बलेवा- बागलुङ, म्याग्दी र रुकुम गरी तीन जिल्लामा फैलिएको ढोरपाटन सिकार आरक्षण केन्द्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ।
केन्द्रको १ सय ७५ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको छ। केन्द्रका प्रमुख संरक्षण अधिकृत बीरेन्द्रप्रसाद कँडेलले विभिन्न ३४ स्थानमा जमिन अतिक्रमण भएको जानकारी दिए।
आरक्षण केन्द्रले गत वर्ष म्याग्दीको गुर्जाघाटमा अतिक्रमणमा परेको दश हेक्टर जमिन खाली गराएको थियो। उक्त क्षेत्रमा म्याग्दीका स्थानीयले अस्थायी टहरा निर्माण गरी मौसमी बसाइ गर्दै आएका थिए।
गत वर्ष अस्थायी गोठ हटाएर जमिन खाली गराएको ढोरपाटन सिकार आरक्षण प्रमुख कँडेलले जानकारी दिए। अतिक्रमित भू-भागमा तीन सय ११ घरधुरीले घरटहरा निर्माण गरेर बसोबास गरेका छन्।
सबैभन्दा बढी म्याग्दी जिल्लाको भागमा अतिक्रमण रहेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत कँडेलको भनाइ छ। प्रशासनिक सुविधा नभएको कारण अतिक्रमण रोक्न कठिन परेको छ। केन्द्रको पाखाथर, गाडीखोला, खालुडेखुलुडी, लामखोरिया, छेन्तुङ, सल्लाथान, नवी, स्यालपाखे, सल्लाथान क्षेत्रमा रहेका ३० परिवारले बारबन्देज गरेको जग्गा आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा खाली गरिएको थियो।
कुल एक हजार तीन सय २५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको आरक्षण केन्द्रको म्याग्दीको लुलाङखोरिया र गुर्जाखानी, रुकुमाको रन्मा, मैकोट, तकसेरा, कोल, रन्मा र काक्री तथा बागलुङको निसी, बोंगादोभान, अधिकारीचौर र बोवाङको क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमण भएको छ।
अतिक्रमित जमिनमा स्थानीयले स्याउ, आलुलगायतका खाद्यन्न तथा फलफूल खेती गरेका छन्। अतिक्रमण रोक्न स्थानीयसँग आरक्षण केन्द्रले पटक-पटक आग्रह गरे पनि सफल भएको छैन।
अधिकांश क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिती बढाउन नसक्दा अतिक्रमण गर्नेका लागि सजिलो भएको कार्यालय प्रमुख कँडेलको भनाइ छ। विगत तीन वर्षदेखि अतिक्रण हटाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन।
केही घरहरु आरक्षण स्थापना हुनुअघि नै रहेका कारण सरकारले लालपूर्जा दिलाउनुपर्ने वा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कार्यालय प्रमुख कँडेलले बताए। लालपूर्जा वितरण, राहत तथा पुनस्र्थापना गर्न सरकारले मन्त्रिपरिषदको बैठकले नै टुङ्ग्याउनु पर्ने भएकाले अतिक्रमण हटाउन नसकिएको कँडेलले बताए।
आरक्षण केन्द्र घोषण हुनु पहिले नै बसोबास तथा खेतीपातीका लागि भोग चलन गर्दै आएको जग्गाको विषयमा आरक्षण केन्द्र र स्थानीयबीच विवाद कायम रहेको ढोरपाटन नगरपालिका-९ का वडाध्यक्ष खिमबहादुर घर्ती मगरले जानकारी दिए।
आरक्षण केन्द्रले स्थानीयलाई नीति नियम तथा विषय वस्तु बुझाउन नसक्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ। आरक्षण स्थापना हुनुपूर्व स्थानीयले हाल आरक्षले दाबी गरेको क्षेत्रमा खेतीवाली, मठमन्दिर निर्माण अस्थायी टहरा निर्माण गरेका छन्। रासस
