काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ का लागि पाँच वर्षे 'रोडम्याप'सहितको निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
राप्रपाले सबल र समुन्नत नेपाल दीर्घकालीन सोचसँगै घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। राप्रपाले दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यमा भने पुँजी निर्माण, दीगो विकास, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, समान न्याय र समतामूलक समृद्धिका साथै व्यापक रोजगारी अभिवृद्धि राखेको छ।
यसैगरी दीर्घकालीन मार्गचित्रमा भने राप्रपाले २०८७ सम्म मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा लैजाने लक्ष्य लिएको छ।
राप्रपाले दीर्घकालीन रणनीतिमा दिगो आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, गरिबी न्यूनीकरण र दिगो शहर र बस्ती विकासको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
यसैगरी रोजगार मूलक उत्पादन अभिवृद्धि, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुदृढिकरण, प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम सदुपयोग र संरक्षण र दिगो सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणलाई पनि दीर्घमालीन राष्ट्रिय रणनीतिमा समावेश गरेको छ।
सुशासनतर्फ बरु नष्ट हुन्छौँ, भ्रष्ट हुँदैनौँ भन्ने नारासहित उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबीन गरी अबैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यसैगरी राप्रपाले विद्यमान सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनमा सुधार ल्याउने विषय पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
यसैगरी राप्रपाको घोषणा पत्रमा प्रवासी नेपालीहरुलाई मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने र प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको सीप र पुँजीलाई नेपाल भित्र्याउन प्रवासी नेपालीका लागि सहज कानून निर्माण गर्ने विषय समावेश गरेको छ।
यस्ता छन् राप्रपाको वाचा
- करको संरचना र दरमा सुधार गरी थप सरल, वैज्ञानिक र समन्यायिक कर प्रणाली लागू गर्ने।
- स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योहरुलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गर्ने।
- सरल ब्याजदरमा सार्वजनिक ऋण
-रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी, निजी, सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरु आधुनिकरण गर्दै पुनः सञ्चालन गर्ने।
-अनावश्य आयातमा निरुत्साहित गर्न उत्पादनमा अभिवृद्धि गरी कहालीलाग्दो ब्यापार घाटा कम गर्ने।
- विश्वविद्यालयहरुको कुलपति, सह-कुलपति र उपकुलपति चयनमा प्रतिष्पर्धाको मापद्ण्ड लागू गर्ने र प्रधानमन्त्री कुलपति तथा शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था खारेज गर्ने।
- बुढानीलकण्ठ स्कुललाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने।
- कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निशुल्क बनाउने।
- आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा।
- काठमाडौंको वीर अस्पताल स्तरको अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण गर्ने।
-आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई निशूल्क तथा अनिवार्य गर्ने।
-सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँच वृद्धि गरी बीमाको दायरा बढानउने र बीमितले चाहेको अस्पतालमा उपचार गर्न पारउने व्यवस्था गर्ने।
- प्रत्येक वडामा सुरक्षित प्रसुती सेवा सहित न्यून आय भएका परिवारका सुत्केरीलाई ३ महिनासम्म मासिक ३ हजार भत्ता व्यवस्था गर्ने।
-एक परिवार एक रोजगार अवधारण प्रभावकारी रुपामा कार्यान्वयन गर्ने।
-रोजगार तथा निर्यात प्रवर्द्ध गर् उद्योग तथा कलकारखानालाई आवश्यक कर छुट लगायतमा आवश्यक सहुलियत प्रदान गर्ने।
- सातै प्रदेशमा वैदिशक रोजगारमा जानेहरुलाई तालिम, सिप विकिस, सहुलियत ऋण र जीवन बीमाको व्यवस्था गर्ने।
- समयमै बीउ तथा मलको सहज व्यवस्था गर्ने।
- ३ वर्षभित्रै मल कारखाना स्थापना गर्ने।
- किसानहरुलाई सहुलियपूर्ण दरमा कर्जा प्रभाव, ऋण तिर्ने सुविधाको अवधि १५ वर्षको व्यवस्था गर्ने।
- किसानको खेत खेतमा बिजुली व्यवस्था गर्ने।
- एक स्थानीय तह, एक उत्पादन को अवधारणालाई प्राथमिकता दिने।
-कृषि तथा वाली बीमाको व्यवस्था र उत्पादनशील जमिन बाँझो नरहने व्यवस्था गर्ने।
- सबै घरधुरीमा चार वर्ष भित्र आधारभुत खानेपानी सेवा।
- एक घर एक धाराको अवधारणालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने।
-सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन र नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य।
- ३ वर्ष भित्र मेचीदेखि महाकालीसम्मको महेन्द्र राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हाइवेमा स्तरोन्नति गर्ने।
-निर्माणाधिन राजमार्गको द्रुत गतिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने।
- निजगढ विमानस्थल यथासिघ्र निर्माण गर्ने।
- सातै प्रदेशमा स्मार्ट शहर र स्मार्ट गाउँ निर्माण गर्ने।
- सबै घरधुरीमा बिजुली पुर्याउने।
