शनिबार, कात्तिक ६ गते २०७८

ह्यात रिजेन्सी रहेको तारागाउँको ३४ रोपनी जग्गामा भूमाफियाको आँखा, सर्वोच्चले मगायो सक्कल फाइल

ह्यात रिजेन्सी रहेको तारागाउँको ३४ रोपनी जग्गामा भूमाफियाको आँखा, सर्वोच्चले मगायो सक्कल फाइल

सर्वोच्चमा दायर मुद्दाको विषयमा बुधवार सर्वोच्चले मालपोत कार्यालय चावाहिलसंग सवै सकल फाइल मागाउने गरी पत्रकाटेको छ। सर्वोच्चले कार्यालयलाई पत्र लेख्दै सवै सकल फाइल पठाउन भनेको छ।

काठमाडौं- तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको ३०४ रोपनी जग्गामध्ये ३४ रोपनी जग्गामा पुनः भूमाफियाले आँखा लगाएका छन्।

बौद्ध क्षेत्रका स्थानीयहरुले २०३४ सालमै सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गामा आफ्नो दावी गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छन्। सर्वोच्चमा दायर मुद्दाको विषयमा बुधबार सर्वोच्चले मालपोत कार्यालय चावाहिलसँग सबै सकल फाइल मगाउने गरी पत्र काटेको छ। सर्वोच्चले कार्यालयलाई पत्र लेख्दै सबै सक्कल फाइल पठाउन भनेको छ।

जसमा पर्यटन मन्त्रालय तथा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिइएको छ। वडा नम्बर ६ को कित्ता नम्बर ६,९,११,१२, १३, १७,१८,६४,१४ तथा १०२,१०३,११६,९५,९६ र २५१ नम्बरको प्लटमा आफ्नो भएको दावी गर्दै गोप कुमारी थापा र कुवेश शम्सेर थापाले हक दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए

जग्गा मात्रै हाेइन सेयर पनि घट्यो

सेयर लगानीमा रहने गरी दिएको भए पनि सम्झौता भएको १६ महिनामै तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडले आफ्नो नाममा नामसारी गराइएको यसअघि नै खुलेको छ।

२०४९ मंसिर ८ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले समितिको नाममा रहेको जग्गामध्ये १५४ रोपनी रिजेन्सी होटल लिमिटेडलाई लिज भाडामा र १५० रोपनी जग्गा सेयर लगानीमा रहने गरी दिने निर्णय गरेको थियो। पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त निर्णय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले गरेको थियो। 

सरकारले समितिको स्वामित्वमा रहेको ३ सय ४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाखका दरमा हुन आउने रकम बराबरको सेयर लगानी गर्ने र बाँकी १ सय ५४ रोपनी जग्गा प्रतिवर्ष प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँका दरमा भाडामा दिने गरी सम्झौता गर्ने निर्णय भएको थियो।

सम्झौतामा पहिलो १० वर्ष भाडा नबढ्ने र त्यसपछि भने वार्षिक १० प्रतिशतका दरले भाडा बढ्ने उल्लेख छ। सोही आधारमा १ सय ५० रोपनीको भाडा लिमिटेडले तिर्न नपर्ने र भाडा बापतको रकम सेयरमा रहने गरी ४९ वर्षको लागि होटल सञ्चालन गर्न दिएको जग्गा पछि लिमिटेडकै नाममा पुर्‍याइएको खुलेको हो। 

प्रतिरोपनी वार्षिक १० हजारको दरले १ सय ५० रोपनी जग्गा भाडामा दिने सम्झौताअनुसार सरकारले लगानी गरेको सेयर रकम १५ करोडभन्दा पनि बढी हुन्छ। सरकारले पनि १५० रोपनी जग्गाको भाडाबापत आउने रकम सेयरमा लगानी गर्ने र १५४ रोपनी जग्गा भने भाडामा दिने गरी निर्णय गरेको विकास समितको कामकारबाहीका विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेका जानकारहरू बताउँछन्।

सोही आधारमा तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सराफ समूहरआईसिटिसी ग्रुपबीच तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड स्थापनाका लागि संयुक्त लगानीको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

तर, उक्त समूहले भाडा दिन नपर्ने गरी सेयरमा लगानी गर्न दिएको १५० रोपनी जग्गा १६ महिनाभित्रै २०५० चैतमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडका नाममा नामसारी गरेको प्रमाण  छ। सो जग्गा समिति गठन हुनुअघि महिला विकास केन्द्रका नाममा रहेको थियो। 

सेयर लगानीका रूपमा दिएको जग्गा एकाएक १६ महिनामै मोठ श्रेस्ता कायम गर्दै लिमिटेडको नाममा नामसारी गरियो। ‍मालपोत ऐन २०३४ ले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा दर्ता तथा आवाद गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ। 

२०७५ सालमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत उक्त १५० रोपनी जग्गा मालपोत ऐन २०३४ विपरीत कम्पनीका नाममा लगिएको ठहर गर्दै फिर्ता ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। 

सम्झौता गर्दा सरकारका नाममा रहेको ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत सेयर अहिले ९ दशमलव ०१ प्रतिशतमा झरेको छ। उक्त विषयमा अनुसन्धान गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

hyat 1.jpg

 


प्रकाशित : बुधबार, असोज २० २०७८१०:००

प्रतिक्रिया दिनुहोस