डा. स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनमा टिकट पाएनन् तर मस्यौदा समितिको संयोजक भएर कांग्रेसको घोषणापत्र लेखनको नेतृत्व गरे। त्यतिमात्रै होइन, उनी देशभर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा गएर जनतालाई घोषणापत्र बुझाउने र कांग्रेसको पक्षमा माहोल बनाउने काममा सक्रिय छन्। घोषणापत्रमा समेटिएका विभिन्न विषयवस्तुमा वाग्लेसँग बिजनेस न्युजका जनार्दन बराल, केदार दाहाल र रवीन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सार -

• नेपाल एसियामा अफगानिस्तानभन्दा मात्र माथि छ। हामीसँगैका कयौँ देश कहाँ पुगिसके। आफ्नै विगतसँग दाँज्दा मात्र केही विकास भएको हो कि भन्ने देखिने हो। त्यसैले एकपटक फेरि २०४८/४९ तिरकै जस्तो सुधारको धक्का चाहिएको छ। त्यसबेलाको जस्तै आर्थिक गतिविधिको विस्तार र रोजगारी सृजना अहिले पनि हामी आशा गर्न सक्छौँ।
• घोषणापत्र एउटा कर्मकाण्ड पनि हो। घोषणापत्र नै नबनाई चुनावमा जाने गरिएको छैन। त्यसो हुँदा यो गर्नै पर्ने काम हो। तर राम्रो घोषणापत्र बनाइयो भने त्यसले जनतामा सकारात्मक सञ्चार गर्छ। चुनावमा थोरबहुत विचार प्रभावित पार्छ।
• प्रेसमा २५ हजार कपि छापिसकेपछि, घोषणापत्र विमोचन कार्यक्रममा पत्रकार आइसकेपछि पार्टी सभापतिले वृद्धभत्ता ६५ वर्षमा नल्याए म बिमोचन नै गर्दिनँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसो हुँदा असहमत हुँदाहुँदै पनि त्यो विषय पर्‍यो। तर ६५ वर्षमात्र भनिएको छ। रकम तोकिएको छैन। ६५ माथिकालाई १ हजार वा ५ सयबाट भत्ता दिन सुरु गर्न सक्छौँ।

नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र लेखेका तपाईंहरू देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रमा पुग्नुभयो। घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धताका बारेमा जनतालाई बुझाउँदै हिँड्नुभयो। नेपालमा अहिलेसम्म नदेखिएको यो काम गर्ने उत्प्रेरणा कसरी आयो?

पहिले समानुपातिकमा बसेका वरिष्ठ नेताहरू यसरी निर्वाचन क्षेत्रहरूमा जाने चलन थियो। तर यसपालि त्यस्ता नेताहरूले निर्वाचनमा अरू नै जिम्मेवारी लिनुभयो। निर्वाचन परिचालनदेखि अरु विभिन्न समितिमा बसेर उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ। ‍

यही बेला युवा पुस्ताको आकर्षण फरक मान्छेप्रति देखियो। मेहनतका साथ घोषणापत्र लेखियो। हामी चुनावमा उम्मेद्‍वार पनि नभएकाले यसै मौकामा जनतासँग संवाद पनि हुने र हाम्रा एजेन्डा पनि बुझाउन सकिने भएकाले यो वातावरण बन्यो।

घोषणापत्रमाथि केही प्रश्न पनि उठेका हुन्छन्। यो किन र कसरी आयो भनेर व्याख्या पनि गर्न सकिन्छ। जटिल विषयवस्तु र उठेका प्रश्नका बारेमा  बुझाउने अवसर पनि हुन्छ भनेर हामी यसरी निर्वाचन क्षेत्रहरूमा जान इच्छुक र उपलब्ध भयौँ। यो आपूर्तिको पाटो भयो।

अर्कोतिर माग पनि भयो। आधिकारिक उम्मेद्‍वारहरूले तपाईंहरू आइदिनुपर्छ भन्ने माग भयो। डा. मिनेन्द्र रिजाल, म र गोविन्दराज पोखरेलले टिकट नपाएकोमा जनताको सहानुभूति पनि थियो। त्यसकारण हामी विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा गएर जनतासँग संवाद गर्दा त्यसले पार्टी र उम्मेद्‍वारलाई लाभ नै हुने देखियो।  

विगतमा घोषणापत्रमा पूरा गर्न नसकिने र ठूला सपना राख्ने गरिन्थ्यो। जनताले त्यो हेरेर भोट दिने होइनन् भन्ने पनि थियो। तर अहिले मुख्य पार्टीहरूको घोषणापत्र हेर्दा केही हदसम्म व्यवहारिक देखिन्छन्। तर पनि अहिलेसम्म घोषणापत्र हेरेर जनमत प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने ठाउँ छैन। घोषणापत्र साँच्चिकै कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ र पार्टी चुनावमा निर्वाचित भए त्यसकै आधारमा काम गर्छ भन्ने आधार तयार भएको हो?

घोषणापत्र आवश्यक छ तर यो मात्रै पर्याप्त होइन। यसैको आधारमा चुनाव जित्ने भन्ने कुरा परिपक्व लोकतन्त्रमा देखिन्न। तर, यो कसै न कसैले पढेको हुन्छ। मिडियादेखि विचार निर्माताहरूले हेरेका हुन्छन्। मिडिया तथा विचार निर्माताले सोही आधारमा विचार निर्माण गर्ने सामग्री दिन्छन्। यसरी मतदाताले धारणा बनाउन सक्छन्।

घोषणापत्र एउटा कर्मकाण्ड पनि हो। घोषणापत्र नै नबनाइ चुनावमा जाने गरिएको छैन। त्यसो हुँदा यो गर्नै पर्ने काम हो। तर राम्रो घोषणापत्र बनाइयो भने त्यसले जनतामा सकारात्मक सञ्चार गर्छ। चुनावमा थोरबहुत विचार प्रभावित पार्छ। यसलाई विश्वसनीय बनाएको खण्डमा पार्टी निर्वाचित भएर साँच्चिकै सरकार बन्ने अवस्था आउँदा घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धताबाट काम सुरु गर्ने आधार पनि बन्नसक्छ।

अहिलेसम्मका घोषणापत्रमाथि जनताको विश्वासमा ह्रास आइरहेको थियो। यसअघिका घोषणापत्रमा पार्टीहरू एकदमै बहकिएका थिए। विशेषगरी एमालेले गरेको थियो त्यस्तो। पूर्वपश्चिम राजमार्गको दायाँपट्टि रेलमार्ग बनाउने मात्रै होइन मध्यपहाडि राजमार्गको बायाँपट्टि पनि समानान्तर रेल बनाउने भनिएको थियो। तर त्यसको सम्भाव्यता र लागतको कुनै पनि ख्याल गरिएको थिएन। कांग्रेसले पनि पूर्वी तराईमा १५० किलोमिटर रेल सुरु गर्ने भनेको थियो। एमालेको तुलनामा धेरै नै न्यून थियो। सरकार चलाएको भए गर्न सकिने खालको पनि हो।

मैले दुईवर्ष पहिले नै गगन थापालाई अबको घोषणापत्रमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमको लागत पनि प्रस्तुत हुनुपर्छ भनेको थिएँ। यसपटक त्यसो गर्न सकियो।

नेपाली कांग्रेसले उदारीकरणको स्वामित्व खुलेर लिन सकेको थिएन। अहिले सम्भवत: पहिलोपटक सगर्व स्वामित्व लिएको छ। ओम्नीबस आर्थिक सुधार गर्ने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख छ। तर पछिल्ला कानूनी संशोधनहरू सुधार होइन लाइसेन्सराजतिर उन्मुख देखिन्छन्। अब कोर्स करेक्सन गर्छौँ भन्न खोजिएको हो?

उदारीकरणका बारेमा कांग्रेस धेरै नै रक्षात्मक बन्यो। कांग्रेसलाई नवउदारवादी भएको भनेर भाष्य थोपरियो। कौडीको भाउमा उद्योग बेच्यो भनेर गएको ३० वर्ष रक्षात्मक बनाइयो। तर उदारीकरण हाम्रो आर्थिक सामार्थ्य बढाउन सुरु गरिएको थियो। त्यो एजेन्डा पहिला पनि ठीक थियो। अब त झन् गर्नुपर्ने भएको छ। यसको कार्यान्वयनमा केही कमजोरी भए होलान् तर त्यो काम मूलतः ठीक थियो। यसमा रक्षात्मक बन्ने होइन, हामीले गर्व गर्नुपर्छ।

पछिल्लो समय आर्थिक सुधारको रफ्तार कम भएको छ। द्वन्द्व निरुपण, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण तथा संक्रमण व्यवस्थापनका नाममा हामीले २० वर्ष खेर फाल्यौँ। त्यसैले आर्थिक सामर्थ्य फराकिलो बनाउन थप सुधार अत्यावश्यक भइसकेको छ।

नेपाल एसियामा अफगानिस्तानभन्दा मात्र माथि छौँ। हामीसँगैका कयौँ देश कहाँ पुगिसके। आफ्नै विगतसँग दाँज्दा मात्र केही विकास भएको हो कि भन्ने देखिने हो। त्यसैले एकपटक फेरि २०४८/४९ तिरकै जस्तो सुधारको धक्का चाहिएको छ। त्यसबेलाको जस्तै आर्थिक गतिविधिको विस्तार र रोजगारी सृजना अहिले पनि हामी आशा गर्नसक्छौँ।

कानूनी सुधार, संस्थागत सुधार, स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्नेजस्ता सबै कुरामा सुधार चाहिन्छ। कोभिडपछि दुनियाँमा धेरै नयाँ ज्ञानको उदय भएको छ। त्यसलाई पनि आत्मसात गर्ने हो।

नेपालले अंगीकार गरेका उदारीकरणको एजेन्डामाथि जनताको तहमा केही प्रश्नहरू छन् नि?

अब गर्ने सुधारमा विगतका कमजोरीबाट सिक्ने पनि हो। विगतमा दुई/तीनवटा ठाउँमा त्रुटी भएकै हो। ऐन ल्याइयो, विपक्षी दलको भूमिका राखियो, जग्गासहितको निजीकरण नगर्ने भनियो। तर केही उद्योगको जग्गासहित नै निजीकरण गरियो, त्यसले नतिजा राम्रो दिएन। यो प्रक्रियामा नै नकारात्मक भाष्य सिर्जना भयो। त्यही कारणले २०६३ पछि सुधार ठप्प भयो। अब फेरि सुधार चाहिन्छ, र किन चाहिन्छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ। गएको २० वर्षमा सुधार रोकिँदा राज्यमाथि थपिएको आर्थिक भारको हिसाब खोजी हुनुपर्छ।

पहिलो चरणको सुधार सुरु गर्दा पञ्चायतले अर्थतन्त्र जर्जर बनाएको थियो। राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकमा दुई प्रतिशत भएको सार्वजनिक ऋण प्रजातन्त्र आउँदा ४२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। यस्तोमा अर्थतन्त्रले कोल्टे त फेर्नैपर्ने थियो। त्यसका लागि आर्थिक उदारीकरण सुरु गरियो। त्यो बीचमा अलिकति बरालिएको हो। अब फेरि त्यही मोमेन्टमलाई समात्नुपर्छ।

अब राज्यको नियमनकारी भूमिका बलियो हुनुपर्छ। कानूनी र संस्थागत सुधारका काम हुनुपर्छ। हामीले कल्पान गरेअनुसार रुपान्तरणको एजेन्डा लागू गर्न सकियो भने राज्यको ढुकुटी पनि बलियो हुन्छ। त्यसपछि बल्ल लोककल्याणमा लगानी गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि त्यो भाव बुझेको नेतृत्व आउनुपर्छ। अहिलेकै निरन्तरताबाट त्यो सम्भव छैन।

न्यून आय भएको मुलुकले पनि गच्छेअनुसार आधारभूत सामाजिक सुरक्षा धान्न सक्छ भन्ने बुझाइ विश्वभर बनेको छ। पाँच वर्षअघि नै कोखदेखि शोकसम्म भन्ने कुरा लेखेका थियौँ। सांकेतिक हिसाबले जीवनचक्रका जोखिमपूर्ण चरणहरूमा राज्यले भरथेग गरिदिनुपर्छ भन्ने अवधारणामा काम गरेको हो।

जनताको तहमा उदारीकरण गलत थियो भन्ने भावना छ। कांग्रेसकै कार्यकर्तामा पनि छ। उदारीकरणले अपेक्षित परिणाम नदिएपछि पनि यस्तो धारणा विकास भएको होला। यो अविश्वासलाई सम्बोधन गर्ने तहमा तपाईं आफैँ पुग्नुभयो भने कसरी काम गर्नुहुन्छ?

यसमा मेरो आफ्नै मौलिक अनुभव छ। यही कुरा जनतामा पनि भनिरहेको छु। त्यतिबेला उदारीकरण सुरु गर्दा २६ अर्बको बजेट थियो, १३ अर्ब राजस्व थियो। जबकि ६४ वटा संस्थानमा १ अर्बको घाटा हुन्थ्यो। पञ्चायतले जीडीपीको ४२ प्रतिशत ऋण बोकाइदिएको थियो। ती संस्थान निजीकरण नगरेको भए देशले धान्नै सक्दैनथ्यो भनेपछि मान्छेहरू धेरै सहमत पनि हुन्छन्।

धेरै जनतालाई यो वास्तविकता नै थाहा छैन। त्यतिबेला शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटोको माग थियो। ल्युब आयल र टर्पेन्टायन, जुत्ता र चिनी बनाएर बस्ने कि यता लगानी गर्ने भन्ने थियो। रेमिट्यान्सको आधार विकास भइसकेको थिएन। त्यतिबेलाको सुधारले राज्यलाई फाइदा भयो तर यसबीचमा सुधार नगर्नाले जनकुपर चुरोट, गोरखकाली टायरजस्ता उद्योग त्यत्तिकै नाश भए। राज्यले कर्मचारी पालेको छ, उत्पादन छैन भनेर बुझाएपछि जनताले त्यो बुझ्ने गरेका छन्।

बरु शिक्षा र स्वास्थ्य अचाक्ली महँगो भयो, राज्यले केही गरेन भन्ने गुनासो छ। अहिले विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति राम्रो छ तर सिकाइको संकट छ। त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने छ। हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा पनि समस्या छ। त्यतातिर प्रहार गर्नुपर्छ भनेर प्रतिबद्धता गरेका छौँ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातालाई संसारकै ठूला पुँजीवादी भनिने मुलुकले पनि सरकारी दायित्वमै राखेका छन्। तर हाम्रोमा भने ती क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रभुत्व छ। यो उदारीकरणको कमजोरी हो कि होइन?

सबै सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमै राख्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। अहिले पनि शिक्षामा पछिल्लो आँकडामा करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थी सरकारीमै छन्। तर निजी अलि देखिने भयो। काठमाडौंमै नामी र चलेका निजी स्कुल देखिन्छन्। यही प्रवृत्ति नगरहरूमा पनि देखिन्छ।

पश्चिमा देशमा धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा नै पढ्छन्। पाँच प्रतिशतजति एलिट स्कुल हुन्छन्। हामीकहाँ निजी क्षेत्रलाई पनि थोरै स्पेस दिनैपर्छ, प्रतिबन्ध त लगाउन मिलेन। तर शुल्कमा भने नियमन हुनुपर्छ। सार्वजनिकको गुणस्तर सुधारमा बल गर्नुपर्छ। यसमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा अर्को भयो। अहिले २० करोडको भवन बनाएर पाँच जना विद्यार्थी पढाइरहेका स्कुल पनि छन्।

हामीले ध्यान नदिएको मिश्रित मोडल पनि हाम्रोमै छ। गण्डकी बोर्डिङ स्कुल र बुढानिलकण्ठ स्कुल गुठी हुन्, निजी होइनन्। अचाक्ली शुल्क चलाउँदैनन्। त्यही निजीले चलाएको भए एकलाख नै पुर्‍याउँथ्यो होला। युलेन्स पनि गुठी नै हो तर शुल्क अलि चर्को छ तर त्यसको लाभ सञ्चालकले लिँदैनन्। तर रातो बंगला भने निजी नै भयो। यो गुठी मोडलमा जान सकिन्छ। निजीको अचाक्ली शुल्कलाई नियमन गर्नैपर्छ। तर अन्तत: सार्वजनिक स्कुलकै गुणस्तर वृद्धि नगरी हुँदैन। शिक्षाको दायित्वबाट सरकार च्युत हुने छुट छैन। पत्रकारदेखि नेतासम्मका सन्तान निजीमा पढ्ने भएसम्म यो चुनौती भइरहन्छ।

म गाउँतिर घुम्दा के पाएको छु भने, सानो सुधारबाट पनि सार्वजनिक शिक्षालयमा राम्रो सुधार देखिएको छ। अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने मात्र गर्नाले पनि निजीबाट सार्वजनिकमा विद्यार्थी आएका उदाहरण छन्। त्यसले पनि थोरै हस्तक्षेपले सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ। त्यसलाई अझै थप गर्नुपर्छ। संघीयताको मक्सद पनि त्यही हो।

एकातिर तपाईंहरू उदारवादको नयाँ चरण सुरु गर्ने भन्नुहुन्छ। अर्कोतिर वितरणमा प्रतिस्पर्धा पनि गरिरहनुभएको छ। यसमा सामञ्जस्य देखिएन नि?

पुरानो समाजवादी अवधारणाको 'धनीलाई कर लगाउने र गरिबलाई बाँड्ने' कुरालाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। तर उत्पादन, वितरण, व्यापार र विनिमय राज्यले गर्ने विषयलाई अस्वीकार गरियो। अर्थतन्त्रको विस्तार नै नभइ वितरणमा मात्रै गइयो भने धान्न सकिँदैन। योग्यता तथा आम्दानीअनुसार योगदान गर्ने अर्थात् योगदानमा आधारित सामाजिक बीमाको अवधारणा यसमा समायोजन गरियो भने प्रणालीलाई दीगो बनाउन सकिन्छ।

अहिले नै सामाजिक सुरक्षामा दुई खर्ब खर्च भइरहेको छ। वृद्धभत्ता मात्र होइन। झन्डै ३४ लाख ५० हजारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन्। श्रम बजारसँग सम्बन्धित कार्यक्रम पनि सामाजिक सुरक्षा नै हुन्। सयदिने रोजगारी पनि सामाजिक सुरक्षाकै अंश हो। त्यो सबै जोड्दा वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा गइरहेको छ। यो भनेको झन्डै कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत जति खर्च गरेका छौँ। हामीले यसलाई ७/८ प्रतिशत पुर्‍याउन सकिन्छ भनेका छौँ। त्यसभन्दा माथि नजाने गरेर क्याप गरिदिनुपर्छ।

तर हाम्रो घोषणापत्रलाई पनि वितरणमूखी भनेर नकारात्मक भाष्य निर्माण गरिएको छ। घोषणापत्रमा सबै कुरा व्याख्या गर्न सम्भव हुँदैन। तर अर्थतन्त्रलाई ठूलो बनाउने तथा राजस्वको आधार ठूलो बनाउने हो भने जीडीपीको ७-८ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा राज्यले धान्नसक्छ। अझ यसको केही हिस्सा योगदानमा आधारित हुन्छ।

६५ वर्षदेखि वृद्धभत्ता दिने घोषणा पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्रीकै दबाबमा थपिएको हो। अन्तिम घडीमा यो आएको हो। यसमा हाम्रो फरक मत थियो। तर ६५ वर्षबाट नै ४ हजार दिने भनिएको छैन। ६८ माथिकालाई मासिक ४ हजार, ६५ मा १ हजार वा ५ सयबाट पनि सुरु गर्न सक्छौँ। तर यसलाई दीगो बनाउनका लागि स्वेच्छिक बनाउन सकिन्छ। तेस्रो भनेकोलाई स्वास्थ्य बीमामा ढाल्ने। सबै नेपाली बिमित हुने, अर्थात् सर्वव्यापी स्वास्थ्य बीमामा जाने हो। अमेरिकाको ओबामा केयर जस्तै। अमेरिकाको घाँटी नै ठूलो छ र उसले अलि ठूलो हाँड निल्न खोज्यो तर हाम्रो घाँटी नै सानो छ त्यहीअनुसारको गर्ने हो।

सबैले बीमा गर्ने भनेपछि युवा हुँदा सबैले प्रिमियममार्फत योगदन गर्छन् तर उनीहरू अस्पताल नै कम जाने भएकाले त्यो योगदानले वृद्धहरूलाई सहयोग पुग्छ। पछि गएर उनीहरू वृद्ध हुँदा त्यही चक्र चल्छ। ६५ वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई प्रिमियममा केही अनुदान दिने र ७३ वर्षभन्दा माथिकालाई निःशुल्क गर्दिने गर्न पनि सकिन्छ।

अर्कातिर बच्चा जन्मेपछिको एकहजार दिन सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो भन्ने कुरा विज्ञानले नै भनिसकेको छ। बाल्यावस्थामा त पोषण र स्वास्थ्यमा जति लगानी गरेपनि हुन्छ भन्ने मान्यता छ। वृद्धवृद्धामाथि राज्यले गर्ने वितरण बरु प्रतिगामी हो, किनभने धनीलाई पनि त्यो पाउनबाट रोक्न सकिन्न। तर बालबालिकामा गरिने लगानीले भोलिका दिनमा मानव पुँजी विकास गर्न अत्यन्तै ठूलो योगदान गर्छ।

सभापतिकै प्रेसरमा भएपनि कांग्रेसले ६५ वर्षमै भत्ता दिने कुरा लेख्यो। बृद्धभत्ताको रकम बढाउने र उमेर घटाउनेमा प्रतिस्पर्धा छ। बिजुली खानेपानी तथा अन्य वस्तु पनि नि:शुल्क दिने होडबाजी भयो। हामी दक्षिण भारतीय मोडलमा जान लागेका हौँ?

उमेर ६५ वर्षमा ल्याउने विषयमा मेरो विमति थियो। यसभन्दा अघि ७० बाट ६८ बनाउँदा पनि मैले विरोध गरेको थिएँ। यसपटक दुई दिनअघि मात्रै पनि यो विषय आएको भए मैले छोड्दिनसक्थेँ। तर प्रेसमा २५ हजार कपि छापिसकेपछि, घोषणापत्र विमोचन कार्यक्रममा पत्रकार आइसकेपछि सभापतिले ६५ वर्षमा नल्याए म बिमोचन नै गर्दिनँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर मैले अघि पनि भनेँ, ६५ वर्षमात्र भनिएको छ। रकम तोकिएको छैन। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न धेरै विकल्प छन्।

नि:शुल्क वितरणका विषयमा पनि कांग्रेस संयमित छ। विपन्नलाई ५० युनिट बिजुली निःशुल्क दिने भनिएको छ। अहिले नै पनि सरकारले २० युनिट दिइरहेकै छ। उद्यमी बन्ने हो भने ५० युनिट दिने भनेर ठाउँ राखिएको छ। सबैलाई दिने भनेको होइन।

घोषणापत्रमा ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ। भनेको बर्सेनि २ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। तर हरेक वर्ष ५ लाख मानिस श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। त्यसको आधा मात्रै रोजगारी सृजना गराएर हाम्रो श्रम समस्या समाधान होला?

२ लाख ५० हजार लेख्दा पनि धेरै भयो भन्ने पनि छन्। हुन त एमालेले अझ ५ लाख भनेको छ। जुन वाहियात नै छ। 

२ लाख ५० हजार रोजगारी सृजना गर्ने तीनवटा आधार छन्।

पहिलो नजिर हो- २०४८/४९ को सुधार। त्यतिबेला असाध्यै सानो अर्थतन्त्र थियो।  त्यतिबेला सुधार गर्दा पनि ९० हजार रोजगारी सृजना भएको थियो। अहिलेको अर्थतन्त्र ४८/५० खर्बको छ। अहिले पनि त्यस्तै सुधार गर्दा अहिलेको लक्ष्य पूरा गर्नै नसक्ने भन्ने होइन।

दोस्रो भनेको रोजगारी लचकता वृद्धिदरको कुरा हो। डा. युवराज खतिवडा योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा उहाँले १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदा ०.४ प्रतिशतले रोजगारी वृद्धि हुन्छ भनेर लेख्नुभएको छ। हामीले ७ प्रतिशतले वास्तविक आर्थिक वृद्धि र १५ प्रतिशतको नोमिनल वृद्धि भयो भने ०.४ ले गुणना गर्दा लक्ष्य भेटिन्छ।

त्यसपछि क्षेत्रगतमा गयौँ। २१ वटा क्षेत्रमा खोतल्यौँ। नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण हेर्‍यौँ। त्यसले ७० लाख ८६ हजार रोजगारी छ भनेको छ। सबैभन्दा धेरै कृषिमा १५ लाख अर्थात् २१ प्रतिशत छन्। सूचना प्रविधिमा ६० हजार मात्र रोजगारी छ। यसलाई तुरुन्तै ६ लाख पुर्‍याउन सकिन्छ। उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा जीडीपीमा ५.५ बाट ९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ। पर्यटनमा १२ लाख पर्यटक नेपालमा औसत १३ दिन बस्छन् र ४८ डलर प्रतिदिन खर्च गर्छन्। २० लाख पर्यटक, सय डलर खर्च र १७ दिनको बसाइ मात्र बनाउँदा पनि अहिलेको साढे ३ लाख ७० हजारलाई दोबर बनाउन सकिन्छ। अन्य क्षेत्रमा पनि रोजगारी बढाउँदा लक्ष्य भेटिने देखियो।

फेरि यो ससर्त हो। यथास्थितिको निरन्तरतामा अहिलेकै कर्मचारीतन्त्र, अहिलेकै नीति नियम र नेताहरूबाट यी कुनै पनि न्यूनतम महात्वकांक्षा पूरा हुँदैन भनेर भनेकै छौँ। हामीले कल्पना गरेको के हो भने नयाँ फ्रेस म्यान्डेट ल्याएर आएको सरकारले केही न केही डिपार्चर लिनैपर्छ। ओम्निबस सुधारको कुरा पनि यही हो। २४ देखि ४८ सम्म कानून सुधार गर्ने भनेका छौँ। निजी क्षेत्रको कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। निजी क्षेत्रलाई चोर फटाह नै भन्ने भाष्यबाट मुक्त हुनुपर्छ। ओम्निबस सुधार गर्दा खारेज गर्नुपर्ने कानूनमा सहमति गरौँ। कतिपय संशोधन गर्नुपर्ने कुरा छन्। कतिपय कानून नै बनेका छैनन्। जस्तो इन्टरनेट गिग इकोनोमीको कुरा छ। ओम्निबस सुधारको आइडिया त्यहाँबाट आएको हो। उदारीकरणको अर्को चरणको सुधारका लागि हामी गम्भीर छौँ।

यहाँहरूले सार्वजनिक संस्थानलाई महत्व दिएर धेरै बुँदा राखेको पाइयो। योग्यताका आधारमा नियुक्त गर्ने भनिएको छ। संस्था बलियो बनाउने काम बीचमा रोकियो र भएका पनि ध्वस्त भएका छन्। मंसिर ३ गतेसम्म नभएको सुधार ४ गतेपछि कसरी गर्न सकिएला र?

अब नेतृत्व र कार्यशैलीमा पनि सुधार गर्ने परिकल्पनाका साथ यी विषय लेखिएका हुन्। अब हाम्रो पुस्ताले राज्य चलाउने हो भन्ने कल्पनाको आधारमा बनाइएको हो। यसले आन्तरिक दबाब पनि पर्छ। किनभने यो पार्टीको दस्तावेज हो, यो मेरो व्यक्तिगत दस्तावेज त होइन। विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याइएको दस्तावेज हो।

तर संस्था बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा अनुभूत गरेर लेखिएको हो। जस्तो म योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदाखेरि ५५ ठाउँमा पदेन सदस्य थिएँ। प्रधानमन्त्री ८०/९० ठाउँमा हुनुहोला। अर्थसचिवको त झनै धेरै हुन्छ। यसले त मिटिङमै बस्दा पनि दिन सकिन्छ। त्यसमा सुधार गरिनुपर्छ।

बिमल वाग्लेको नेतृत्वको बोर्डले काम गर्दा केही सार्वजनिक संस्थानको सीईओहरू मेरिटबाट आए। राम्रो काम पनि गरे। तर स्वार्थका लागि त्यो भत्काइयो। त्यसैले इच्छाशक्ति भयो भने गर्न सकिन्छ भनेर राखिएको हो। तर पार्टीले यति लेखेपछि ढिलोचाँडोको कुरा मात्र हो, जान त जाने नै हो। तर सुधारको बीउ रोप्ने काम गरियो। योबाट पछि हट्न सकिँदैन। कार्यान्वयनकै मिति तोक्न त सकिँदैन तर जान्छौँ।

सचेत नागरिकहरूले मात्र उठाउँदै आएको जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमार्फत मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। कांग्रेसले जलवायु परिवर्तनलाई मूलप्रवाहीकरण गरेको हो?

हामीले समयभन्दा अगाडि नै सोचेको कुरा पनि हो यो। भर्खरैमात्र पाकिस्तानमा भीषण बाढी आयो। ३० अर्ब डलरको क्षति भयो। यो भनेको झन्डै नेपालको जीडीपीको ८० प्रतिशत क्षति भयो। जलवायु परिवर्तन कारण यस्तो भएको भन्ने वैज्ञानिक निष्कर्ष हो।

निर्वाचनका क्रममा म झापा जाँदा एक युवाले वन वातावरण र संरक्षणमा आदिवासीको भूमिकाका बारेमा के सोचाइ छ भनेर सोध्नुभयो। काठमाडौंका कहलिएका भनिएका मान्छेहरूले जलवायु परिवर्तनलाई आयातित एजेन्डा भनिरहँदा सर्वसाधारणले त्यो तहको चेत राख्दारहेछन् भनेर मलाई खुसी पनि लाग्यो।

मोरङमा एक वृद्ध किसानले नसोचेको बेलामा पानी आउन थाल्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। जलवायु परिवर्तनले यस्तो भएको उहाँलाई थाहा छैन तर उहाँहरूजस्ता धेरै जनताको जीवनमा यसले प्रभाव पारिरहेको छ। त्यसैले यो मुद्दा निकै महत्वपूर्ण छ र यसमा कांग्रेस अग्रगामी भएकै हो।

जलवायु परिवर्तनमा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणभन्दा पनि सस्तो आर्थिक स्रोत जुटाउन पनि सकिन्छ। यतिमात्र होइन, आगामी दशकमा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा हामीले विश्वमै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नसक्छौँ।