काठमाडौं- प्रदूषणको कारकको रुपमा रहेको पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयले विस्थापित गर्ने लहर संसारभर नै छ। ठूला सवारी उत्पादकदेखि सबैजसो देशका सरकारहरुले विद्युतीय सवारीमा नगद अनुदानदेखि कर सहुलियतसम्म दिँदै आएका छन्। 

यसका साथै सरकारहरुले विद्युतीय सवारी उत्पादनको प्रविधि प्रयोगका लागि उपयुक्त नीति अवलम्बन पनि गरिरहेका छन्। युरोपका कयौं देशहरुले समयसीमा नै तोकेर पेट्रोलियम सवारी दर्ता नगर्ने बताइसकेका छन्। 

नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन विभिन्न कर सहुलियत तथा नीतिगत व्यवस्था गरिरहेको छ। यस्तैक्रममा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीति ल्याएको छ। 

उत्तर प्रदेशमा योगी आदित्यनाथ सरकारले ‘क्लिन मोबिलिटी’ नामक राज्यको नयाँ विद्युतीय सवारी नीति घोषणा गरेको हो। योगी सरकारको नयाँ विद्युतीय सवारी नीतिले ३० हजार करोड भारुभन्दा बढीको लगानी आकर्षित गर्ने र १० लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यो नीतिले उत्तर प्रदेश सरकार विद्युतीय सवारी प्रयोगमा आक्रामक हुने देखिएको छ। योगी सरकारले ल्याएको विद्युतीय सवारी सम्बन्धी नयाँ नीतिको भारतभर चर्चा भइरहेको छ। भारतका विज्ञदेखि आम मानिसले समेत यसको प्रशसा गरिहेको छन्। 

उत्तर प्रदेश सरकारले ल्याएको विद्युतीय सवारी नीतिको मुख्य उद्देश्य राज्यलाई विद्युतीय सवारी, ब्याट्री र अन्य उपकरणहरूको निर्माणको लागि विश्वव्यापी हब बनाउनु रहेको छ। ईभी नीतिले विद्युतीय सवारी साधनहरू खरिद गर्न, ब्याट्री र सम्बन्धित कम्पोनेन्टहरूका निर्माताहरू र चार्जिङ सुविधा विकास गर्ने सेवा प्रदायकहरूलाई विभिन्न स्किम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। भारतको केन्द्र सरकारले पनि विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्ने तथा उपभोग गर्नेहरुलाई विभिन्न सहुलियत दिँदै आएको छ। 

नयाँ ईभी नीतिले राज्यमा विद्युतीय सवारीको बिक्री बढाउनका लागि खरिदकर्ताहरूलाई आकर्षक सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। यसमा राज्यमा खरिद गरिएका र दर्ता भएका विद्युतीय सवारीका सबै सेगमेन्टहरूमा नीतिको कार्यान्वयन भएको पहिलो तीन वर्षमा १०० प्रतिशत सडक कर र दर्ता शुल्क छुट दिइनेछ। 

सरकारले आगामी एक वर्षसम्म ईभी खरिद गर्दा दिने सहुलियतका लागि बनाइएको योजना अन्तर्गत ५ अर्ब भारु बजेट विनियोजन गरेको छ। 

यसमा प्रदेशभित्र पहिलो दुई लाख दुई पांग्रे विद्युतीय सवारी खरिद गर्नेलाई प्रति सवारी ५ हजार भारु, पहिलो ५० हजार तीन पांग्रे विद्युतीय सवारी खरिद गर्नेलाई प्रति सवारी १२ हजार भारु, पहिलो २५ हजार चारपांग्रे ईभी खरिद गर्नेलाई एक लाख भारुसम्म र पहिलो ४ सय ई बस खरिद गर्नेलाई २० लाख भारुसम्म अनुदान दिने योजना छ। उत्तर प्रदेशमा खरिद हुने यी सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीको फ्याक्ट्री मूल्यमा १५ प्रतिशत अनुदान समेत उपलब्ध हुने छ। 

उत्तर प्रदेश सरकारले यो नीतिले राज्य भित्र ब्याट्री उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रत्येकमा १५०० करोड वा सोभन्दा बढी लगानी गर्ने पहिलो दुई अल्ट्रा मेगा ब्याट्री परियोजनाहरूलाई प्रति परियोजना अधिकतम १ हजार करोडको लगानीमा ३० प्रतिशतको दरमा पुँजी अनुदान प्रदान गर्ने योजना समेत ल्याएको छ। 

राज्यभर निर्माण हुने ब्याट्री स्वापिङ सुविधासहितको २ हजार चार्जिङ स्टेसनका लागि प्रतिचार्जिङ स्टेसन १० लाख भारुसम्म पुँजीगत सहुलियत उपलब्ध हुनेछ। त्यस्तै प्रदेशभर निर्माण हुने १ हजार ब्याट्री स्वापिङ स्टेसनका लागि ५ लाख भारुसम्म पुँजीगत सहुलियत मिल्नेछ। यस्तै अन्य विभिन्न सुविधाहरु उत्तर प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ विद्युतीय सवारी नीतिमार्फत उपलब्ध गराइनेछ। 

नेपालमा भने हालसम्म विद्युतीय सवारीमा आयात कर र वार्षिक करमा दिइएको सहुलियत बाहेक अन्य ठोस योजना तथा नीति आएको छैन। नेपालले पनि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने विश्व नीतिमा सहमती जनाइसकेकाले सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण घटाउन विभिन्न नीतिहरु बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने छ।

त्यसैले छिमेकी देश भारतको नेपालसँग जोडिएको राज्य उत्तर प्रदेश सरकारले ल्याएको विद्युतीय सवारी सम्बन्धी नीतिबाट सिक्दै थप परिस्क्रित नीति ल्याउन सक्छ।