काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
माओवादीले ७ वटा आर्थिक नीति सहित घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो। माओवादीले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धि र जमिन, जंगल, पानी, खानी र जैविक विविधता लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम उपयोगको अर्थनीति लिने घोषणा गरेको छ।
यसैगरी माओवादीले स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यको लगानी वृद्धि र प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन, सर्वसुलभ एवम् गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा जोड, गाउँ-गाउँ पुग्ने पर्यावरणमैत्री दिगो पूर्वाधार विकास, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य र विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण, हरेक उमेर समूह र वर्गका नागरिकका लागि सबल सामाजिक सुरक्षा प्रणाली र भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती विरुद्ध प्रभावकारी सुशासनको अर्थनीति लिने घोषण पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
माओवादीको १० बुँदे रणनीति
१. स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको लागि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने।
२. न्यायपालिका र प्रशासन संयन्त्रको जनमुखी पुनर्संरचना गर्ने।
३. युवा शक्तिलाई देश निर्माणमा परिचालन गर्ने, विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउने।
४. कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने।
५. हरेक क्षेत्रमा सामूहिक उत्पादन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने।
६. निजी क्षेत्रको लगानी र राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने।
७. मजदुर, किसान, श्रमजीवी र विपन्न वर्गलाई समृद्धिको केन्द्रमा राख्ने।
८. विकासलाई प्रकृतिमैत्री बनाउने।
९. दुई अंकको आर्थिक बृद्धि हाँसिल हुने आधार निर्माण गर्ने।
१०. पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई उत्पादन एकाइहरूको नेतृत्व गर्न परिचालन गर्ने।
यस्ता छन् माओवादीका चुनावी नारा
- गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्र ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ र कार्ड प्राप्त गरेका घरपरिवारलाई आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने।
- गरिबिको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न ५ लाखसम्मको बिउ पुँजी बिना धितो २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने।
- वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई भूमिको लालपूर्जा र आवासको प्रबन्ध गरिने।
- जमिनको स्वामित्व र उत्पादनको आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र
वितरण गरिने।
- स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हरेक पालिकामा कम्तीमा १ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने।
- २ सय जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने नयाँ उद्योगलाई करमा छुट दिने र १ हजार जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगलाई करमा छुट दिनुका साथै जग्गा प्राप्ति तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिने।
- वार्षिक १ करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको विद्युत उपयोग गर्ने, कृषि वस्तुको प्रशोधन गर्ने, शत प्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योग र निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट दिइने।
- निर्यात प्रवर्धन गर्न नेपाली उद्यमीले विकास गरेका ब्रान्डलाई अन्तराष्ट्रियरूपमा ब्रान्डिङ गर्न र निर्यात बजारको व्यवस्था गर्न राज्यले सहयोग गर्ने।
- मुलुकमा रहेको फलाम तथा बहुमूल्य रत्नहरूको उत्पादन र प्रशोधन कार्य तथा पेट्रोलियम पदार्थ र ताँबा खानीको अन्वेषण कार्यलाई तीव्रता दिइने।
- पर्यटन प्रयोजनका लागि खरिद गरिने विद्युतीय सवारी साधनलाई कर छुट साथै सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिने।
- राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणको समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा १० लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिइने।
- आगामी स्थानीय निर्वाचनसम्म विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफु कार्यरत मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने।
- दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिला र सुत्केरीले समयमा उपचार नपाउँदा अल्पायुमै हुने मृत्युलाई रोकथाम गर्न अति दुर्गम र कर्णालीका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक हेलिकप्टरको व्यवस्था गरी एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने।
- पढाइ सकेपछि आफ्नो पालिकामा सेवा गर्नुपर्ने सर्तमा हरेक पालिकाबाट प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक डाक्टर, एक स्टाफ नर्स पढ्न सरकारले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने।
- पूर्व-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण राजमार्ग, लोकमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने।
- काठमाडौं-तराई-मधेश दु्रत मार्गको निर्माया कार्यलाई तीव्रता प्रदान गरिने।
- पूर्व-पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माणको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गरिने छ। वीरगञ्ज-काठमाडौँं, रसुवागढी-काठमाडौँं, पोखरा-लुम्विनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकताता दिइने।
- काठमाडौं उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, धोवीखोला र मनोहरा कोरिडोरमा मोनोरेलको निर्माण कार्य अघि बढाउने तथा चक्रपथ वरिपरि र बुढानिलकण्ठ-सानेपा तथा थानकोट- साँगा खण्डमा मेट्रो रेल परियोजना अघि बढाउने।
- काठमाडौँं उपत्यकामा कम्तीमा ५०० वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने।
- लोकमार्ग लगायत सवारी साधनको अधिक चाप हुने क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक शौचालयसहितको आधुनिक रिफ्रेस सेन्टरहरू स्थापना गरिने।
- अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका टुटल, पठाओ, इनड्राइभ लगायतलाई औपचारिक दायरामा ल्याई नियमन र प्रोत्साहन गरिने।
- अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी कटौती गरी पाँच वर्षभित्र राष्ट्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तीमा १ प्रतिशत विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र प्रयोगमा लगानी गरी विज्ञान प्रविधिमा देशलाई सबल र अत्मनिर्भर बनाउंदै लगिने।
- मध्यपहाडी लोकमार्गसँगै निर्माणाधीन दशवटा नयाँ सहरहरूको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिने र सम्भाव्यताको आधारमा थप दशवटा नयाँ पहाडी र हिमाली जिल्लामा सहरको विस्तार गरिने।
