काठमाडौं- अर्थमन्त्रालयले बनाएको समितिले बैंकले बढाएको ब्याजदरमा हस्तक्षेप नगर्ने गरी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ। ब्याजदर अध्ययन गर्न बनेको समितिले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको हो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ब्याजदर अध्ययन गर्नका लागि भन्दै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वमा १० सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए। अध्ययन समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु सहित नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीसमेत सदस्य थिए।
गत असोज १ गतेदेखि बैंकहरूले ब्याजदर बढाएसँगै निजी क्षेत्रको लविङमा अर्थमन्त्री शर्माले अध्ययन गर्न बनाएको समितिले ढिलागरी प्रतिवेदन बुझाएको हो।
निजी क्षेत्रका संगठनहरू नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघले सुझावसमेत दिएका थिए। निजी क्षेत्रले अहिले दोहोरो अंकको ब्याजदरले लगानीको वातावरण बिग्रिएको भन्दै एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्न मागसमेत गरेका थिए।
तर समितिले तत्काल ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्दा अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउनसक्ने आंकलन गर्दै तत्काल हस्तक्षेप नगर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको हो। निजी क्षेत्रले सुझाएका अन्य विषयमा भने प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन पुँजीगत खर्च समयमै खर्च गर्न तथा भुक्तानी छिटो गर्न मागसमेत गरिएको थियो। खासगरी निजी क्षेत्रले बैंकहरूले लिने ब्याजदरको बेसरेटमा प्रिमियमको नाममा थप ६ प्रतिशतसम्म बढी लिने गरेकोमा त्यो हटाउन सुझाव दिएका थिए।
प्रतिवेदनमा पुँजीगत खर्चलाई बढाउने तथा तरलता संकट टार्ने रणनीति लिने सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनमा बैंकमा निक्षेप थुप्रिएपछि ब्याजदर बजारलेनै घटाउने निष्कर्ष निकालेर अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो।
निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले बैंकहरूको बेस रेटलाई न्यूनतम बिन्दुमा कायम गरिनुपर्ने र प्रवाह हुने कर्जामा बेस रेटमा अधिकतम २ प्रतिशतमात्र प्रीमियम थप गर्न पाउने नियम बैंकहरूलाई लगाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। ठूला परियोजना, पूर्वाधार र नेपालमा विदेशी मुद्राको आर्जन र सञ्चितिमा योगदान दिने पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा निश्चित अवधि तोकेर स्थिर ब्याजदर कायम गर्नसमेत निजी क्षेत्रले सुझाव दिएका थिए।
