काठमाडौं- असोज १ गतेदेखि बैंकहरूले ब्याजदर बढाएसँगै निजी क्षेत्रको लविङमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्ययन गर्न बनाएको समितिले अहिलेसम्म पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। एकसातामै अध्ययन गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्रसहित राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसमेत राखेर समिति बनाइएको थियो। समिति अहिले पनि अध्ययनमै रहेको बताइएको छ। 

निजी क्षेत्रका संगठनहरूले समितिलाई सुझाव समेत दिइसकेका छन्। दसैँअघि नै सुझाव दिने भनिएपनि आइतबार मात्रै नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघले सुझाव दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिलाई ब्याजदर कम गर्ने उपायसहितको सुझाव दिइएका छन्। निजी क्षेत्रले अहिले दोहोरो अंकको ब्याजदरले लगानीको वातावरण बिग्रिएको भन्दै एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्न मागसमेत गरेका छन्।  

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन पुँजीगत खर्च समयमै खर्च गर्न तथा भुक्तानी छिटो गर्न मागसमेत गरिएको छ। खासगरी निजी क्षेत्रले बैंकहरूले लिने ब्याजदरको बेसरेटमा प्रिमियमको नाममा थप ६ प्रतिशतसम्म बढी लिने गरेकोमा त्यो हटाउन सुझाव दिएका छन्। 

निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले बैंकहरूको बेस रेटलाई न्यूनतम बिन्दुमा कायम गरिनुपर्ने र प्रवाह हुने कर्जामा बेस रेटमा अधिकतम २ प्रतिशतमात्र प्रीमियम थप गर्न पाउने नियम बैंकहरूलाई लगाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। ठूला परियोजना, पूर्वाधार र नेपालमा विदेशी मुद्राको आर्जन र सञ्चितिमा योगदान दिने पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा निश्चित अवधि तोकेर स्थिर ब्याजदर कायम गर्नसमेत निजी क्षेत्रले सुझाव दिएका छन्। 

सम्पूर्ण कारोबार डिजिटल गर्न र उधारो कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नसमेत अर्थ मन्त्रालयको समितिलाई सुझाव दिएका छन्। 

त्यस्तै, निक्षेप लिएर कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा लिएको महिना ब्याजदर वृद्धि नगरि तीन महिनापछि मात्रै कायम गर्ने व्यवस्थालाई यथावत राखिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

निक्षेपमै उच्च ब्याज कायम हुँदा उद्योग व्यवसायमा हुने लगानी निरुत्साहित हुने र वित्तीय असन्तुलनको जोखिम बढाउने भएकाले निक्षेपमा उच्च दरको ब्याज रोकिनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ। ब्याजदर कम गर्न कर्जा प्रवाह र नवीकरण गर्दा बैंकहरूले लिने सेवाशुल्क हटाउनुपर्ने सुझावसमेत निजी क्षेत्रले दिएका छन्। 

वाणिज्य बैंकहरूको आधार ब्याजदर १०.७३ प्रतिशत रहेको छ। धेरै बैंकहरूको आधारदर ९.६३ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको छ। बैंकबाट ऋण लिँदा आधारदरमा ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप्न पाउने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ। यो आधारमा बैंकबाट कर्जा लिँदा अधिकतम १७.७३ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने छन्।

एभरेष्ट बैंकको ८.९२, स्टयार्न्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ८.४, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ९.०२, कृषि विकास बैंकको ८.९, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ७.८६, ग्लोबल आइएमई बैंकको ९.४, सिद्धार्थ बैंकको ९.५, नेपाल बैंकको ८.३९, सानिमा बैंकको ९.०२, प्रभु बैंकको ९.४२, नबिल बैंकको आधारदर ८.७७ प्रतिशत रहेको छ। सिभिल बैंकको आधारदर १०.७३ प्रतिशत रहेको छ।

ब्याजदरमा हस्तक्षेपले आउन सक्छ संकट 

गएको आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा अर्थमन्त्रीकै हस्तक्षेप र सक्रियामा नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको अंक नै निर्धारण गरिदिएको थियो। 

अहिले आएर फेरि अर्थमन्त्री ब्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्ने त्यो पनि हस्तक्षेप गरेर भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एक वर्षअघि ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्दा जस्तो नकारात्मक परिणामहरू देखिए र अहिलेसम्म छन्। तर अर्थमन्त्री फेरि पनि सस्तो ब्याजदरका लागि हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिँदै हिँडेका छन्।

स्वतन्त्र रुपमा चल्नुपर्ने खुला मौद्रिक बजारमाथि राष्ट्र बैंकको उक्त हस्तक्षेपकै कारणले गर्दा बजारमा समस्या सिर्जना भएको धेरैले बताएका छन्। स्वयम् अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकले सुरुमै मौद्रिक उपकरण नचलाउँदा आयातमा उछाल आएको र त्यही कारणले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको बताएका थिए। 

गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गएर सरकारले आयात प्रतिबन्ध नै लगाउने अवस्था आयो। बैशाखमा लगाइएको प्रतिबन्ध अझै जारी छ। यस्तो अवस्था आउनुका विविध कारण थिए। गएको वर्षको सुरुदेखि नै एकातिर आयात बढीरहेको थियो भने रेमिट्यान्स घट्दो क्रममा। यसले गर्दा सञ्चिति बढ्ने कुनै गुन्जायस थिएन। 

नेपालबाट जानेभन्दा आउने पैसा धेरै भएमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दै जान्छ। जब जानेभन्दा आउने मुद्रा थोरै हुन्छ तब सञ्चिति घट्दै जान्छ। गत वर्षदेखि यही भएर समस्या आयो। नेपालमा आउने मुद्राभन्दा जाने धेरै भयो। यो अवस्था ट्रेन्ड सुरुमै देखिएको थियो। यो कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थाहा थियो। यस्तो हुनुमा केही कारणहरू थिए। कोरोना महामारीको समयमा व्यवसायीका लागि थुप्रै सहुलियत र सस्तो ब्याजमा कर्जा दिने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो। 

बजार तथा अर्थतन्त्रको अवस्था सामान्य भइसक्दा पनि ती सहुलियत निरन्तर थिए। अवस्था सामान्य तथर मनिटरी नियमन भने महामारीकालीन थियो। यही कारणले बजारमा सस्तो पैसा भयो। यसले आयातलाई अस्वभाविक वृद्धि गरायो। यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति ल्याएर राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। तर त्यही बेला नयाँ सरकार आएको थियो। सकारका अर्थमन्त्री थिए जनार्दन शर्मा। शर्मा गभर्नर अधिकारीलाई फाल्न चाहन्थे। र उनले मौद्रिक नीति ल्याउनै दिएनन्। प्रतिस्थापन बजेट ल्याएपछि मात्र मौद्रिक ल्याउन उनले निरन्तर दबाब दिए। 

यही कारणले मौद्रिक नीति ढिला भयो। तर ढिला भएर आएको मौद्रिक नीतिले पनि खासै परिमार्जन गरेन। उल्टै विस्ताकारी नीतिकै रुपमा आयो। नयाँ मौद्रिक नीतिले पनि बजारमा सहुलियतमा पैसा पठाउने कामलाई निरन्तरता दियो। यही कारणले गर्दा तरलता अभाव हुन गयो। सस्तोमा पैसा ऋण पाएपछि जति पनि माग भयो। बैंकहरू पनि ऋण उठाएर लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा राष्ट्रबैंकबाट सहुलियत सापटी लिँदै लगानी गर्दै जान थाले। 

यो सबै कुराले आयातलाई नै जोड दिइरहेको थियो। यो कुराले संकट ल्याउँछ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकलाई थाहा थियो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी करेक्सन गर्न चाहन्थे। तर अर्थमन्त्रीले यति धेरै हस्तक्षेप गरे कि उनले काम नै गरेनन्। पुससम्म अर्थमन्त्री सस्तो ब्याजदर हुनुपर्ने भनेर सार्वजनिक रुपमा भनिरहेका थिए।

अझै सस्तो ब्याजदर भइदिएको भए आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन्थ्यो भनेर भाषण गर्दै हिडेका थिए। सार्वजनिक रुपमै त्यत्रो अपिल गर्ने शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई कतिसम्म दबाब दिए भने राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नै निर्धारण गर्‍यो। उदार व्यवस्थापछि नेपालमा बिरलै हुने अंक तोकेर ब्याजर निर्धारण गरियो। 

उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा जाने ऋणका लागि यसै पनि सहुलियत दिइएको हुन्छ। त्यस बाहेकको ऋणका लागि ब्याजदर नियन्त्रण गर्न खोज्दा आयात अनियन्त्रित भयो। अनियन्त्रित आयातका कारणले गर्दा वैदेशिक मुद्रा भण्डारणमै समस्या भयो। बजारलाई स्वतःस्फूर्ति चल्नै दिइएन। यो कुरा अन्तिमा आएर अर्थमन्त्री स्वयम्ले स्वीकार गरेका थिए।