काठमाडौं- विगत एक वर्षदेखि निरन्तर देखिएको तरलता अभावका कारण अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र मन्दीमा गएका छन्। तर, केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो संकटको बेला पनि ८५ प्रतिशतसम्म नाफा आर्जन गरेका छन्। तरलता अभावको मौका छोपेर बैंकहरूले ब्याजदरमा अत्याचार गरिरहेको पाइएको छ।

बजारमा तरलता अभाव भएको मौका छोपेर बैंकहरूले प्रिमियम र सेवा शुल्क बढाउने, कतिपयले ऋणीलाई जानकारी नै नदिइ प्रिमियम बढाइदिने तथा कतिपयले प्रत्येक त्रैमासमा ऋण नवीकरण गर्न लगाइ यस्ता प्रिमियम तथा सेवा शुल्क बढाउने गरेको देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदी नेतृत्वको अध्ययन समितिले समेत बैंकहरूले ऋणीहरूमाथि मनपरी गरेको तथ्य पत्ता लगाएको छ। 

एकपटक ऋण लिएपछि त्यसको अवधिभर प्रिमियम बढाउन पाइन्न। आधार दर (बेस रेट) मा तलमाथि भए त्यहीअनुसार ब्याजदर परिवर्तन हुनसक्छ तर अवधि नपुग्दै प्रिमियम बढाउन नपाइने व्यवस्था छ। तर ग्राहकलाई थाहै नदिइ कतिपय बैंकले प्रिमियसमेत बढाइदिएको केन्द्रीय बैंकले समेत पत्ता लगाएको थियो। त्यसरी बढाएको प्रिमिमय फिर्ता गराउने वचन राष्ट्र बैंकले दिए पनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। त्यति मात्रै होइन केही बैंकहरूले अवधि नै नपुगेको ऋणको त्रैमासैपिच्छे नवीकरण गर्न लगाइ जथाभावी ब्याजदर निर्धारण गरेको पनि मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले देखाएको छ। 

राष्ट्र बैंकको नियममा रहेर बैंकिङ गर्ने बैंकहरू घाटामा जाने तर नियम पालना नगर्ने बैंकहरूले अस्वाभाविक नाफा आर्जन गर्ने गरेको एक बैंकरले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए। 'केन्द्रीय बैंकको नियम पालना गर्नु चाहिँ मुर्ख हुनुजस्तो देखियो,' उनले भने।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कम हुन सुरू भएसँगै २०७८ साउनबाट निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर २०७९ साउनमा ७.६४ प्रतिशत कायम भएको छ, जुन विगत दश वर्षकै उच्च रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

२०७९ साउनमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ११.९४ प्रतिशत कायम भएको छ। विगत दश वर्षमा कर्जाको सबैभन्दा बढी ब्याजदर २०६९ कात्तिकमा १२.९४ प्रतिशत रहेको थियो। कोरोनाअघि फागुनमा निक्षेपको ब्याजदर ६.७७ प्रतिशत र कर्जाको ब्याजदर ११.८० प्रतिशत थियो। 

वाणिज्य बैंककै प्रिमियम ८ प्रतिशत

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसहित अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा वाणिज्य बैंकहरूले ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने गरेको उल्लेख गरिएको छ। अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार एनआईसी एसिया बैंकले बेस रेटमा ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर कर्जा दिँदै आएको छ।  

अर्थतन्त्र समस्यामा परेका बेला बैंकहरूले सुविधा दिनुपर्नेमा तरलता संकटको मौका छोपेर उनीहरूले ब्याज मात्र होइन सेवाशुल्क बढाउने तथा जसरी पनि ऋणीलाई पेल्ने वातावरण बनाइरहेको व्यवसायीहरूले निरन्तर आरोप लगाउँदै आएका छन्। 

केही बैंकर तथा व्यवसायीका अनुसार बैंकहरूले कर्जामा एक वर्षअघिको तुलनामा प्रिमियम दर ३ देखि ४ प्रतिशत बिन्दुले बढाएका छन्। कतिपयले त पुरानै कर्जामा पनि प्रिमियम थपिदिएका छन्। 'पहिला २ प्रतिशत प्रिमियम भएकोमा अहिले ५ प्रतिशत पुगेको छ, पहिला ३ प्रतिशत रहेछ भने ६ प्रतिशत र ४ प्रतिशत रहेछ भने ७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ,' एक व्यवसायीले भने।

अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणलाई महँगो बनाउने र नाफा कुम्ल्याउने प्रतिस्पर्धा गरिरहेको एक व्यवसायीले आरोप लगाए। 

कोरोना महामारीबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रमा ल्याइएका राहतका कार्यक्रम एकैपटक हटेको, ब्याजदरको दबाब, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिको प्रभावले गर्दा अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको छ। बजारमा न्यून माग, लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलनले गर्दा गहिरो आर्थिक संकटको जोखिम देखिएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। 

ब्याजदर कसैले निर्धारण गर्ने, सल्लाहमा तय गर्नुभन्दा पनि स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धामै तय हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा त्यस्तो नदेखिएको समितिको ठहर छ। बैंकहरू आफैले कार्टेल गर्ने, सल्लाह गरेर ब्याजदर तय गर्ने तर प्रिमियम तथा सेवाःशुल्क जस्ता विविध पक्षबाट लाभ लिने चलन देखिएको छ। नियामकीय व्यवस्थामै रहेर पनि कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणलाई महँगो बनाउने काम गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। 

खुला बजारमा ब्याजदर बजारका शक्तिबाट नै निर्धारण हुनुपर्ने भए पनि सबल नियमन नभएको समितिको ठहर छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आधार दर र प्रिमियम निर्धारणमा प्रतिस्पर्धा कायम गराउन पहल गर्नुपर्ने सिफारिस समितिले गरेको छ। 

सर्वसाधारण र साना व्यवसायी सबैभन्दा ठूलो मारमा

बढ्दो ब्याजदरको मारमा ठूलाभन्दा साना तथा मझौला उद्यमी र व्यक्तिगत ऋण लिने सर्वसाधारण पर्ने गरेका छन्। ठूला ऋणीले बैंकसँग बार्गेनिङ गर्ने क्षमता राख्छन्। त्यसो हुँदा ब्याजदर वृद्धिको मारमा बैंकबाट सानो आकारको ऋण लिने जनता र साना तथा मझौला व्यवसायी परेका छन्। ऋण लिएको पुरानो बैंकले ब्याज बढायो भनेर उनीहरू नयाँमा जान सक्ने अवस्था पनि छैन। किनभने तरलता अभावका कारण सजिलै कर्जा पाउने अवस्था नै छैन। पुरानो बैंकले पनि अनेक बाहनामा ब्याजदर बढाइरहको छ।

'साना व्यवसायी अहिले दोहोरो मारमा छन्, एकातिर माग नै घटेका कारण व्यापार पनि ५० प्रतिशतसम्मले घटेको छ अर्कातिर ब्याज अत्यधिक बढेका कारण लागत पनि बढेको छ,' एक व्यवसायीले भने।

औद्योगिक वातावरण तथा अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड मानिने साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको घरेलु तथा सना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहको भनाइ छ। 

सरकारले बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम लागू नहुने र उल्टो ब्याजदर बढेर उत्पादन नै नबिक्ने अवस्था आएपछि उत्पादन अवरुद्ध हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ। 

'हामीले कसरी उत्पादन गर्ने? प्रत्येक दिन व्यवसायी साथीको गुनासो आउँछ हामीले के गर्ने हो' उनले भने। 

बढ्दो ब्याजदरको मारमा सबैभन्दा धेरै साना तथा कोरोना प्रभावबाट बाहिर निस्किन नसकेका उद्योग व्यवसाय परेका छन्। पर्यटन क्षेत्रलाई अहिले पनि सरकारले कोरोना महामारीको प्रभावमै रहेको भनेर व्याख्या गरेको छ। तर मौद्रिक नीतिले पहिले दिएको सहुलियत हटाएपछि नै सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताएका होटल व्यवसायी अहिलेको ब्याजदर वृद्धिबाट चरम मारमा परेका छन्। 

कोरोना माहामारीमा दिएको सुविधा एकातिर कटौती भएको र अर्कोतिर व्यापार सामान्य नभएकाले ऋणको किस्ता तिर्नेभन्दा सञ्चालन गर्नै कठिन भएकोमा ब्याजदर बढ्दा समस्या थपिएको होटल संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए। 

'हामीले लिएको ऋण तिर्ने दायित्व हाम्रै हो। तर हाम्रो व्यापार अझै पनि ३० प्रतिशतभन्दा माथि गएको छैन। यो कुरा सरकारले पनि देखेको छ। यस्तोमा फेरि ब्याजदर बढेर १८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। अब त तलबभत्ता दिन सक्ने अवस्था नै छैन' शाहले भने,'संसारभरका सरकारले सहुलियत दिएका छन् उद्योग व्यवसाय बचाउन तर हामीले भने उल्टो माग गर्नुपरेको छ।' 

ब्याजदर ७ प्रतिशत बढ्दा साढे तीन खर्ब बढ्छ ब्याज खर्च

अहिले कर्जाको ब्याजदर न्युनतम पनि ६ देखि ७ प्रतिशत बढेको छ। बैंकहरूको आधार दर नै बढेको तथा तरलता अभावका कारण प्रिमियम नै धेरै लिने गरेका कारण एक वर्षअघि सम्म ७/८ प्रतिशत रहेको ब्याजदर अहिले १६/१७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।

ब्याजदर यति अंकले बढ्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै ठूलो लागत बढाउने गर्छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल ४७ खर्ब ६० अर्ब ऋण प्रवाह गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशतले ब्याज बढ्दा त्यसले ३ खर्ब ३३ अर्ब ब्याज खर्च बढाउँछ। 

कुन बैंकको आधार ब्याजदर कति? 

बैंकहरूको तीन महिनाको वित्तीय विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकको आधार दर (बेस रेट)  झनै बढेको देखिएको छ। असोज २०७८ को तुलनामा २०७९ असोजमा बैंकहरूको बेसरेट ४ प्रतिशत बिन्दुसम्मले बढेको हो। बेसरेटमा भएको वृद्धि त छँदै छ बैंकहरूले अस्वाभाविक रुपमा प्रिमियम पनि बढाएका कारण कर्जाको ब्याजदर धेरै नै माथि पुगेको छ। 

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा आधार ब्याजदर बढेको आधारमा एक त्रैमासमा एकपटक मात्र कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्न सकिने व्यावस्था रहेको छ। सोही व्यवस्था अनुसार अधिकांश वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर बढाएका छन्। 

२०७९ असार मसान्तमा नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको औषत भारित आधार दर ९.४५ रहेको थियो। ती मध्ये सबै भन्दा कम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको (७.६३%) र सबैभन्दा बढी कुमारी बैंकको १०.५७ प्रतिशत रहेको थियो। २०७९ भादौ मसान्तमा कुमारीको आधार दर १०.८७ प्रतिशत पुगेको थियो।  

गत वर्षको तुलनामा बैंकहरूको बेसरेट २ देखि ४ प्रतिशत बिन्दुसम्मले बढेको छ। मेगा बैंकको भने बेसरेट १.०३ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि हुँदा स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकको बेसरेट ४.०८ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भएको छ। वित्तीय विवरणअनुसार सबैभन्दा कम बेसरेट पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बेसरेट ८.८५ प्रतिशत र नेपाल बैंकको बेसरेट ८.९२ प्रतिशत रहेको छ।

यस्तै स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकको बेसरेट ९.२६ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकको ९.३० प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ९.३९ प्रतिशत, नबिल बैंकको ९.४५ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकको ९.८३ प्रतिशत बेसरेट रहेको छ। बाँकी रहेको १९ बैंकको बेसरेट दोहोरो अंकमा पुग्दा सबैभन्दा धेरै सिटिजन्स बैंकको ११.१४ प्रतिशत र सिभिल बैंकको बेसरेट ११.०९ प्रतिशत पुगेको छ।

बैंकहरूको  बेसरेट  (प्रतिशतमा)
बैंक	असोज २०७८	असोज २०७९
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल	८.११	११.१४
सिभिल बैंक	८.२६	११.०९
कुमारी बैंक	७.८८	१०.९९
एनसीसी बैंक	८.१२	१०.९५
सनराइज बैंक	८.४	१०.९४
प्राइम कमर्सियल बैंक	८.२७	१०.९१
बैंक अफ काडमाण्डू	८.५६	१०.८७
मेगा बैंक नेपाल	९.८१	१०.८४
सेञ्चुरी बैंक	८.०९	१०.७६
एनआईसी एशिया बैंक	७.४८	१०.६७
लक्ष्मी बैंक	७.५७	१०.६६
प्रभु बैंक	७.६३	१०.५१
सानिमा बैंक	७.४५	१०.५
सिद्धार्थ बैंक	७.५७	१०.४३
हिमालयन बैंक	७.०१	१०.४३
माछापुच्छ्रे बैंक	७.३६	१०.३६
नेपाल एसबिआई बैंक	७.२६	१०.२२
ग्लोबल आईएमई बैंक	७.४१	१०.१९
एनएमबि बैंक	७.२७	१०.१५
कृषि विकास बैंक	७.१२	९.८३
नबिल बैंक	६.११	९.४५
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक	६.७७	९.३९
एभरेष्ट बैंक	७	९.३
स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंक	५.१८	९.२६
नेपाल बैंक	५.९३	८.९२
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक	५.६३	८.८५

खराब कर्जा बढ्दा पनि अत्यधिक नाफा : प्रिमियममा पनि नियमन गर्नुपर्ने सिफारिस 

अर्थतन्त्रमा यस्तो समस्यामा हुँदा पनि कतिपय बैंकले ५० प्रतिशतभन्दा माथि नाफा कमाइरहेका छन्। अहिले खराब ऋण बढ्दा थप प्रोभिजनिङ गर्नुपर्दा पनि बैंकको नाफा उच्च रुपमा बढ्नु आश्चर्यजनक भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

यस अवधिमा तीन बैंकबाहेक सबैको खराब कर्जा बढेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खराब कर्जा घटेको छ भने सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको स्थिर रहेको छ। गत वर्ष अधिकांश वाणिज्य बै‌ंकको निष्क्रय कर्जा १ देखि डेढ प्रतिशत हाराहारी रहेको थियो। कतिपयको त १ प्रतिशतभन्दा पनि मुनि थियो। तर, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा त्यो बढेर दुईदेखि ३ प्रतिशतको बीचमा पुगेको छ। 

अधिकांश वाणिज्य बैंकको निष्कृय कर्जा बढ्यो; कुनको घट्यो, कुनको बढ्यो?

खराब कर्जा बढ्नु भनेको बैंकहरूले त्यसबापत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने रकम पनि बढ्नु हो। त्यसले बैंकको नाफा घटाउँछ। तर उच्च रुपमा खराब कर्जा बढेका बैंकको नाफासमेत त्यही दरमा बढेको छ। कुमारी बैंकको ०.८२ प्रतिशतमा रहेको निष्कृय कर्जा १.२८ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि नाफासमेत ८६ प्रतिशतले बढेको छ। उच्च रुपमा नाफा बढाएका नेपाल एसबिआई, स्टान्डर्ड चार्टर्ड र एनआईसी एसिया बैंकको खराब कर्जासमेत बढेको छ।

पहिलो तीन महिनामा २६ वाणिज्य बैंकको नाफा १८ अर्ब ७५ करोड, कुनको कति?

बैंकहरूले लिन पाउने स्प्रेड दर ४ दशमलव ४ प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने गरी निर्धारण भए पनि बेसरेटमा कतिसम्म प्रिमियम लिन पाउने नियम छैन। स्प्रेडमा अ‌ंकुश लगाइए पनि प्रिमियम तथा अन्य शुल्कमा चलखेल गरी केही बैंकहरूले ज्यादति गरिरहेको देखिएको छ। सरकारी अध्ययन समितिले पनि स्प्रेडले मात्रै समस्या समाधान नभएकाले प्रिमियममा समेत राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।

अधिका‌ंश वाणिज्य बैंकहरूले अधिकतम् ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम राख्ने भनेर प्रकाशित नै गरेका छन्। कुमारी बैंकले प्रिमियम ६.५ प्रतिशतसम्म लिने गरेको छ भने सबैभन्दा धेरै प्रमियम  एनआईसी एसीया बैंकको रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार एनआईसीले ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने गरेको छ।

आधारदर अनुसार ब्याजदर परिवर्तन हुने भएपनि प्रिमियम भने जथाभावी परिवर्तन गर्न पाइँदैन। राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार पनि यस्तो पाइँदैन। बैंकहरूले यस्तो गरिरहेको राष्ट्र बैंकले नै पाएको छ। 

सरकारी अध्ययन प्रतिवेदन आउनुअघि नै यस्तो नियम विपरीत प्रिमियम बढाउने तथा थप गर्ने बैंकहरूबाट रकम फिर्ता गराइएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए। 

'बीचमै वा थाहा नदिइ कसैले पनि प्रिमियम परिवर्तन गर्न पाइँदैन। यदि कसैले यस्तो गरेको पाइएमा त्यस्ता बैंकलाई कारबाही हुन्छ र हामीले कारबाही गरिरहेका छौँ। अहिले नै कयौँ त्यस्ता बैंकबाट त्यस्तो प्रिमियमबाट उठेको रकम फिर्ता गराइरहेका छौँ' उनले भने।