काठमाडौं-चितवनमा एक हजार चार सय हेक्टर जग्गामा डिप र स्यालो ट्युबेलमार्फत सिँचाइ उपलब्ध गराइएको छ।
चितवन भूमिगत जल संयोजनात्मक जल सिँचाइ आयोजना स्थापना भएको झण्डै दुई वर्षमा १४ सय हेक्टरमा सिँचाइ उपलब्ध गराइएको हो। आयोजना प्रमुख देवकुमार स्याङबोका अनुसार जिल्लामा ५७ वटा डिप ट्युबेल र एक सय १० वटा स्यालो ट्युबेल जडान गरिएको छ।
यी क्षेत्रमा अहिले बाह्रै महिना सिँचाइको सुविधा उपलब्ध भएको प्रमुख स्याङ्बोले बताए। विशेष गरेर कुलो, नहर नभएको ठाउँमा र भएको ठाउँमा पनि बाह्रै महिना सिँचाइ उपलब्ध गराउने गरी किसानको खेतबारीमा डिप र स्यालो ट्युबेल जडान भइरहेको उहाँले जानकारी दिए। पश्चिम चितवनका कतिपय धानै नरोपिएका ठाउँमा पनि यस वर्ष धान रोपिएको स्याङ्बोले बताए।
आयोजनाले स्यालो ट्युबेल पूर्ण अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने डिप ट्युबेलका लागि पाँच प्रतिशत जनसहभागिता आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि किसानले श्रमदान पनि गर्न सक्नेछन्। ‘चार बिघासम्म जग्गा भएको क्षेत्रमा स्यालो ट्युबेल उपलब्ध गराइएको छ, प्रमुख स्याङ्बोले भन्नुभयो”, किसान सानो समूह बनाएर आउने गर्नुभएको छ।’
यस्तै डिप ट्युबेलका लागि ३५ देखि ४० बिघा जग्गा क्षेत्रफल भए मात्र उपलब्ध गराउन सकिने उनले भने। धेरै जग्गा आवश्यक पर्ने भएका कारण पनि डिप ट्युबेलमा किसानको आकर्षण कम भएको उनको भनाइ छ। चितवनमा भूमिगत सिँचाइ लागू भएपछि बाह्रै महिना सिँचाइ गर्दा पनि पानीको सतह घटेको छैन। नारायणी र राप्तीको दोभान भएका कारण यहाँ पानीको समस्या नभएको आयोजना प्रमुख स्याङ्बोले बताए। आयोजनाले यस वर्ष पनि ८० वटा स्यालो र १८ वटा डिप ट्युबेल जडान गर्ने तयारी गरेको छ। आयोजनाले मकवानपुर जिल्ला केही क्षेत्रमा पनि ट्युबेल जडानको काम गरिरहेको छ।
बाह्र्रै महिना आफूले चाहेको समयमा सिँचाइ गर्न पाएपछि चितवनका किसान भूमिगत सिँचाइमा आकर्षिक छन्। भरतपुर २५ को बयरघारी टोलका दिलबहादुर नेपालीले यस वर्ष आफ्नो टोलमा वर्षौंपछि राम्रोसँग धान रोपाइँ भएको बताए। उनले डिप ट्युबेल जडान गरेर रोपिएको धान काटेर थेसर लगाउने तयारीमा रहेको जानकारी दिए। टोलका कतिपयले त पहिलोपटक धान रोपेको उनले बताए।
टोलका ९० घरधुरीमध्ये ५० घरधुरी डिप ट्युबेलबाट लाभान्वित भएका छन् । ‘बाह्रै महिना पानी लगाउन पाउँदा खुसी छौँ,’ उनले भने, ‘अब सबै प्रकारका अन्न र तरकारी फलाउन सजिलो हुने भयो।’ राज्यले किसानका लागि ट्युबेल चलाउँदा लाग्ने विद्युत् महसुल पनि छुट गरिदिनुपर्ने उनले बताए।
रासस
