काठमाडौं- पोखरा महानगरपालिकाका कारण पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ढिलाइ हुने भएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सम्मन्न भइसकेको भए पनि विमानस्थल सञ्चालनमा रहेको अवरोध समयमै हटाउन नसक्दा सञ्चालनमै ढिलाइ हुने निश्चित भएको छ। 

पोखरा विमानस्थल सञ्चालानमा मुख्यत: दुईवटा समस्या खडा भएका थिए।  विमानस्थलनजिकै रहेको रिठेपानी डाँडा र महानगरपालिकाको ल्यान्डफिल्ड साइट। रिठेपानी डाँडा कटानीको विषय लगभग अन्त्य हुने चरणमा छ। डाँडा कटानीका लागि नेपाल नागिरक उड्डयन प्राधिकरणले कम्पनी छनोटको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

डाँडा कटानीका लागि भएको टेन्डरमा १० वटा कम्पनीले चासो देखाएको र अहिले मूल्यांकनको चरणमा रहेको प्राधिकरण प्रवक्ता जगनाथ निरौलाले जानकारी दिए। तिहारअगाडि नै डाँडा कटानीका लागि कम्पनी छनोट हुने उनको दाबी छ।

कम्पनी छनोटसँगै पहिलो चरणमा विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन उडानका लागि आवश्यक पर्ने १४ मिटर डाँडा कटानी हुने उनको भनाइ छ।

डाँडा ४० मिटर कटानी गर्नु पर्ने छ। त्यसमा पनि निजी जग्गावाला डाँडा कटानी भइसकेको छ। अब सरकारी जग्गामा पर्ने डाँडा मात्रै कटानी हुन बाँकी हो। प्राधिकरणका अनुसार बढीमा २ महिनाभित्र डाँडा कटानीको सबै काम सम्पन्न हुने छ।

प्राधिकरण बोर्ड बैठकले २०२३ को जनवरी १ देखि विमानस्थलमा उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर डाँडा कटानीले मात्रै विमानस्थल सञ्चालन हुने अवस्था छैन।

उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नआउने निश्चित भएको छ। विमानस्थल जनवरी १ बाटै सञ्चालनमा आउँछ त भनेर प्राधिकरणका जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई प्रश्न गर्दा प्राधिकरणको तर्फबाट सबै काम सकिएकाले अब विमानस्थल सञ्चालनको विषय महानगरपालिको ल्यान्डफिल्ड साइट स्थानान्तरणमा जोडिएको बताउँछन्।

पोखरा महानगरपालिकाल ल्यान्डिफिल्ड साइट स्थानान्तरणका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको अवस्थामा पनि काम हुन नसकेको हो। जसका कारण विमानस्थल सञ्चालनमा ढिलाइ हुने अवस्था आएको हो।

गएको जेठमै महानगरपालिको नगर कार्यापालिका बैठकले ल्यान्डफिल्ड साइट सार्ने निर्णय गरेको थियो। महानगरपालिकाले महानगरकै ३३ नम्बर वडाको भरतपोखरीमा ल्यान्डफिल्ड साइट सार्ने निर्णय गरेको थियो। तर निर्णयमा विरोध भएपछि कुनै काम भएको छैन।

महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी जीतेन्द्रजंग केसीले ल्यान्डफिल्ड स्थानान्तरणको विषयमा केही काम अगाडि नबढेको जानकारी दिए।

महानगरका मेयर तथा कर्मचारी केही समय अगाडि मात्रै फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न धरानदेखि दिल्लीसम्म पुगेका थिए। अहिले केन्द्र र प्रदेश निर्वाचन प्रकिया सुरु भएसँगै यो विषय फेरि सुनसान भएको छ। यता २३ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको विमानस्थल भने सञ्चानल नहुने अवस्थामा पुगेको छ।