काठमाडाैं- सन् १८७५ मा स्थापना भएको बम्बे स्टक एक्सचेञ्ज (बीएसई) एसियाकै पहिलो स्टक एक्सचेन्ज हो। भारतमा सन् १९९० को दशकमा उदारीकरणको सुरुवात हुँदा बम्बे स्टक एक्सचेञ्जमार्फत् स्थापना भएको सेयर कारोबार हुन थालेको करिब सबा सय वर्ष भइसकेको थियो।

त्यति लामो इतिहास भइसक्दा पनि भारतको दलालस्ट्रिटमा रहेको बीएसईमा भीड जम्मा गराई चिच्याएर सेयरको कारोबार गराइन्थ्यो। लगानीकर्ता तथा ब्रोकरहरूले घोटाला तथा ठगी गर्थे। सेयर कारोबार गर्नेले हिसाब राफसाफ गरेर पैसा पाउन अत्यन्तै लामो समय कुर्नुपर्थ्यो। त्यसबेलासम्म भारतमा सेयर बजारको नियायक निकाय पनि थिएन। सेयर बजारमा केही सीमित व्यक्ति तथा समूहले ठगी तथा ठूलाठूला घोटाला गर्नु आम कुरा बनिसकेको थियो।

जब सन् १९९२ मा जीभी रामकृष्णको अध्यक्षतामा सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेञ्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी) ले काम गर्न थाल्यो, उनको नजरमा सेयर बजारमा भइरहेका त्यस्ता गलत अभ्यासहरू परे। त्यसबेला एमजे फेर्वानी नेतृत्वको एक समितिले सेयर बजार सुधार गर्न अन्य विषयका अतरिक्त मुम्बइमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज पनि खोल्न सुझाव दिएको थियो। त्यसका विरूद्धमा लगानीकर्ताहरूले ठूला ठूला प्रदर्शन गरे। अर्कातिर नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई रोक्न ब्रोकर कम्पनीहरूले सेबीका नियम अवज्ञा गर्ने त गरे नै अनियन्त्रित प्रदर्शनहरू पनि गरे। त्यसपछि नेसनल स्टक एक्स्चेञ्जका नाममा नयाँ एक्सचेञ्ज स्थापना गर्नैपर्ने अवस्था सृजना भयो र उसले अनुमति पायो।

त्यसबेला बीएसईको कारोबार मुम्बइका अतिरिक्त कोलकाता अहमदावादजस्ता शहरमा सीमित थियो। बीएसईको अटोमेशनको पहल सन् १९८० को सुरुबाटै थालिए पनि केही ब्रोकरको दबाबका कारण रोकिएको थियो। भारतकी चर्चित पत्रकार सुचेता दलाल लेख्छिन्, 'वास्तवमा त्यसबेला बीएसई निश्चित ब्रोकरको कोटरीले चलाउँथ्यो। यो अटोमेसनमा गयो भने आफूहरूको प्रभुत्व गुम्ने भयले ती ब्रोकरले अवरोध गरिरहेको थिए। जब एनएसईले स्थापनाको केही वर्षमै कारोबारमा बीएसईलाई उछिन्यो तबमात्रै बीएसईको अटोमेसनको प्रक्रिया पुनः सुरु गरियो।' 

एनएसई स्थापना हुँदा कसैले पनि यो सफल होला भनेर सोचेका थिएनन्। ब्रोकरहरू नै पनि प्रविधिले बजार विकास गर्ने होइन, त्यो त ब्रोकरले गर्ने हो भनेर प्रचार गर्ने गर्थे। तर, एनएसईको आगमनपछि भारतीय धितोपत्र बजारमा तीव्र रूपमा आधुनिकीकरण भयो। नयाँ एक्सचेञ्ज आउँदा यसले गरीखाला भनेर न सरकारले सोचेको थियो न त नियामकले नै। नयाँ एक्सचेञ्ज आएपछि बीएसईले खतरा महसुस गर्ला र प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ला भन्ने अपेक्षा मात्रै उनीहरूको थियो। तर यसले यति छिटो बजार विस्तार गर्‍यो कि केही वर्षमै बीएसईलाई उछिन्यो।

भारतीय सेयर बजारमा सवा सय वर्षमा हुन नसकेका कामहरू नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खुलेको केही वर्षमै भए। भलै भारतमा केही क्षेत्रीय एक्सचेञ्जहरू पनि छन् तर एनएसईले अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याएर कारोबारलाई सुधार मात्रै गरेन अनैनिक क्रियाकलाप पनि घटायो। बलिया कानूनी र प्राविधिक संरचना बनेका कारण सुशासनको अवस्थासमेत सुध्रियो।

केही शहरहरूमा मात्रै रहेको सेयर कारोबारको सुविधा भारतका कुनाकुनामा पुग्यो। सेयरबजारमा हुने ठूलाठूला स्क्याम र ठगीहरू समातिए। आज एनएसई संसारकै उत्कृष्टमध्येको स्टक एक्सचेञ्ज बनेको छ। त्यसले बिएसईलाई खराब गरेको छैन, उसले पनि आफूलाई प्रतिस्पर्धामा उत्तिकै कडा रुपमा उतारेको छ। त्यसैले त भारतको पुँजीबजार अहिले विश्वस्तरमा पुगेको छ।

नेपालमा उदारीकरणपछि मात्रै नेपाल स्टक स्थापना भई सेयर कारोबार सुरु भएको हो, त्यो पनि स्वामित्वमा। २०३३ सालमा सेक्युरिटिज खरिद-बिक्री केन्द्र स्थापना गरेर सरकारी ऋणपत्र (बोन्ड) को दैनिक खरिद-बिक्रीको व्यवस्था गरिएको थियो। धितोपत्र खरिदबिक्री ऐन, २०४० लाई २०४९ मा संशोधन गरी २०५० सालमा उक्त केन्द्रलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि (नेप्से) मा रूपान्तरण गरिएको थियो। तर, नेप्से स्थापना भएको तीन दशकको अवधि भइसक्दा पनि धितोपत्र बजारको  विकास कति सुस्त छ भनेर हेर्न अन्य केही उदाहरण लिनै पर्दैन। २०३३ सालमै सुरु भएको बोन्डको दोस्रो बजारमा कारोबार अहिले नेपालमा हुँदैन।

अर्थात् संसारभरि नै सेक्युरिटिज मार्केटको महत्वपूर्ण हिस्सा बोन्ड मार्केटको विकास हालसम्म मुलुकमा हुन सकेको छैन। त्यति मात्रै कहाँ हो र धितोपत्र बजारका अभिन्न अंग बनेका मार्जिन ट्रेडिङकै अवसर पनि यहाँ छैन। लगानीका अन्य विकल्पहरु अप्सन, डेरिभेटिभ्स, इन्डेक्स, रियल इस्टेट इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट, एक्सचेञ्ज ट्रेडेड फन्डलगायत हुने त कुरै भएन।

भारतमा सेक्यरिटिज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी) स्थापना भएको र नेपालमा धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) स्थापना भएको सँगसँगैजस्तै हो। तर भारतमा धितोपत्र बजारको विकास र विविधीकरणमा मात्रै होइन, लगानीकर्ताको संरक्षणमा पनि सेबीले अतुलनीय योगदान गरेको छ। नेपालमा सेबोनले बजार विकासमा केही न केही योगदान त पक्कै पनि गर्‍यो होला तर मुलुकको धितोपत्र बजारको अवस्था भारतमा सन् १९९२ तिरको भन्दा धेरै माथि पुग्न सकेको छैन। 

त्यसो हुनुका अन्य धेरै कारण होलान् तर नेपालको धितोपत्र बजारमा सरकारी स्वामित्वको र अत्यन्तै अव्यावसायिक स्टक एक्सचेञ्जको एकाधिकार हुनु नै त्यसको प्रमुख कारण हो। एकाधिकार सरकारी होस् वा निजी, त्यसले उपभोक्ताको चरम शोषण गर्छ, बजारलाई विकृत बनाउँछ। 

अझ नेप्से व्यवहारतः नियमनमाथि छ बिनालगामको घोडाजस्तै। अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिव बोर्ड सदस्य हुने भएपछि नेप्सेले पनि आफूलाई सेबोनकै समानान्तर मान्ने गर्छ। उसका नीतिनियमलाई कहिल्यै पूर्ण पालना गर्दैन। खेलाडी र रेफ्रीको समान हैसियत कायम राखेर मुलुकको धितोपत्र बजारको थप उन्नति हुन सक्दैन भन्ने ध्रुवसत्य हो।

यही अवस्थालाई बदल्न नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउन खोजेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल बताउँछन्। 'बजार विकास हुन लगानीकर्ताको विश्वास बढ्नुपर्छ, सूचीकृत कम्पनी तथा लगानीकर्ता दुवैले सेयरको सही मूल्य पाउनुपर्छ र सबैभन्दा ठूलो कुरा लगानीकर्ताको संरक्षण हुनुपर्छ,' उनले भने ,'यी तीनवटै कुरा अहिले नेपालको धितोपत्र बजारमा देखिएको छैन। त्यसैले प्रतिस्पर्धी एक्सचेञ्ज ल्याएर बजारलाई सही दिशानिर्देश गर्न खोजिएको हो।'

अहिलेसम्म नेपालमा ५४ लाख २५ हजारले डिम्याट खाता खोलेका छन्। यो भनेको पाँचजनामा एकजना नेपाली आफ्नो सम्पत्ति केही न केही बढ्छ भन्ने दृढ विश्वासका साथ सेयरबजारमा प्रवेश गरेका छन्। नेप्सेको जिम्मेवारीभित्र त्यस्ता सानासाना सपना भएका नागरिकको खर्बौ‌ं रुपैयाँ छ। स्टक एक्सचेञ्ज नागरिकको त्यो सम्पत्तिको संरक्षक (कस्टोडियन) हो। तर सरकारी संस्थानका रुपमा चलेको नेप्सेले त्यो गम्भीर जिम्मेवारी अहिले निर्वाह गर्न सकेको छैन। एउटा व्यावसायिक अभ्यास भएको प्रतिस्पर्धी भयो भने उसले पनि आफूलाई निश्चित रुपमा प्रतिस्पर्धामा उतार्नुपर्नेछ, जसले अहिले भएका र भोलि थपिने लगानीकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षामा सघाउ पुग्नेछ।

प्राविधिक रुपमा पनि नेपालको धितोपत्र बजारलाई उन्नत बनाउन नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउनु अति नै जरुरी छ। नेपालको धितोपत्र बजार प्राविधिक विकासका हिसाबले अत्यन्तै पछाडि छ। संसारभरि नै सेयर कारोबारमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सदेखि ब्लकचेन प्रविधिसम्मको प्रयोग हुन थालेको छ। सेयर कारोबारमा अनलाइन एप्लिकेशनको प्रयोग त आमरुपमा हुने गरेको छ र यसले लगानीकर्ताहरूलाई अवरोधरहित र सुरक्षित कारोबार गर्न सहज बनाएको छ। खरिदविक्रीको राफसाफ रियलटाइम हुने गरेको छ।

नेपालमा पनि सेयर कारोबार अनलाइनमार्फत हुन त थालेको छ तर नेप्सेको अनलाइन प्रणाली न त प्रयोग गर्न सजिलो छ न त सुरक्षित नै। नेप्सेको प्रणाली नै बन्द भएर सेयर कारोबार गर्न नसकिने अवस्था हरेक १५ दिन- एक महिनामा आइरहन्छ। अहिलेसम्म पनि मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत सेयर कारोबार गर्न पाउने सुविधा नेपालमा छैन। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले ११ करोड खर्च गरेर किनेको अनलाइन कारोबार प्रणाली खरीदमा भ्रष्टाचार भएको रिपोर्ट स्वयम् धितोपत्र बोर्डले दिएको थियो। त्यति मात्रै होइन नेप्सेको सफ्टवेयर सफ्टवेयर स्तरीय नभएको स्वयम नियामककै निष्कर्ष थियो।

धितोपत्र बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्यातिप्राप्त सफ्टवेयर खरिद गर्न दिएको निर्देशनविपरीत नेप्सेले स्थानीय आपूर्तिकर्तामार्फत खरिद गरेको सफ्टवेयरकै कारण लाखौं जनताको खर्बौं सम्पत्ति जोखिममा छ तर नियामक निकाय सेबोन कुनै हस्तक्षेप गर्न नसक्ने अवस्थामा छ।

नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल आयल निगमजस्ता अन्य सरकारी संस्थान जसरी चलेका छन् नेप्से पनि त्यसभन्दा फरक छैन। सरकारी संस्थान चल्ने नै त्यसरी हो। तर नेप्से जनताको अर्बौं सम्पत्तिको संरक्षण गर्नपर्ने निकाय हो। त्यो कम्पनीलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ भनेर डेढ दशकअघि देखि नै निजीकरणको प्रयास भएको हो। अहिलेसम्म पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन। अहिलेको राजनीतिक वातावरणमा नेप्सेलाई निजीकरण गर्न सम्भव नदेखिएकाले नयाँ एक्सचेञ्ज ल्याएर यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु उचित हुने सेबोनका पूर्वअध्यक्ष तथा नेप्सेका पूर्वमहाप्रबन्धक डा. रेवतबहादुर कार्की बताउँछन्।

'यो सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकाले सामान्य ब्रोकर शुल्क घटाउनुपर्दासमेत सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ। सरकारी हस्तक्षेप भएकै कारण नियामक निकाय सेबोनले नै पनि नियमनकारीको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। तसर्थ, अब नेप्सेको सुधार गरेरै पुँजी बजारको आधुनिक विकास र विस्तार सम्भव छैन। त्यसैले निजी क्षेत्रमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनु अपरिहार्य छ,' डा. कार्कीले भने।

कतिपयले नेप्सेलाई निजीकरण गर्नु वा नयाँ प्रतिस्पर्धी ल्याउनु नेप्सेलाई धराशायी बनाउनु हो भन्ने गरेका छन्। तर त्यो सत्य होइन। निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बैंक नआएको भए सायद आज सरकारी लगानीका तीन बैंक टाट पल्टिसक्थे। एनसेल नआएको भए एउटा सिमकार्ड लिन रातभर लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदैनथ्यो। नेपाल टेलिकम यो स्तरको नाफा गर्ने कम्पनी बन्दैनथ्यो। नयाँ एक्सचेञ्ज आयो भने नेपालको पूँजीबजारमा सुधार मात्रै हुने छैन, नेप्से स्वयम् प्रतिस्पर्धी बन्ने छ। त्यतिमात्रै होइन त्यसले नेप्सेकै र त्यहाँ सूचीकृत कम्पनीको संस्थागत सुशासन वृद्धिमा पनि सघाउ पुर्‍याउनेछ। नेप्सेको र बजारको पारदर्शिता प्रवर्धनलाई नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जले बाध्य बनाउनेछ।

विकसित मुलुकहरूमा एक्सचेञ्जहरू एकीकरण हुँदैछन्। हाम्रै छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा पनि तीनवटा स्टक एक्सचेञ्ज गाभेर एउटै बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्नुहुँदैन भन्ने एउटा बलियो तर्क पनि छ। तर प्रतिस्पर्धामार्फत धितोपत्र बजारको बलियो धरातल विकास भइसकेपछि लागत घटाउन र इकोनोमिज अफ स्केल हासिल गर्न स्टक एक्सचेञ्जहरूको एकीकरण भएको देखिन्छ।  'बलियो सुशासन भएका विकसित देशहरू, मुख्यतः युरोपमा लागत घटाउन स्टक एक्सचेन्जको एकीकरण गरिए तापनि कमजोर सुशासन भएका नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा बजारको एकाधिकार तोडी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन दुई स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ, डा‍. कार्कीले भने।

नयाँ स्टक आउँदा कम्पनी दुवै एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुन पाउने, लगानीकर्ताले प्रतिस्पर्धात्मक स्तरीय सेवा पाउनुका साथै ब्रोकरले दुवैतिर काम गर्न पाउने अवसरसमेत रहने उनले बताए। 'प्रतिस्पर्धाले गर्दा शुल्कसहितको लगानी लागत घट्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक अनलाइन सफ्टवेयर भित्रिनुका साथै सेयर कारोबार सहज, स्तरीय र प्रतिस्पर्धी भई यसको कारोबार परिमाण पनि उच्च हुनेछ,' उनको तर्क छ। अहिले संशोधन गरिएको धितोपत्र सम्बन्धी नियमावलीमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको धितोपत्र बजारसँग कारोबार प्रणाली तथा प्रविधिका लागि सहकार्य गर्न सक्ने बाटो समेत खुला गरको छ।

यस्तो अवस्थामा विश्वको उन्नत स्तरका स्टक एक्सचेञ्जलाई त्यसरी नेपालमा भित्र्याउन सकियो भने त्यसबाट भित्रने ज्ञान प्रविधि सीप सुशासनका संयन्त्रहरू, ग्राहक संरक्षणका नीति तथा अभ्यासहरू, असल नियामकीय अभ्यास, जोखिम न्यूनीकरणका विधिहरू देशको पूँजीबजारको विकासमा निकै महत्वपूर्ण हुनेछन्। अहिले अनलाइन ट्रेडिङ गरिरहेकामध्ये सबैभन्दा धेरै २० दखि ४० वर्ष उमेर समूहका छन्। यो वर्ग प्रविधिको प्रयोगमा मात्रै होइन लगानीमा नयाँ अवसरको खोजीमा समेत छ। नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आएको खण्डमा त्यस्तो अवसर पनि प्राप्त हुनेछ।

नेपालको पुँजीबजार अझै पनि अर्थतन्त्रको ऐना बन्न सकेको छैन। नेपालमा एउटा स्टक एक्स्चेञ्ज तथा ५० वटा ब्रोकर कम्पनी छन्। दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या २ सय ३४ पुगेको छ। तर सूचीकृत कम्पनीको बजार पुँजीकरणमा ७३ प्रतिशत बैंक तथा बीमा कम्पनीको हिस्सा छ। जबकि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यो क्षेत्रको योगदान जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै छ। वास्तवमा पुँजीबजारमा मुलुकका उत्पादनमूलक उद्योगहरू र ठूला घराना पुँजीबजारमा प्रवेश नै गर्न सकेका छैनन्।

ती कम्पनीलाई पुँजीबजारमा सहभागी गराउन नेप्से तथा नेपाल सरकारले एकदमै कम काम गरेका छन्। नेप्सेले इलेक्ट्रोनिक अक्सन सिस्टम अहिलेसम्म पनि ल्याउन सकेको छैन। त्यो नहुँदा धेरै राम्रा र ठूला कम्पनीहरू सेयरबजारमा सूचीकरण हुँदा सेयरको सही मूल्य नपाइने हो कि भनेर डराएका छन्। अर्कातिर पारदर्शी रुपमा मूल्य तय गर्ने प्रणाली नहुँदा अस्वाभाविक रुपमा उच्च मूल्यमा सेयर बेचेर सर्वसाधारण लगानीकर्तामाथि शोषण भएको उदाहरण पनि हामीसँग प्रशस्त छन्।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जले यस्ता आधारभूत पूर्वाधार बनाएर त्यस्ता कम्पनीलाई सूचीकृत गराउने र जनतालाई सही मूल्यमा सेयर दिलाउने पहल गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। त्यसले निश्चित रुपमा मुलुकमा पुँजीबजारको आकारमा वृद्धि हुनेछ। बजारको पुँजीकरण बढ्नेछ र लगानीका नयाँनयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन्। पुँजीबजारको आकार वृद्धि हुँदा त्यसले निश्चित रुपमा सरकारले पाउने राजस्वमा पनि बढोत्तरी हुनेछ। त्यति मात्रै होइन पूँजीबजार भने भनेकै पूँजी निर्माण गर्ने ठाउँ हो। यसको आकारमा जति वृद्धि हुन्छ मुलुकमा पुँजी निर्माणमा पनि त्यत्तिकै वृद्धि हुनेछ।

दोस्रो बजारमा जनताको जति सहभागिता छ त्यसलाई सेवा दिन पनि एउटा एक्सचेञ्ज अपर्याप्त छ। क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालजस्तै रहेको बंगलादेशमा दुईवटा एक्सचेञ्ज छन्। भारतमा राष्ट्रिय स्तरका दुईवटा र क्षेत्रीय स्तरका अनेकौँ एक्सचेञ्ज छन्। नेपालमा ब्रोकरको संख्या ५० वटा छ तर बंगलादेशमा २ सय ८५ छन्। जबकि बंगलादेशमा जम्मा साढे १८ लाख डिम्याट एकाउन्ट छन् भने नेपालमा ५४  लाख २५ हजार डिम्याट खाता छन्। जनसंख्याको अनुपातमा दक्षिण एसियामै सबैभन्दा धेरै डिम्याट हुने मुलुक नेपाल हो।

यहाँ कुल जनसंख्याको १८ दशमलव ६ प्रतिशत जनताको डिम्याट छ जबकि भारतमा ७ दशमलव १ प्रतिशत र बंगलादेशमा १ दशमलव १ प्रतिशतको मात्रै डिम्याट खाता छ। यति धेरै लगानीकर्ताको सहभागिता भएको नेपालमा एक्स्चेञ्ज, ब्रोकर तथा तिनको शाखा संख्या अत्यन्तै कम छ। त्यसो हुँदा नेपालको सेयर बजार काठमाडौं त्यसमा पनि न्युरोड  र पुतलीसडक क्षेत्रभन्दा बाहिर विस्तार हुन सकेको छैन। यसलाई देशभर विस्तार गर्ने अवसर पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आयो भने मात्रै खुल्नेछ।

यहाँ बजारको मात्रै कुरा छैन नियामकका रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सक्षम बनाउन पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज अनिवार्य हो। संसारमा बजार सधैँ अगाडि हुन्छ, बजारमा नयाँ अभ्यास शुरु भएपछि नियामकले राम्रा अभ्यासलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ नियमकानून बनाउँछ, गलत अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्छ। तर, नेपालको धितोपत्र बोर्डले आफ्नो अक्षमताका कारण मुलुकमा विकास भइसकेको बजार बन्द गराएको उदाहरण छ।

सन् २००६ देखि मुलुकमा कमोडिटिज डेरिभेटिभ्सको कारोबार शुरु भएको थियो। सन् २००९ देखि त सरकारले कमोडिटिज कारोबारबाट कर समेत संकलन गर्न थाल्यो। तर यो बजारको नियमनमा बोर्डको क्षमता नभएपछि एउटा अध्ययन प्रतिवेदनका नाममा बजारलाई नै बन्द गरिदियो। त्यसपछिका अवधिमा कमोडिटिज बजारका ऐन नियम बनेका छन्। तर करिब एक दशकदेखि बन्द कमोडिटिज एक्सचेञ्जको लाइसेन्स बल्ल खुलाइएको छ।

यस्ता अनेकौँ उदाहरण छन्। सेबोनले नेपालको पुँजीबजारलाई कानूनी, भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारको समुचित व्यवस्था गरी उन्नत बनाउन सकेको छैन। धितोपत्र बोर्डसँग त्यस किसिमको क्षमता विकास नै हुन सकेको छैन। किनभने सरकारी एकाधिकार प्राप्त स्टक एक्सचेञ्जले बजार विकासमा एक पाइला पनि नचाल्ने, नयाँ आउन ढोका नै नखोल्ने भएपछि धितोपत्र बोर्डलाई यथास्थिति (स्टाटस को) बाट अघि बढ्नै परेन। अब धितोपत्र बोर्ड मात्रै होइन, नेपालको पुँजीबजारलाई स्टाटस कोमा रहने छुट छैन।

त्यसो हुँदा नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज तथा कमोडिटी एक्सचेञ्ज ल्याउने र नयाँ प्रविधि भित्र्याउने काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। तदनुरुपका नियमकानून बनाउने र प्राविधिक र जनशक्तिका हिसाबले पनि नियामकीय क्षमता विस्तारमा धितापत्र बोर्ड स्वयमले पनि धेरै काम गर्नुपर्नेछ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय ५४ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि र थप सम्पत्ति सृजना गर्ने अवसर दिनका लागि पनि यी काम गर्नैपर्छ।