काठमाडौं- मर्जरमा जाने संस्थाहरूको सेयर कारोबार रोक्काको अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकले धितोपत्र बोर्डलाई दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावली २०७३ को पाँचौ संशोधन २०७९ जारी गर्दै गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति प्रयोजनका लागि सेयर कारोबारको रोक्का तथा फुकुवा नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको व्यवस्था बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थासँगै मर्जरको नाममा वर्षौंसम्म सेयर कारोबार रोक्का हुने व्यवस्था हट्ने भएको छ। यता धितोपत्र बोर्डले यस्तो कारोबार रोक्का १५ दिनमात्रै गर्नका लागि काम अगाडि बढाएको छ। बोर्डले यसका कारण राष्ट्र बैंकको संशोधन कुरेको थियो।
बोर्डले नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघ, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, अर्थ मन्त्रालयदेखि लगानीकर्ताहरूसँग समेत सुझाव मागेर निर्देशिका अन्तिम तयारीमा पुर्याएको छ।
बोर्डले विद्युत् नियमन आयोग, बीमा समिति लगायत नियामक निकायसँग पनि सुझाव मागेको थियो। धितोपत्र बोर्डले गएको साउन २६ गते संगठित संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका-२०७९ (प्रारम्भिक मस्यौदा) जारी गरेको गरेको थियो। बोर्डले निर्देशन जारी भएपछि मर्जर तथा एक्विजेशनमा जाने कम्पनीको सेयर कारोबार १५ दिनभन्दा बढी रोक्का हुने छैन।
हाल मर्जर तथा एक्विजेशनमा जाने संस्थाको सेयर कारोबार एकीकृत कारोबार नभएसम्म रोक्का हुने गरेको छ। अहिले पनि दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको कारोबार रोक्का रहेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजेसनको हकमा सेयर कारोबार रोक्का धितोपत्र बोर्डको नियमअनुसार हुने व्यवस्था गरेको छ। हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक दुवैले एकवर्ष अगाडि गत वर्षको बैशाखमा मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका थिए। एकवर्ष दुवै बैंकका लगानीकर्ताले कारोबार गर्न पाएनन्।
नेपालमा मर्जको हल्ला चलाएर सेयर बजारमा सोझा लगानीकर्ता डुबाउने खेल हुने भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले दुई बैंकको मर्जको प्रारम्भिक सम्झौता हुनेवित्तिकै सेयर कारोबार रोक्ने नियम बनाएको थियो। बाह्य अभ्यासलाई हेर्ने हो भने खासगरी मर्जरमा अन्तिम सम्झौता भएपछि एक दिन मात्रै सेयर कारोबार रोक्ने नियम छ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का कारण संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेसियोको अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा माथि गएमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम हुने गरी गाभिएको वा प्राप्ति (एक्विजिशन) कार्य सम्पन्न भएको बढीमा दुई वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउने व्यवस्थासमेत पाँचौ संशोधनमा गरिएको छ।
यस्तो छ मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावली २०७३ को पाँचौ संशोधन
