काठमाडौं- सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै गएको बैशाख १४ गतेदेखि पेट्रोलियमबाट चल्ने कार, १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकललगात वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। असार मसान्तसम्मका लागि लगाइएको प्रतिबन्ध भदौ १४ हुँदै असोज २८ सम्म कायम गरिएको छ। 

असोज २८ को समयसीमा पुग्न ४ दिनमात्र बाँकी रहेको छ। हालसम्म सरकारले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले व्यवसाय नै धरापमा परेको भन्दै अब पनि प्रतिबन्ध निरन्तर भए व्यवसायीहरुले व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। 

कार आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिइएसँगै नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले भदौ पहिलो सातादेखि गर्ने भनेको ‘नाडा अटो एक्स्पो २०२२’ स्थगित गरेर ईभी एक्सपो गरेको हो। 

कोरोना महामारीले एक वर्ष पूरै थलिएको अटोमोबाइल व्यवसाय तंग्रिने क्रममा रहेको छ। त्यसमा संसारभर सप्लाइ चेनमा आएको अवरोध र सेमिकन्डक्टर अभावले नेपालमा कार आयात न्यून हुँदै आएको छ। उत्पादक कम्पनीहरूले सम्बन्धित देशमै पर्याप्त मात्रामा कार उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। 

त्यसका बाबजुद नेपालमा कार बिक्री भइरहेको थियो। तरलता अभाव भएको र विदशी मुद्रा सञ्चिति घटेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस/माघदेखि नै कार आयातको एलसी खोल्दा नगद मार्जिन बढाएर शतप्रतिशतसम्म पुर्‍याएको थियो। बैशाखमा आइपुग्दा सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति नाजुक अवस्थामा पुग्न लागेको भन्दै पेट्रोलियमबाट चल्ने सबै कार र २५० सीसीभन्दा बढी इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकलको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो। पछि यसलाई १५० सीसीमा सीमित गरिएको थियो।  

बैशाख १३ गतेदेखि असारमसान्तसम्म लगाइएको प्रतिबन्धलाई असार ३१ मा पुनः राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर भदौ १४ सम्म पुर्‍याइएको छ। उक्त निर्णयलाई पुनः असोज २८ सम्म लम्ब्याउने निर्णय सरकारले गरेको हो।

कार आयात प्रतिबन्ध गरिरहने भन्दा वैकल्पिक उपाय अपनाएर भएपनि आयात खोल्नु पर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ। सरकारले ४०/५० हजार डलरभन्दा महँगा कारको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता नै दिन सक्छ। यो मूल्यभन्दा माथिका कारको बजार हिस्सा सानो र यसबाट कम व्यवसायीमात्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन्। सो मूल्यभन्दा कमका कार आयात खुला गर्नु उपयुक्त हुने तर्क केही व्यवसायीहरुको छ। तर यो विषयमा भने व्यवसायीहरूको मतैक्यता छैन। 

सामान्य समयमा नेपालमा मासिक करिब १५ सय निजी कार आयात हुँदै आएको छ। सरकारले राजस्वमा पनि योगदान हुने र व्यवसायीको व्यवसाय पनि चलायमान राख्दै विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सन्तुलित बनाउन मासिक १५ सयको आधा वा ५ सयको संख्यामा निजी कारको आयात खोल्नु उपयुक्त हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्।  

डलर सञ्चितिमा आशातित सुधार हुन भने सकेको छैन। आयात प्रतिबन्धको प्रभावका रुपमा सुधार भने पक्कै देखिएको छ। व्यवसायीको लविङ पुगेमा अब खुल्ने सम्भावना रहेको एक व्यवासयीले नै बताए। 

नाडाले सोमबार कार आयात खोल्ने विषयमा लबिङ गरिदिन भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

यस्तो छ नाडाले जारी गरेको विज्ञप्ति :

मिडिया र निजीक्षेत्र एक अर्काका परिपुरक क्षेत्र हुन्। अहिले निजी क्षेत्र त्यस माथी पनि विशेषगरी अटोमोवाइल क्षेत्र राष्ट्र बैंक तथा सरकारको एक पछि अर्को नीति तथा निर्देशनका कारण अत्यन्त कठीन परिस्थितिमा गुज्रीरहेको छ। यस कठीन परिस्थितिमा हामी अटोमोवाइल व्यवसायीहरुलाई यहाँहरुको साथ र समर्थन चाहिएको छ। विशेषगरी असोज २८ गतेसम्मको लागि निजी प्रयोजनका कार जिप भ्यान र १५० सीसीभन्दा माथिका दुई पांगे्र सवारी साधनहरुको लागि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनको लागि भोलीदेखि नै यहाँहरुकोतर्फबाट दबाबमुलक समाचार, लेख तथा अर्थविज्ञहरुका भनाइहरु आफना मिडिया मार्फत प्रकाशित गरी उक्त प्रतिबन्धलाई थप नलब्याउने वातावरण सृजना गरि दिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु।

विगतमा सरकारले खासगरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको कारण देखाउदै २०७९ बैशाख १४ गतेदेखि जिप, कार र भ्यान जस्ता नीजि प्रयोजनका सवारी साधनहरुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउदै आएको र त्यस प्रतिबन्धलाई क्रमशः विस्तार गर्दे २०७९ को आसोज २८ गतेसम्म पुर्‍याएको छ। तर हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगायत धेरै आर्थिक सुचकांकहरु सकारात्मक अवस्थामा पुगेका छन्।

देशलाई भन्सार बिन्दुमा उठने परल मूल्यभन्दा दोबर राजस्व बुझाउदै देशको कुल कर राजस्वमा झण्डै २५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने नेपालको  अटोमोबाइल क्षेत्र हो। खर्बौंको लगानी तथा लाखौंलाई रोजगारी प्रदान गरेको अटोमोबाइल व्यवसाय आज सरकारको उक्त अदुरदर्शी नीतिका कारण धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको नेपालको सञ्चार जगतमा जानकारी भएकै विषय हो। 

नेपालको कुल आयातमा नीजि प्रयोजनका कार, जिप र भ्यान जस्ता सवारी साधनहरुको आयात १ प्रतिशत (१७ अरब मात्र)भन्दा कम रहेको प्राप्त तथ्यांकहरुबाटै स्पष्ट हुन्छ। तर यो क्षेत्रबाट सरकारलाई झण्डै ३९ अर्ब योगदान रहेको छ। नेपालमा पैठारी हुने हजारौं वस्तुहरु मध्ये कार, जिप र भ्यान जस्ता सवारी साधनहरु मात्र यस्तो वस्तु हुन् जसले आयातको तुलनामा झण्डै दोबरभन्दा बढी राजस्व योगदान पुर्‍याउने गर्दछ। 

यस तथ्यले नेपालको बढदो व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटामा यसको अंश अत्यन्त सानो भए पनि योगदान भने धेरै उच्च रहेको समेत स्पष्ट हुन्छ। यसै यथार्थताहरुलाई मनन गर्दे कार, जिप र भ्यानजस्ता नीजि प्रयोजनका सवारी साधनहरुको आयातमा लागेको प्रतिबन्ध फुकाउनका लागि नेपालका सञ्चार माध्यमहरुको अहम भूमिका हुनेमा कुनै सन्देह छैन। राज्यको चौथौं अंग मानिने सञ्चा रक्षेत्रले सत्य र तथ्यको आधारमा आवश्यक सूचना प्रवाहगरी सो प्रतिबन्ध फुकाउनका लागि तत्काल आवश्यक वातावरण निर्माण गरि दिनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।