काठमाडौं- गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का अध्यक्ष शेष घलेको पहलमा गत महिना ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्ने ध्येयका साथ ग्रीन हाइड्रोजन समिटको आयोजना गरियो।

खासगरी रशिया र युक्रेनबीचको विवादका कारण विश्वबजारमा इन्धनको मूूल्य अकाशिएको छ। त्यसको प्रभाव संसारभर नै परेको छ। नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेको छैन। विश्वभर नै ऊर्जाका विभिन्न स्रोतहरुको खोजी भइरहेको छ। सोही क्रममा ग्रीन हाइड्रोजनका बारेमा चासो र चर्चा सुरु भएको छ। केही देशले त उत्पादन नै सुरु गरिसकेका छन्।

विशेष गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सहकार्यमा ग्रीन हाइड्रोजनका बारेमा राम्रै तयारी पनि सुरु भएको छ। सो विश्वविद्यालयले प्रयोगशाला नै स्थापना गरेर ग्रीन हाइड्रोजनजका बारेमा काम सुरु गरिसकेको छ। जलवायु परिवर्तनको खास कारक बन्दै गएको जिवाष्म इन्धनको विकल्प खोज्ने क्रममा उपयुक्त विकल्पका रुपमा ग्रीन हाइड्रोजनको अवधारणामा काम सुरु भएको हो।

विश्वका ठूला भनिएका देश अमेरिका, बेलायत, चीन र भारतमा पनि यसका बारेमा धेरै काम भइसकेको छ। सरकारले पनि ग्रीन हाइड्रोजनका चासो व्यक्त गर्दै आवश्यक तयारी थालिसकेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मनत्रालयले यसबारेमा अवधारणा नै तयार पारेको छ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार ग्रीन हाइड्रोजनका सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरेर हाइड्रोजन उत्पादनका लागि अब बहस मात्रै नभई लगानी र प्रविधि भित्र्याउने बेला भएको छ। नेपालमा उत्पादन हुने हाइड्रोजन र एमोनिया विश्व बजारमै प्रतिस्पर्धी बन्ने देखिएको छ। उनले अब बिजुली बेच्ने नसोचिकनै हाइड्रोजन र एमोनिया निर्यात गर्ने सोचका साथ सरकारले केही प्रारम्भिक काम अगाडि बढाएको बताएका छन्।  

यसै सन्दर्भमा राजनीतिक दलले पनि आफना घोषणापत्रमा ग्रीन हाइड्रोजनका विषयलाई मुखररुपमा उठाएका छन्। ऊर्जाको विकल्पका रुपमा संसारभर नै अगाडि बढेको यस विषयलाई ऊर्जा मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ।

वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आबद्ध नकेपा(माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने विषयलाई महत्वका साथ स्थान दिएको छ।

विश्वमा बढ्दो ऊर्जा सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक नीति र संस्थागत संरचना विकास गर्ने सो पार्टीको घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ। नेपालमा हाल दुई हजार तीन सय मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। आगामी दुई वर्षभित्र प्रणालीमा थप तीन हजार पाँच सय मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन हुनेछ। बिजुलीको प्रयोग गरी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने विषयलाई माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत बहसमा ल्याएको छ।

माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साहका अनुसार विज्ञान प्रविधिको बदलिँदो विश्वपरिवेश अनुसार विज्ञान प्रविधिमा लगानी वृद्धि र उपयोगमा जोड दिने नीति घोषणापत्रमा राखिएको छ। सोही मान्यताअनुसार नै सो पार्टीले ग्रीन हाइड्रोजनका विषयलाई आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको जनाएको छ।

संसारका दुई अर्ब मानिसका मानिसको स्रोतका रुपमा रहेको हिमाल पग्लन थालेको, हिमनदीमा त्यस्तै समस्या देखिएको छ। व्यवसायी घलेको समूहले ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतमा लगानी गर्ने सोचको विकास गरेको छ। नेपाल ग्रीन हाइड्रोजनको हब बन्न सक्छ भन्ने उनको भनाइ छ।

नेपालमा क्रमशः ऊर्जाको उपलब्धतामा वृद्धि हुँदै गएको छ। वर्षायाममा भारतलाई तीन सय ६४ मेगावाट बिजुली बिक्री गरिएको भएपछि पछिल्ला दिनमा चाडबाडको समयमा झण्डै पाँच सय मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गएको छ।
 
बिजुलीको प्रयोग गरेर नेपालमा उपलब्ध हुने स्वच्छ पानीबाट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने र त्यसलाई वैकल्पिक ऊर्जाका रुपमा विश्व बजारमा बिक्री गर्ने योजनाका साथ आफूहरू यसमा लागिपरेको व्यवसायी घलेले बताएका थिए। उनले १०० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरेर ५० मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने बताएका थिए।

नेपालका हिमशृङ्खला विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छन्। त्यहाँका हिमाल र हिमतालको हिउँ नै कोसी, गण्डकी, कर्णालीलगायत अन्य नदीको मुहान हुन्। यी नदी नै गङ्गा नदीको तटमा बसोबास गरिरहेका ५० करोडभन्दा बढी मानिसले पिउने पानीको स्रोत बनिरहेको तर जलवायु परिवर्तनको असर स्वरुप निम्तिएको तापक्रम वृद्धिलगायत अन्य लक्षणका पहिलो प्रहार तिनै हिमालको हिउँ र हिमतालमाथि भइरहेको छ।

गत वर्ष कोप–२६ मा सहभागी भएको नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन तटस्थ बन्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिम, विश्वव्यापीरुपमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्नुपर्ने आवश्यकताजस्ता विविध समस्यामाथि नेपालले नेतृत्व गरेर समाधान दिनसक्ने अवसर पनि हाइड्रोजनबाट नै देखिन्छ।

कार्बनडाइअक्साइड तथा कार्बन मोनो अक्साइडजस्ता विशालु ग्यासको उत्सर्जन घटाउन पनि स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालले सक्रियरुपमा पर्यावरणीय समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नवीनतम् उपाय पत्ता लगाउनु जरुरी भइसकेको छ।

हाइड्रोजनबाट एमोनिया हुँदै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने गरी ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ निर्माण गर्ने निष्कर्षमा सरकारसमेत पुगेको छ। वातावरणको संरक्षण र प्रवद्र्धनका दृष्टिले हाइड्रोजनको खपत यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा गराउन सक्दा जीवाष्म इन्धनको निर्भरतालाई कम गर्न सकिन्छ। अध्ययनले ठूला पानी जहाज, लरी ट्रक हाइड्रोजनमार्पmत सञ्चालन गर्दा आर्थिक र वातावरणीय हिसाबले अत्यन्तै लाभदायी हुने निष्कर्ष निस्किसकेको छ।

विद्युत्को प्रयोग गरी पानीको विद्युतीय विच्छेदन (इलेक्ट्रोलाइसिस)बाट उत्पादित हरित हाइड्रोजनलाई ‘केमिकल फिडस्टक’को रुपमा रासायनिक मल उद्योग, स्टील उद्योग, यातायातमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

नेपाल जलसम्पदाले भरिपूर्ण भएका कारण पनि जल विद्युत् उत्पादनको सम्भावना उच्च छ। जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गर्दा अरु देशको तुलनामा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत कम हुनेछ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको हाइड्रोजन ल्याबले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा बढी भएको विद्युत् हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा प्रयोग गर्ने हो भने उत्पादन खर्च दुई अमेरिकी डलरभन्दा कम पर्ने देखिन्छ। हाइड्रोजन अर्थतन्त्रको उदय हुँदै गर्दा नेपाल त्यसको हब बन्नसक्ने भएकाले विदेशी लगानीकर्ताको चासोसमेत बढेको छ। रासस