काठमाडौं- नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरू भारतीय लगानीकर्ताको चासोमा पर्न थालेका छन्। विगतमा खासै लगानी गर्न इच्छुक नदेखिएका भारतका निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू पछिल्लो समय जलविद्युतमा लगानी गर्न आकर्षित हुन थालेका छन्।
वर्षौंदेखि छनोट भएर पनि निर्माणमा जान नसकेका आयोजनाहरू पनि भारतीय लगानीकर्ताको नजरमा परेको छ। यतिबेला दर्जनौँ आयोजनामा भारतीय लगानीकर्ताको चासो देखिएको छ। भारतीयहरू नेपालमा छिटो आयोजना बनाउने र भारतको ठूलो बजारमा बिजुली बिक्री गर्न लैजाने हतारोमा देखिन्छन्।
नेपाल सरकारले साथ दिएमा ५ हजार ४ सय ५ मेगावाट क्षमताका आयोजना केही वर्षभित्रै निर्माणको चरणमा लैजाने भारतको तयारी छ। भारतीय कम्पनीहरूले अहिले नै लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा ८ वटा आयोजनामा लगानीको तयारी गरेका छन्। जसमा एउटै आयोजनामा १ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी लगानी हुनेछ। भारतीय र नेपाली पक्षको सहमति भएमा केही वर्षभित्रै भारतीय कम्पनीहरूले १५ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नेछन्।
भारतीय कम्पनीहरूले अहिले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाट सेती नदी-६, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत, ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण-४ जलविद्युत, ७५६ मेगावाटको तमोर र ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय चासोमा छन्। कुनै निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छन्। कुनै सम्झौता भएर काम अगाडि बढेका छन्।
अहिले सबैभन्दा उपयुक्त मोडल नै अरुण तेस्रोमा देखिएको पूर्वऊर्जासचिव अनुप कुमार उपाध्याय बताउँछन्। ‘यो मोडालिटीमा जान सकियो भने नेपालमा आयोजनाहरू धमाधम बन्नेछन्,’ उपाध्यायले भने।
लगानी र बजार दुवै खोजेर ३० वर्षपछि आयोजना नेपाललाई दिने एकदमै राम्रो मोडल भएको उनको बुझाइ छ। ‘निश्चित प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाइन्छ,’ उपाध्यायले भने। भारतीयहरूको चासो पहिलेदेखि नै नेपालमा रहे पनि नेपालकै कारणले नआएकोमा पछिल्लो समय भने उनीहरूको चासो सकारात्मक रहेको उनले बताए।
९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन लिमिटेड)ले ६० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको छ। भारतको हिमालञ्चल प्रदेशलगायतमा झण्डै सात हजार तीन सय मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिसकेको एनएचपीसीले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट सेती नदी-६ आयोजनालाई संयुक्त रुपमा निर्माणको लागि अध्ययन अनुमति पाएको छ।
यस्तै तल्लो अरुण, अरुण चौथो साथै अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनीले नै विकास गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। कुल ९०० मेगावाट जडित क्षमताको अरुण-३ जलविद्युत परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार (निर्माण, संचालन, स्वामित्व ग्रहण, हस्तान्तरण) ढाँचामा विकास गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमबीच सन् २०१४ नोभेम्बर २५ मा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सम्झौता भएको थियो।
९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणको जिम्मा पनि भारतीय कम्पनी जीएमआरले पाएको छ। तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको जीएमआरलाई सर्तसहित गत कात्तिकमा २४ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न म्याद थप गरेको थियो। तर उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रतन भण्डारीले मुद्दा दायर गरेका थिए। अधिवक्ता भण्डारीले कर्णाली राजमार्ग डुब्नेदेखि मानव अधिकार हननको विषयसमेत समावेश गरेर मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको गत पुस १८ गते ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी विवादको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ।
नेपाल सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीसम्बन्धी भ्याकेटको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)लाई दुईवर्ष समय थप गरेको थियो।
४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना पनि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले लिने तयारीमा रहेको छ। जसका लागि एनएचपीसीले तीव्र लबिङ गरिरहेको छ।
यता ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन लिमिटेड)ले बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। सोही कम्पनीले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ।
कम्पनीले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण-४ जलविद्युत आयोजना पनि पाएको छ। अरुण-४ जलविद्युत आयोजना संखुवासभाको अरुण नदीमा प्रस्तावित छ। जलाशययुक्त आयोजना भए पनि तुलानात्मक रूपमा बनाउन सजिलो मानिएको छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाकै प्रसारणलाइनबाट विद्युत लैजान सकिने भएकाले सतलजले लिन खोजेको हो।
भारतमा बिजुली आयातको दबाब
भारतीय विद्युत बजारको सम्भाव्यता भारतीय ऊर्जा बजारको ठूलो हिस्सा (६० प्रतिशत बढी) अनवीकरणीय जीवाशेष ऊर्जाले ओगटेको, जलविद्युतको हिस्सा करिब १२ प्रतिशतमात्र रहेको, भारतमा सौर्य र वायु ऊर्जाको समग्र ऊर्जा उत्पादनमा ठूलो योगदान रहेको हुँदा जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादन हुने विश्वसनीय ऊर्जाको आवश्यकता देखिन्छ।
हालै सम्पन्न भएको जलवायुसम्बन्धी कोप-२६ सम्मेलनमा भारतले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने गरी सन् २०३० सम्ममा ५०० गिगावाट ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतहरूबाट उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ जसमध्ये जलविद्युत करिब ७४४ गिगाहर्ज रहेको छ।
हाल नवीकरणीय ऊर्जा (सौर्य, वायु, बायोमास, जलविद्युत) का स्रोतहरूबाट कुल ऊर्जा (करिब ४०० गिगाहर्ज) को करिब ३९ प्रतिशत (करिब १५७ गिगावाट) उत्पादन भइरहेको छ। जसमध्ये जलविद्युत परियोजनाहरूको कुल जडित क्षमता ५ लाख १५ हजार ७२५ मेगावाट रहेको छ। तसर्थ नेपालका जलविद्युत परियोजनाहरूबाट उत्पादन गरिने ऊर्जाले भारतको नवीकरणीय ऊर्जा मागलाई परिपूर्ति गर्नमा सघाउ पुर्याउन सक्ने देखिएको छ।
भारतमा गर्मीयामका वर्षा हुने महिनाहरूमा ऊर्जाको उच्च माग रहने देखिएको छ। नेपालमा वर्षायाममा ऊर्जा उत्पादन उच्च हुने हुँदा भारतको उच्च माग (विशेष गरेर साँझको समयमा भारतमा सौर्य ऊर्जाले विद्युतको माग परिपूर्ति गर्न नसक्ने) सम्बोधन गर्न सघाउ पुर्याउन सकिने छ। आव २०२९/३० सम्ममा जीवाशेष ऊर्जाको हिस्सा ३६ प्रतिशतमा झार्ने तथा करिब ६ हजार मेगावाट जलविद्युत छिमेकी मुलुकहरूबाट आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
साउथ एसिया रिजन इनिटेटिभ इनर्जी तथा आइआरएडइले सन् २०१७ मा गरेको अध्ययनले भारतले आफ्नो जलविद्युत सम्भाव्यता पूर्ण रूपमा उपयोग गरेको खण्डमा समेत विद्युत आयात गर्दा वित्तीय रूपमा हितकर हुने देखाएकोले पनि भारतीयहरू नेपालमा विद्युत उत्पादन गरेर बिजुली जतिसक्दो छिटो लैजाने तयारीमा रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। जानकारहरूका अनुसार भारतीयहरू नेपालका अन्य ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने हतारोमा समेत रहेका छन्।
