुलाई त त्यति राम्रो त हामी पनि मान्दैनौँ,' बैंकर संघका अध्यक्ष दाहालले भने। 

बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि ब्याजदर बढेको र बढेको ब्याजदर अर्थतन्त्रका लागि राम्रो नहुनेमा सरोकारवालाहरू सहमत छन्। तर उद्योगीहरू भने बैंकहरू तरलता अभावको बहाना बनाएर अस्वभाविक रुपमा ब्याजदर बढाउन उद्दत रहेको बताउँछन्। 

एकैपटक ६ बाट ९ प्रतिशत ब्याज हुने गरेको र यसले स्वभाविक दृश्य नदेखाउने उद्योगी राजेशकुमार अग्रवालको भनाइ छ। 

तरलता अभाव : विगतकै निरन्तरता कि नयाँ कारण?  

कोरोनापछिको विश्व अर्थतन्त्रमै विभिन्न अभाव सिर्जना भएका छन्। कोरोना महामारीबाट पुनरुत्थानको क्रममा रहेको विश्व अर्थतन्त्रमै विभिन्न अभावको मार परिरहेको छ। कतिपयले यो अभावको अवस्थालाई उत्तरकोरोना प्रभावका रुपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्। 

ग्लोबल अभाव श्रृंखलाको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थालेको छ। तर तरलता अभाव कोरोनापछि मात्र देखिएको समस्या होइन। पछिल्लो दशकमा नेपाली बैंकिङ प्रणालीले लगानीयोग्य रकमको समस्या भोग्दै आएको छ। त्यही समस्याको निरन्तरता भएको सरोकारवालाको निष्कर्ष छ। 

नेपाली अर्थतन्त्रको प्रणालीगत समस्याकै रुपमा रहे पनि योपटक अलि छिटो र ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको छ। सदाझैँ जेठ असारमा तरलता धेरै हुने र दसैँ तिहारपछि फागुन चैतसम्म तरलता अभाव समस्याका रुपमा देखिँदै आएको थियो। 

तर यसपालि किन यति छिटै तरलता अभाव हुन पुग्यो? 

बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहाल विभिन्न कारणहरू जोडिएर यस्तो समस्या हुने देखिएको बताउँछन्। पहिले निश्चित कारण थियो- सरकारी खर्च कम हुँदा तरलता न्यून हुने। तर अहिले सरकारी खर्चसँगै अरु कारण जोडिए। 

यसै पनि कमजोर सरकारी खर्च भएको देशमा दसैँको मुखमा चालु खर्च धेरै हुन्छ, जुन यो वर्ष पनि भएको छ। थप एक महिनाको तलब अधिकांश सरकारी कर्मचारीले पाउँछन् र त्यो खर्च गर्छन्। यसरी खर्च गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा मुद्रा पुग्छ। सरकारीसँगै निजी क्षेत्रबाट पनि यो समयमा तलबमा अतिरिक्त भुक्तानी हुन्छ। जुन यो वर्ष पनि भयो। 

दसैँतिहार अघि पुँजीगत खर्च यसै पनि कहिल्यै भएको थिएन र यो वर्ष पनि भएन। यहाँसम्म सब सामान्य छ। तर असामान्य के भयो र लगानीयोग्य रकमको खडेरी पर्‍यो? 

दाहालका अनुसार कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रमा यसै पनि सञ्चालनका लागि नै धेरै कर्जाको माग भइरहेको थियो। त्यसमाथि पुनरुत्थानोन्मुख अवस्थामा बजारमा माग बढ्यो। बढेको मागअनुसारको उत्पादन तथा वितरण गर्नका लागि आयात पनि बढ्यो। तर स्रोतका रुपमा रहेका न सरकारी पुँजीगत खर्च भयो न विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समै अपेक्षित वृद्धि भयो। 

गएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि नयाँ परियोजना निजी क्षेत्रबाट खासै सुरु भएका थिएनन्। सुरुवातको तयारीमा रहेका त्यस्ता परियोजना यही बेला सुरु भएका छन्। कोरोना प्रभाव न्यूनीकरण भएपछि पलाएको आत्मविश्वासका कारणले पनि कर्जाको माग बढाएको तर प्रणालीमा आउनुपर्ने पैसा त्यही अनुपातिमा नबढ्दा समस्या आएको दाहालको विश्लेषण छ। 

‘बजारमा आयात पनि अत्याधिक बढेको छ। अर्थतन्त्रले लय समात्न खोज्यो, माग बढ्यो, लगानी बढ्न खोज्यो तर यही बीचमा बढ्नुपर्ने स्रोत केही पनि बढेनन्। सदाझैँ पुँजीगत खर्च न्यून नै रह्यो। दसैँको मुखमा बढ्नुपर्ने रेमिट्यान्स झन् घटेर आयो’ दाहालले भने। 

चालु वर्षको दुई महिनामा ३ खर्ब रुपैयाँ बढीको आयात भइरहेको छ। २०७७ सालको यही अवधिको तुलनामा यो वर्ष ११५ प्रतिशतले आयात आढेको छ। तर रेमिट्यान्स साउनमा १८ प्रतिशतले घटेको छ भने भदौमा पनि खासै बढेको छैन। 

कहिलेसम्म रहन्छ यस्तो समस्या? 

रेमिट्यान्स प्रवाहमा वृद्धिदर नदेखिने र सरकारी खर्चमा पनि सुधार नहुने हो भने तरलता अभावको समस्या अझै चर्किने देखिएको छ। यसबाहेक अझै तरलता सहज नहुने अरु कारणहरू पनि छन्। 

कतिपयले दसैँतिहारपछि हुने ठूला राजनीतिक पार्टीका महाधिवेशनले केही पैसा गाउँ जाने छ। जुन प्रणालीमा आउन समय लाग्ने छ। चैतपछि हुने स्थानीय तहको निर्वाचनले गर्दा पनि पैसा प्रणालीमा आउनबाट रोक्न सक्ने खतरा देखिएको छ। 

जति तरलता अभावको समस्या बढ्दै जान्छ उति ब्याजदर बढाउँदै जाने अहिलेको प्रवृत्तिले गम्भीर समस्या निम्त्याउने उद्योगीहरूको भनाइ छ। 

‘समस्या अझै बढ्न सक्छ। तरलता अझै सहज नहुन सक्छ। के यसको नाममा ब्याजदर बढाउँदै जाने हो?’ उद्योगी राजेशकुमार अग्रवालले भने।

अर्थतन्त्रले माग गरेअनुसारको कर्जा दिन नसक्ने अवस्था आएपछि प्रणालीमा समस्या आउने भए पनि यस्ता समस्या समाधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

बैंकले प्रणालीमा हस्तक्षेप भन्दा पनि खुला बजारको मर्मअनुसार नै यस्तो काम गर्नसक्ने उनको भनाइ छ। प्रणालीमा पैसाको अभाव भए थपिदिने र नियामकीय सहजीकरण गरिदिएर पनि उसले ब्याजदर नियन्त्रणमा सहयोग गर्नसक्ने उनको भनाइ छ। 

बढ्दो ब्याजदरले उद्दमशीलता मात्र होइन अर्थतन्त्रलाई नोक्सानी पुर्‍याउने भएकाले यसमा सरकारले पनि नजरअन्दाज गर्न नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन्। 

‘नयाँ उद्योगीहरूलाई त यसले प्रवेश गर्नै दिँदैन। यति धेरै ब्याजदरमा ऋण लिएर उसले उद्योगमा कसरी काम गर्न सक्छ। भएकै उद्योगहरूमा पनि लागत बढ्छ। यसले गर्दा अर्थतन्त्रको चक्रलाई नै महँगो बनाउँछ। यो महँगीको मूल्य जनताले तिर्नुपर्छ। अन्तत: मुलुकले तिर्नुपर्छ’ राणाले भनिन्। 

ब्याजदरको वृद्धि असीमित हुन नहुनेमा बैंकरहरू पनि सहमत रहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि कतिसम्मको ब्याजदर स्वभाविक हो त्यसको पनि विश्लेषण गरेर सोहीअनुसारको उपकरण चलाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।