काठमाडौं- समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले माग दावी गर्ने बचतकर्तालाई धमाधम पैसा फिर्ता गर्न थालेको छ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम सरकारले १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका सञ्चालक समिति खारेज गरी सहकारी ऐनअनुसार ती सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा सरकारले घोषणा गरेका १२ समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये एउटाको सबै बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने गरी काम भइरहेको समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले राससलाई जानकारी दिए। समस्याग्रस्त लुःनिभा बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडसँग दुई सय १४ जना बचतकर्ताले माग दावी गरेका छन्। तीमध्ये ७६ जनाको पैसा फिर्ता दिएको उनले सुनाए। बाँकी एक सय ३८ जनाको पैसा पनि फिर्ताको क्रममा रहेको छ।
लुःनिभाका तत्कालीन सञ्चालक र ऋणीको जग्गा रोक्का राखिएको छ। त्यही जग्गा लिलामी गरेर बाँकी बचतकर्ताको पनि पैसा फिर्ता गर्न लागिएको हो। सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग दुई सय ४० जना बचतकर्ताले पैसा माग गरेका थिए। तीमध्ये एक सय ३३ बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गरिएको छ। बाँकी एक सय सात जनालाई पनि पैसा दिने गरी तयारी भइरहेको छ। संस्थाका सञ्चालक र ऋणीका नाममा चितवन र भक्तपुरमा रहेको जग्गा लिलामीको प्रक्रियामा रहेको कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले बताए।
स्टाण्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ लिमिटेडसँग १६ जनाले बचत माग गरेका थिए । तीमध्ये १४ जनाको बचत फिर्ता भएको छ। बाँकीको बचत कात्तिक मसान्तसम्म फिर्ता गरिसक्ने पनि उनले जानकारी दिए। यो सहकारीको फर्छ्यौट चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमै गर्ने गरी सबै काम भइरहेको समितिले जनाएको छ।
कुबेर वचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग १० जनाले बचत फिर्ता गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये दुई जनाको पैसा समितिले फिर्ता गरिदिएको छ। आठ जनाको पैसा सञ्चालक र ऋणीको जग्गा लिलामी गरी दिइने भएको छ। त्यसका लागि समितिले कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कोअपरेटिभ लिमिटेडसँग तीन सय ५२ जना बचतकर्ताले माग दावी गरेका छन्। एक सय ४१ जना बचतकर्ताको ३६ करोड समितिले मिलान गरिसकेको छ। दुई सय ११ जनाको बाँकी बचत पनि फिर्ता गर्ने क्रममा रहेको जनाइएको छ।
प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडसँग १३८ जना बचतकर्ताले माग दावी गरेका छन्। यो सहकारीका सञ्चालक र ऋणीको जग्गा रोक्का गरी लिलामीको प्रक्रियाबाट बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन लागिएको छ। कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडसँग ५१ जनाले बचत गरेको भन्दै पैसा फिर्ता पाउन निवेदन दर्ता गराएका छन्। यस विषयमा अध्ययन भइरहेको समितिले जनाएको छ।
कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडसँग ५६ जनाले बचत गरेको भन्दै माग दावी पेश गरेका छन्। यसको छानबिनमा समितिले काम गरिहेको छ। स्टाण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडसँग एक सय ७५ जनाले बचत गरेको भन्दै माग दावी पेश गरेका छन्। यसका सञ्चालक र ऋणीको जग्गा खोजी रोक्का गर्ने क्रममा समिति लागेको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए।
ओरेण्टल कोअपरेटिभलाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा
ओरेण्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडलाई सरकारले दोस्रोपटक समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले असोज ७ गते शुक्रबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेण्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेका हुन्।
यसअघि २०७४ कात्तिक २० गते सरकारले ओरेण्टललाई पहिलोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। घोषणाका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ओरेण्टल मुद्दा लिएर गएको थियो। मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारी पूर्ववत् सञ्चालन गर्न र समस्याग्रस्त सहकारी समितिले नहेर्ने भनी फैसला गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशबमोजिम सहकारी पूर्ववत् सञ्चालन नभएको, साधारणसभा नराखेको, लेखापरीक्षण नगराएको, बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगराएको, सरकारलाई प्रतिवेदन पेश नगरेको भनी सहकारी विभागले पटकपटक जवाफ माग गरेको थियो। विभागलाई समेत अटेर गरेपछि मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेण्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो।
ओरेण्टलका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले घरमा पुजारी राखेकाको समेत रु १८ लाख कचत लिएर भागेको उजुरी समितिमा परेको छ। ओरेण्टलसँग सात हजार छ सय ४६ जनाले बचत फिर्ता माग गरी पाऊँ भनी समितिमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
सरकारले समस्याग्रस्त भनी घोषणा गरेका १२ सहकारीमध्ये अन्य तीन सहकारी पनि ओरेण्टलसँग जोडिएको छानबिनका क्रममा भेटिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए। कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड ओरेण्टलकै छाताबाट सञ्चालनमा रहेको छानबिनका क्रममा पुष्टि भएको हो। रासस
