काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ लागि लक्षित गर्दै ५२ पेज लामो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। सोही घोषणा पत्रमा कांग्रेसले ३ वर्ष मुनि र ७३ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकको नि:शुल्क उपचार गराउने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।
कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमुल परिर्वतन गर्ने जनाएको छ। कांग्रेसले निर्वाचनपछि आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको अवस्थामा नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युदरलाई एक तिहाइमा ल्याउने जनाएको छ। यसैगरी नेपालीहरुको औसत आयु ७३ वर्ष बनाउने समेत घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
स्वास्थ्य कांग्रेसले देखेको सपना
- ५ वर्ष भित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा र बीमा मार्फत गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारको सुनिश्चितता गर्ने।
- बीमा रकमका दायरा बढाई १० लाख पुर्याउने।
- आधारभुत बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बीमाबाट हुन गरी सामाजिक स्वास्थ्य सरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई बीमामा एकीकृत गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत गर्ने।
- ६५ वष माथिका जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अतिविपन्न, अति अशक्त, एकल महिला, महिला तथा स्वास्थ्य स्वयसेविकालाई निःशुल्क बीमा गर्ने।
- एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार मापदण्ड अनुरुप पाँच वर्ष भित्र स्वास्थ्य संस्था नभएका २६०० वडामा आधारभत स्वास्थ्य केन्द्र, सबै गाउँ-नगरपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितकाे प्राथमिक अस्पताल, सबै उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवाहरू सहितकाे अस्पताल सञ्चालन गर्ने।
- पाँच वषभित्र हरेक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बिशिष्टीकृत अस्पताल (बालरोग, सरुवा रोग, मुटु,क्यान्सर, प्रसुति, मुख्य राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर आदि) स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने।
- नसर्ने रोगको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहको साझेदारीमा शहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन कन्द्र सञ्चालन गर्ने। साथै प्रदेशमा नसने रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्ने। नागरिकलाई घर नजिकै गुणस्तरीय आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने।
- नयाँ प्रविधिबाट गणस्तरीय सेवामा द्रुत पहुँचको लागि टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्ने।
- सबै महिलालाई निःशूल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गर्ने।
- हरेक स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्था गरी राष्ट्रिय एम्बुेुन्स सञ्जाल बनाउने। एक वर्षभित्र खाली रहेको जनशक्तिको पदपूर्ति र आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिका लागि उपयुक्त अनुपातमा दरवन्दी थप गर्ने।
- दक्ष र सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी भन्ने मान्यताका साथ स्वास्थ्य जनशक्तिलाई उत्प्रेरित र टिकाइराख्न रुचि र विज्ञता अनसार समायोजन, व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि र प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्ने।
- चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको विद्यमान सेवा सुविधामा १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरी पाँच वर्षभित्र क्रमशः एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्थाका अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने।
- स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विशेषज्ञ अस्पताल र मेडिकल कलेजसँगको सहकार्यमा जनशक्ति विकासको योजना बनाउने। शिक्षण अस्पतालहरु मार्फत दुर्गम क्षेत्रका गाउँपालिका-नगरपालिकाहरूका आधारभुत अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवाहरू उपलब्ध गराउने।
- अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाइ ह्विल चियर, सेतो छडी तथा वैशाखी लगायत आवश्यक भौतिक सामाग्री स्थानीय सरकार मार्फत घरमा नै उपलब्ध गराउने।
- नेपालमा पाइने जडिबुटी तथा औषधीजन्य पदार्थको संरक्षण र सदुपयो गर्ने गरी स्वदेशमै औषधी उत्पादन विशेष योजना ल्याउने। राष्ट्रिय आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने।
- नागरिकलाइ सस्तोमा ओषधी उपलब्ध गराउन सरकारले सिधै उत्पादक कम्पनी वा देशसँग ओषधी खरिद गर्ने गरी आफ्नै फामेसी मार्फत सुपथ मूल्यमा गूणस्तरीय ओषधी उपलब्ध गराउनको लागि आवश्यक कानूनी र संचनागत व्यवस्था गर्ने।
- एक वषभित्र स्वास्थ्य सेवा ऐन, गुणस्तर प्राधिकरण तथा स्वास्थ्य संस्था नियमन ऐन, चिकित्सा शिक्षासँगै सम्बन्धित छाता ऐन लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा बनाउने तथा परिमार्जन गर्नु पर्ने नीतिगत, कानुनी र सस्थागत संरचना बनाउने।
- मदिरा र सर्तीजन्य पदार्थको उपभोग, बिक्री वितरणलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न करको दरमा वृद्धि गर्ने।
- रोजगार तथा श्रम क्षेत्रमा हुने स्वास्थ्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जनस्वास्थ्य मापदण्डको तर्जुमा र पूर्ण कायान्वयनको व्यवस्था मिलाउने।
- नेपालकाे विद्यमान कुपोषणको स्थिति सुधार गर्न खाद्यमा आधारित पोषण कार्यक्रमहरू मार्फत बालबालिका,गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पोष्टिक खाद्य पदार्थमा पहुँच बढाउन निजी क्षेत्र, तीनै तहका सरकार र अन्य सराकारवालासँग सहकार्य गर्ने।
- सुनौला हजार दिन लगायतका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी बनाइ बालबालिकामा रहेको हालको ३२ प्रतिशत पुड्कोपनाको दरलाई २० प्रतिशत भन्दा कम झाारिने।
-सरकारका सबै तहको वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य र पोषण क्षेत्रको अंश न्यूनतम १० प्रतिशत हुने लक्ष्य।
