काठमाडौं- सरकारले संघीय संसद्को चुनावअगाडि नै दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेगरी लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको भन्दै निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिलाई शुक्रबार स्पष्टीकरण सोधेको हो।

आयोगले तीन दिनभित्र लिखित जवाफ दिनसमेत माग गरेको छ।  गठबन्धन सरकारले सबै प्रकारका लाइसेन्स धमाधम बाँड्न सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमार्फत् आवेदन खुलाएको थियो।  बोर्ड र बीमा समितिलाई निर्वाचन आचार संहिता विपरित लाइसेन्स दिन आवेदन माग गरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले आयोगमा उजुरी गरेको थियो। 

निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा ५ मा बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था छ।

सरकारले विद्युत्, लघुबीमा, स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर कम्पनीलगायतका दर्जनौँ लाइसेन्स दिने तयारी गरिरहेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले एकैपटक स्टक एक्सचेञ्ज, कमोडिटी एक्सचेञ्ज र धितोपत्र दलाल लाइसेन्स खुलाएको छ। बोर्डले गत असोज १ गते आवेदन खुलाएको हो।

बोर्डले एउटा स्टक एक्सचेञ्ज थप्न दिने निर्णयअनुसार सूचना जारी गरेको थियो। स्टकका लागि ४५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ।

यसैगरी बोर्डले कमोडिटी एक्सचेञ्जको लाइसेन्स आवेदन पनि खुला गर्दै आवेदन मागको छ। बोर्डले दुईवटा कमोडिटी एक्सचेञ्ज कम्पनी खोल्ने दिने भएको छ। यसका लागि पनि आवेदन दिने समय ४५ दिन नै राखिएको छ।

यसैगरी बोर्डले सेयर बोक्रर कम्पनी पनि थप्ने गरी आवेदन मागेको थियो। यसका लागि आवेदन दिन ३० दिनको समय दिइएको छ।  बीमा समितिमा लघुबीमाको  लाइसेन्सको लागि आवेदन दिए सकेका छन। समितिको साउन ३१ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले लघु बीमक संस्थापना तथा दर्तासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गरेसँगै समितिलाई लघु बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने बाटो खुलेको हो।