काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले ५२ पेज लामो चुनावी घोषणापत्र जारी गर्दै आर्थिक समृद्धि ल्याउन र मुलुकको नेतृत्व गर्न नेकपा एमाले असफल रहेको जनाएको छ। संसद विघटन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै घोषणापत्रमा कांग्रेसले नेकपा एमाले राज्य सञ्चालन गर्न असफल भएको ठहर गरेको छ।
घोषणापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले दशवर्षभित्र कांग्रेसले मुलुक समृद्ध बनाउने योजना अघि सारेको बताए। कांग्रेस राज्य सञ्चालन गर्ने गम्भीर शक्ति भएकाले सबै विषय समेटेर असाध्यै यथार्थपरक घोषणापत्र ल्याइएको वाग्लेले बताए।
कांग्रेसले आगामी दशकमा नेपाल एउटा उद्यम-अनुकूल, मध्यमआय भएको समन्यायिक मुलुक हुने उल्लेख गरेको छ। जहाँ चरम गरिबी एक अङ्कमा सीमित गरिने समेत प्रतिवद्धता जनाएको छ। कृषि क्षेत्रबाट धेरै जनता बाहिर आएको तर औद्योगिकरण नहुर्कदै एवं अर्थतन्त्र परिपक्व नहुँदै कम उत्पादकत्व भएका सेवा क्षेत्र फैलिएकोले वैदेशिक रोजगार बाध्यता बन्दा अर्थतन्त्रको तुलनामा विप्रेषणको आकार लगभग २३ प्रतिशत हुनु उल्लेख्य छ। अर्को दश वर्षमा यसलाई १०-१२ प्रतिशत विन्दुले घटाउन स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने उद्यममैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्य घोषणापत्रमा राखिएको छ।
उत्पादन र वितरण नीतिले समावेशी आर्थिक वृद्धि, बलियो आन्तरिक राजस्वको आधार निर्माण गर्ने वैदेशिक सहयोग र लगानीमा अभिवृद्धि गर्ने वातावरण बनाउने उल्लेख छ। विपन्न, किसान, मजदुर, समाजमा पिछडिएका तथा वञ्चितीकरणमा परेका सीमान्तीकृत समुदायको उत्थानका लागि राज्यका स्रोत तथा सेवाहरूमा सबै नागरिकको समान पहुँच र अधिकारको सुनिश्चतता गर्ने नीतिगत व्यवस्था नै समुन्नत नेपालको अर्थ-राजनीतिक आधार हुने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले आधारभूत तहदेखि नै ज्ञानमा आधारित अथ व्यवस्थाको निर्माणमा विशेष जोड दिने तथा स्कुल-कलेज तहदेखि नै सूचना-प्रविधि सम्बन्धी शिक्षा र तालिम, सूचनाको निःशुल्क र उपयोगी प्रवाहका लागि संचार पूर्वाधार निर्माण र त्यसमा सर्वसाधारणको सहज पहुँचलाई नीतिगत प्रोत्साहन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
सन्निकटता (कनेक्टिभिटी) सँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरू (सडक, हवाई, रेल, जल, ऊर्जा र डिजिटल संजाल) मा बहुपक्षीय लगानी जुटाई झन्झटिला ऐन, नियम, प्रक्रियाहरूमा समय तोकेरै शृंखलावद्ध सुधार गरेर समग्र उत्पादनको लागत घटाउने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै बर्सेनि लाखौंको संख्यामा सम्मानजनक रोजगारी सृजना गर्नेमा प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपर्ने पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको धन तथा वैदेशिक ऋण खर्च गर्नाले अर्थतन्त्र धराशायी भएको केही छिमेकी देशको अनुभवबाट शिक्षा लिँदै यस्तो जोखिमबाट हामी नेपाललाई जोगाउने समेत घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो छ घोषणापत्र
