काठमाडौं- सरकारले यसअघि घोषणा गरेजस्तै आगामी पाँच वर्षभित्र कूल दश हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली कांग्रेसले आज आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।  

सरकारको योजनाअनुसार काम भएको खण्डमा आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म मा देशभित्र कूल १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ तर, कोरोना कहर तथा अन्य अनेकन कारणले सरकारको सो महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा हुने अवस्था भने छैन। यद्यपि, आगामी पाँच वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली भने उत्पादन हुने अवस्था देखिएको छ।

हाल निर्माणको चरणमा झण्डै तीन हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताका आयोजना छन्। त्यस्तै, झण्डै पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छन्। 

प्रणालीमा हाल दुई हजार तीन सय मेगावाट बिजुली जोडिसकेको छ। यस आधारमा हेर्दा आगामी दश वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने वस्तुगत आधार छ। त्यसका लागि थप लगानीको विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा स्वदेशी लगानीको प्रवद्र्धन, विदेशी लगानीको खोजी तथा अन्य बहुपक्षीय एवम् दातृ निकायबाट सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान लिएर भए पनि लगानी बिस्तार गर्ने सरकारको सोच छ। 

कांग्रेसको संकल्पपत्रमा विपन्न परिवारहरुले प्रयोग गर्ने विद्युतको हकमा मासिक ५० किलोवाट आवरसम्म निःशुल्क दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। हाल सरकारले २० किलोवाट आवरसम्म निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

वर्तमान सरकार गठन भएपछि नै ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। झण्डै आठ सय मेगावाट बराबरको बिजुली गत आर्थिक वर्षमा प्रणालीमा जोडिइएको छ। चालु आवमा झण्डै एक हजार मेगावाट बिजुली प्रणालीमा जोडिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश छ। 

यसै सन्दर्भमा कांग्रेसले ‘स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन : दिगो विकासको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ आगामी पाँच वर्षमा विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

नेपालीको घरायसी, कृषि र उद्योग व्यापारको आवश्यकता परिपूर्ति गरी प्रतिव्यक्ति विद्युतीय ऊर्जा खपत एक हजार दुई सय युनिट पुर्‍याइने लक्ष्य राखिएको छ। 

कांग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा पूर्वाधार र प्रसारण लाइन निर्माणमा सुस्तता रहेकाले उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्न सकिएको छैन। हिउँदमा अझै विद्युत् र ठूलो रकममा खनिज तेलको आयात गर्नुपरेको छ। आन्तरिक ऊर्जा प्रणाली भरपर्दो नहुनाले विद्युतीय ऊर्जाको बहुप्रयोग बढाउन सकिएको छैन। विद्युत् पहुँचका लागि वितरण प्रणालीको उपलब्धता र विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउँदै ऊर्जा निर्यातको दीर्घकालीन सुनिश्चितता खोज्न आवश्यक पूर्वाधार र कूटनीति बलियो बनाइने छ।'

जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्दै ग्रीन हाइड्रोजन तथा ग्रीन अमोनियाको उत्पादन तथा बिक्री गरी आर्थिक उपार्जन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। ऊर्जा सुरक्षाका लागि सन्तुलित ऊर्जा सम्मिश्रण (रन अफ रिभर र जलाशययुक्त) आयोजना निर्माण गर्न विशेष प्राथमिकता दिइने नेपालको कूल ऊर्जाको १० प्रतिशतभन्दा बढी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतबाट प्राप्त गर्न ग्रीड जडित सौर्य ऊर्जा, सौर्य फार्म, जैविक तथा वायु ऊर्जाजस्ता प्रविधि परिचालन गर्ने योजनालाई कांग्रेसले समेटेको छ। 

आगामी पाँच वर्षमा चार सय केभी क्षमताको पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने, बुटवल–गोरखपुर अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी लम्की–बरेली लगायत भारतसँग थप तीनवटा र चीनसँग एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको अध्ययन पश्चातलाभदायक देखिएमा पीपीपी मोडलमा आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालन गरी निर्माण कार्य सुरू गर्ने विषयलाई कांग्रेसले महत्वका साथ घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । त्यसमध्ये पूर्व पश्चिम चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको पूर्वी खण्ड निर्माणको क्रममा छ। बुटवल गोरखपुर अन्तरतरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु भइसकेको छ। 

राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण प्रणाली विकास योजनाअन्तर्गत रहेका नदी बेसिनलगायत अन्य प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यमा देखिएका मुख्य अवरोधको सम्बोधन गर्ने, विद्यत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ। 

पहुँचमार्ग, प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई आंशिक रकम शोधभर्नाको नीति अगाडि सारेको कांग्रेसले निजी विद्युत् उत्पादनकर्ताले प्रसारण शुल्क तिरेर उद्योगलाई बिक्री गर्न दिने कार्यविधि बनाउने घोषणापत्रमा समावेश छ। 

सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारले ल्याएका स्थानीय सरकारको सहभागितामा वितरण प्रणालीमै प्रत्यक्ष उत्पादन जोड्दै ग्राहकलाई नजिकबाट सेवा दिने योजना कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउनका लागि पहाडका टार र तराई–मधेशमा विद्युतीय लिफ्ट सिँचाइ परियोजनालाई सहुलियत दिने कांग्रेसको लक्ष्य छ। 

आयातित ग्यास र अन्य परम्परागत इन्धनलाई विस्थापन गर्न विद्युतीय चुलोको वितरण र प्रयोगलाई व्यापक वित्तीय प्रोत्साहन दिने, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने कांग्रेसको योजना छ। 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी करिब ५० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने र भूमिगत सिँचाइ, विद्युतीय तथा सौर्य लिफ्ट सिँचाइ, साना सिँचाइ, स्थानीय प्रविधि, थोपा सिँचाइ प्रविधि एवम् आकाशे पानी सङ्कलनद्वारा सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। 

निर्माणाधीन सुनकोसी-कमला तथा भेरी-बबई डाइभर्सनलगायत अन्य बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्पन्न गर्ने, रानी-जमरा-कुलेरिया तथा महाकाली सिँचाइ आयोजनालगायतका निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनालाई पनि तोकिएको समयमा पूरा गर्ने योजना घोषणापत्रमा समावेश छ। 

खानेपानीका मुहान सुक्दै गइरहेका कारण पिउनेपानीको अभाव भएकाले आकाशे पानी सङ्कलनलगायत विभिन्न वैकल्पिक उपाय अपनाउने र सबै घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउन नसकिएको अवस्थालाई सुधार गर्दै पाइपमा पानी पुगेको घरधुरी ७५ प्रतिशत पुर्‍याउने योजनालाई कांग्रेसले महत्व दिएको छ। 

आगामी पाँच वर्षमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई आधुनिक सरसफाइ प्रणालीमा आबद्ध गरिनुका साथै सबै सहरमा फोहरपानी ट्रिटमेन्ट परियोजनासहित दिगो ढल प्रणाली बनाइने योजना घोषणापत्रमा समावेश छ। 

कांग्रेसले समावेश गरेको अधिकांश कार्यक्रम हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम नै हुन्। यस आधारमा नीतिगत स्थिरता र दिगोपनलाई सो पार्टीले जोड दिएको छ। पूरा गर्न सकिने ऊर्जा तथा जलस्रोतका योजना मात्रै कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाइ छ। रासस