काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको चुनाव मंसिर ४ गते हुँदैछ। निर्वाचन नजिकिएसँगै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन लक्षित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। घोषणापत्रमा अर्थ र बैंक, वित्त क्षेत्रलाई पनि समेटेका छन्।
खासगरी सत्ता गठबन्धनले वित्त क्षेत्रको स्थायित्वमा जोड दिएका छन्। घोषणपत्रमै तरलता समस्याका बारेमा समेत उल्लेख गरेका छन्। सेयर बजार, रेमिट्यान्स र विदेशी लगानीका विषयमा समेत कांग्रेसले बढी जोड दिएको छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पनि वित्तीय क्षेत्रका बारेमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशका लागि पार्टीको चुनावी सङ्कल्पपत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरिसकेको छ।
बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन कम्पनी तथा व्यक्तिहरूलाई आयकरमा सहुलियत र सेवा शुल्कमा अनुदान दिइने, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन तथा कानूनहरूमा सरोकारवालहरूसँग छलफल गरी पुँजी बजार सम्बन्धी ऐन कानून तथा विनियमावलीहरूमा समसामयिक सुधार गर्ने, नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त निकायका रुपमा विकास गर्ने र पुँजी बजार विदशी लगानीकर्तालाई सशर्त लगानी गर्न खुला गर्ने पहल लिइने योजनाहरू अगाडि सारेको छ।
नेपाली कांग्रेसले पुँजी बजारमा विदेशी लगानीकर्तालाई सशर्त लगानी गर्न खुला गर्ने घोषणपत्रमा उल्लेख गरेको छ। कांग्रेस आगामी निर्वाचनको लागि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै पुँजी बजारमा विदेशी लगानीकर्तालाई सशर्त लगानी गर्न खुला गर्ने उल्लेख गरेको हो।
माओवादीको घोषणापत्र
नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन लक्षित घोषणापत्रमा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता, ब्याजदर तथा कर्जा प्रवाहमा देखिएको उतार–चढावको मूल कारणहरू पहिचान गरी स्थिरता कायम गर्न प्रभावकारी कदम चालिने उल्लेख गरेको छ।
सरकारी वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयबाट मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राखिने उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उत्पादन र रोजगारी बढाउने परियोजनाहरूमा लगानी गर्न अभिप्रेरित गरिने उल्लेख छ।
कर्जाको लागि घरजग्गाको धितो चाहिने प्रणालीमा सुधार गरी परियोजनाको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने र त्यसो गर्दा आइपर्ने जोखिमको भार बहन गर्न सरकारले सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुँजी बजारबाट परिचालित स्रोत र तिनको कारोबारबाट बढीभन्दा बढी जनसंख्याले लाभ प्राप्त गर्नसक्ने र सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
पुँजीबजारको आधुनिकीकरण तथा संरचनागत सबलीकरणको कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको पुँजीबजारमा लगानी खुला गर्ने कार्यलाई द्रुतकासाथ अघि बढाइने उल्लेख छ। पुँजीबजारमा विदेशी संस्थागत लगानीलाई क्रमशः खुला गर्न आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी लागु गरिने उल्लेख छ।
बीमाको दायरा वृद्धि गरी खासगरी कृषि, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी व्यवसायका हरेक उपक्षेत्रमा समेत बीमाको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । बीमा प्रिमियमबापत मुलुक बाहिर रकम जाने क्रमलाई नियन्त्रण गरिने छ
नेकपा एसको घोषणापत्र
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पनि घोषणापत्रमा वित्तीय क्षेत्रमा मौलाएका विकृतीहरूलाई औँल्याइएको छ।
५० करोड लगानी गर्न सक्नेलाई विदेशी लगानीकर्ता परिचयपत्र उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। उत्पादनमूलक, रोजगारीमुलक उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रलाई विकास गर्न सरल ब्याजदरमा सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिने उल्लेख छ।
नेपालको पछौटेपन, आयात आधारित राजश्वको मुल स्रोत,डरलाग्दोरूपमा बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटा, चर्को बेरोजगारी, कृषिबाट सक्रिय जनशक्ति नेपालमा नै स्वरोजगार बनाई मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिने उल्लेख छ।
