काठमाडौं- पछिल्ला वर्ष एकपछि अर्को ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न तम्सिएका भारतीय लगानीकर्ताहरू परियोजना अगाडि बढाउने समयमा भने रोकिने संकेत गरेका छन्। अहिले गठबन्धन सरकारका केही नेता र मन्त्रीसमेत भारतीयलाई दिइएको परियोजना खोसेर चिनियाँलाई सुम्पने खेलमा लागेपछि भारतीय लगानीकर्ता पुन: नेपालमा लगानी गर्न पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेका छन्। 

नेपालमो अस्थिर परराष्ट्र नीतिसँगै तर्सिएका भारतीय लगानीकर्ताहरूले अगाडि बढाउन लागेको सबै परियोजना होल्ड गर्न थालेका छन्। लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाएका र सम्झौता भएका परियोजनासमेत अहिले होल्डमा राखेका छन्। वित्तीय व्यवस्थापन र अध्ययन नै टुंगो लगाएर निर्माणमा जाने अन्तिम समयमा आएर भारतीय लगानीकर्ताहरूले नयाँ सर्त तेर्स्याउन थालेका छन्। 

मुख्यगरी भारतीय संस्थापनले अहिले नेपालको विकसित राजनीति घटनाक्रमलाई पर्ख र हेरको नीति लिएसँगै लगानीकर्ताले पनि सोही नीतिमा अगाडि बढ्ने संकेत गरेका छन्। भारतीय लगानीकर्ताले अहिले नेपाल सरकार चीनसँग नजिक रहेर काम गर्न खोजेको शंकामा लगानी होल्ड गर्ने र विगतको सम्झौताबाट पछाडि हट्न लागेको बुझिएको छ।

‘हामीले बेलैमो परराष्ट्र नीतिलाई स्थिर बनाएर लगानीकर्तालाई बुझाउन सकेनौँ भने लगानी कुनै पनि परियोजना नआउने देखियो,’ लगानी बोर्ड स्रोतले भन्यो। गतवर्ष नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता भारतीयको चासोमा नपर्ने बुझिएको छ।

केही महिना अगाडि नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय विदेशीमन्त्री जयशंकरको रोहबरमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। 

सम्झौताअन्तर्गत भारतले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्नेछ। हस्ताक्षर भएपछि यसकै आधारमा नेपाल र भारतका विद्युत् व्यापार कम्पनीले मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरू भारतीय लगानीकर्ताको चासोमा पर्न थालेसँगै भारतीयले नै दीर्घकालीन सम्झौताका लागि तयार पारेका थिए। तर अहिले भारतीय संस्थापन झस्किएसँगै लगानीकर्ता पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेको देखिएको छ। विगतमा खासै लगानी गर्न इच्छुक नदेखिएका भारतका निजी र सरकारी क्षेत्रका कम्पनीहरू पछिल्लो समय जलविद्युतमा लगानी गर्न आकर्षित हुन थालेका थिए। 

१५ खर्ब लगानीमा साढे ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भारतीय प्रस्ताव

भारतीय सरकारी र निजी कम्पनीहरूको लगानी हुने पाइपलाइनमा नेपालका २४ हजार ८ सय ५ मेगावाटका आयोजना रहेको छ। जहाँ खर्बौं लगानी ल्याउनका लागि तयारी थालेका थिए। भारतीय अर्बपति गौतम अडानीले समेत नेपालको जलविद्युतमा ठूलो लगानी गर्ने तयारी गरेका थिए। अहिले उनले पनि सबै प्रक्रिया होल्ड गरेका छन्। 

वर्षौंदेखि छनोट भएर पनि निर्माणमा जान नसकेका आयोजनाहरू पनि भारतीय लगानीकर्ताको नजरमा परेको थिए। ‘भारतीयहरू नेपालमा छिटो आयोजना बनाउने र भारतको ठूलो बजारमा बिजुली बिक्री गर्न लैजाने हतारोमा देखिएका थिए, तर फेरि सुस्तता आउने देखियो,’ ऊर्जा मन्त्रालयएका एक उच्च अधिकारीले भने। पछिल्लो समय सरकारले अगाडि बढाउन लागेको १० हजार ८ सय मेगावटको कर्णाली-चिसापानी आयोजानमा पनि भारतीयको चासो रहेको थियो।

यता ५ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर परियोजना विगतदेखि नै भारत र नेपालको लगानीमा बन्ने सम्झौता नै रहेको छ। अर्को १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना पनि भारतीय कम्पनीको चासोमा छ। भारतीयहरूले १९ सय मेगावाटको मुगु कर्णालीमा समेत चासो दिएका छन्। सोही कारण पनि दीर्घकालीन व्यापार सम्झौतामा भारतीयहरूको चासो देखाएका थिए। भारतीय कम्पनीहरूले अहिले नै लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा ८ वटा आयोजनामा भने प्रस्ताव नै पठाएर सम्झौताका कामहरू अगाडि बढाइसकेका थिए।

नेपाल सरकारले साथ दिएमा ५ हजार ४ सय ५ मेगावाट क्षमताका आयोजना केही वर्षभित्रै निर्माणको चरणमा लैजाने भारतीय लगानीकर्ताको तयारी थियो। अहिले पुन: होल्ड हुने स्थिति आएपछि लगानी बोर्डसमेत तर्सिएको छ। भारतीय र नेपाली पक्षको सहमति भएमा केही वर्षभित्रै भारतीय कम्पनीहरूले १५ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने तयारी थियो। जसका कारण लगानी बोर्डले पनि धमाधम सम्झौताहरू अगाडि बढाइरहेको थियो। 

भारतीय कम्पनीहरूले अहिले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाट सेती नदी-६, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत, ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण-४ जलविद्युत, ७५६ मेगावाटको तमोर र ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय चासोमा छन्। कुनै निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छन्। कुनै सम्झौता भएर काम अगाडि बढेका छन्। 

९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन लिमिटेड)ले ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको छ। भारतको हिमालञ्चल प्रदेशलगायतमा झण्डै सात हजार तीन सय मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिसकेको एनएचपीसीले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट सेती नदी-६ आयोजनालाई संयुक्त रुपमा निर्माणको लागि अध्ययन अनुमति पाइसकेको छ। 

नेपालमा खर्बौं लगानी गरेर झन्डै २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न तम्सिए भारतीय

नेपालको राजनीतिक परिस्थितीले यी आयोजनासमेत रोकिने त्रास लगानी बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयमा छ। यता माओवादी सम्वद्ध केही नेताहरू भारतीयसँग सम्झौता भइसकेको परियोजना पनि सम्झौता भंग गरेर चिनियाँ लगानीकर्तालाई दिलाउने खेलमा लागेका छन्। विगतमा माथिल्लो कर्णालीदेखि बुढीगण्डकीमा समेत चिनियाँ लगानीकर्तासँग सम्झौता गरिएको थियो।

चिनियाँ लगानीकर्ताहरू पछिल्लो केही वर्षकैबीचमा दर्जनौँ परियोजनाबाट हात झिकेर भागी सकेका छन्। तर नेपालमा केही नेताहरू पुन: चिनियाँलाई सुम्पने खेलमा लागेका छन्। अहिले भारतीय लगानीकर्ताहरूले तल्लो अरुण, अरुण चौथो साथै अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनीले नै विकास गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन्।

कुल ९०० मेगावाट जडित क्षमताको अरुण-३ जलविद्युत परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार (निर्माण, संचालन, स्वामित्व ग्रहण, हस्तान्तरण) ढाँचामा विकास गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमबीच सन् २०१४ नोभेम्बर २५ मा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सम्झौता भएको थियो। 

९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणको जिम्मा पनि भारतीय कम्पनी जीएमआरले पाएको छ। तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको जीएमआरलाई सर्तसहित गत कात्तिकमा २४ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न म्याद थप गरेको थियो।

४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना पनि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले लिने तयारीमा रहेको छ। जसका लागि एनएचपीसीले तीव्र लबिङ थियो।

यता ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन लिमिटेड)ले बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। सोही कम्पनीले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ।  कम्पनीले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण-४ जलविद्युत आयोजना पनि पाएको छ। अरुण-४ जलविद्युत आयोजना संखुवासभाको अरुण नदीमा प्रस्तावित छ। जलाशययुक्त आयोजना भए पनि तुलानात्मक रूपमा बनाउन सजिलो मानिएको छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाकै प्रसारणलाइनबाट विद्युत लैजान सकिने भएकाले सतलजले लिन खोजेको हो। 

गौतम अडानी पनि पछि  हट्दै

भारतीय उद्योगी गौतम अडानीको व्यावसायिक समूह ‘अडानी ग्रुप’ नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्नबाट तत्काललाई पछि हटेको छ।

ठूला जलविद्युत र पूर्वपश्चिम जोड्ने प्रसारण लाइनमा लगानी गर्न अगाडि सरेका भारतीय अर्बपति अडानी तत्काल नेपालमा लगानी गर्नबाट हच्किएका हुन्। 

अडानीले विभिन्न परियोजनामार्फत नेपालमा ३ हजार ८ सय ५१ मेगावाट विद्युत तत्काल उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाउन काम सुरु गर्न लागेका थिए। जसको लगानी झन्डै ५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुने तय छ भने प्रसारण लाइनमा पनि एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी प्रस्ताव भएको थियो। 

कर्णाली प्रदेशमा पर्ने फुकोट कर्णाली तथा तिला-१ र तिला-२ गरी तीनवटा जलविद्युत आयोजनामा तत्कालै लगानी गर्नसक्ने प्रस्ताव अडानी समूहले गरेको थियो। १० हजार मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजना र १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणमा पनि अडानी ग्रुपले चासो देखाएको थियो। अडानी समूहले नेपालमै पहिलोपटक ७६५ केभी क्षमताको पूर्वपश्चिम प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव पनि गरेको थियो। जुन प्रसारण लाइन नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढुंगा हुने थियो। 

पहिलो चरणमा अडानीले चारवटा जलविद्युत आयोजनामा लगानीको प्रस्ताव गरेका थिए। जुन तिला-१ र २, फुकोट कर्णाली र मुगु कर्णाली हुन्। तिला-१ जलविद्युत आयोजनाको क्षमता ४ सय ४० मेगावाट छ भने तिला-२ अयाोजना ४ सय २० मेगावाटको हो। तर यी आयोजनालाई क्रमशः ३ सय मेगावाट र २९७ मेगावाटमा बनाउने प्रस्ताव अडानीको थियो।  

त्यस्तैगरी फुकोट कर्णाली र मुगु कर्णाली आयोजना अहिले विद्युत उत्पादन कम्पनी मातहत छ। कालीकोटमै बन्ने फुकोट कर्णाली आयोजनाको क्षमता ४ सय ९२ मेगाावाट छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशकै मुगु कालिकोट, हुम्ला तथा बाजुरा जिल्लामा बन्ने मुगु कर्णाली आयोजना जलाशययुक्त हो, जसको क्षमता १९०२ मेगावाट छ। यी आयोजना पनि अगाडि बढाउन अडानी समूह इच्छुक थियो।

अडानी समूहले नेपालको जलविद्युतमा गर्ने भनिएको ५ खर्बभन्दा बढीको लगानी तत्काललाई ‘होल्ड’