काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक प्रारम्भिक अध्ययनले नेपालमा पनि केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन सकिने देखाएको छ। 

मौद्रिक नीतिमा गरिएको घोषणा तथा राष्ट्र बैंककै नीतिगत प्रतिबद्धताअनुसार गरिएको अध्ययनले नेपालमा विभिन्न विकल्पमा सीबीडीसी प्रचलनमा ल्याउन सकिने पाइएको छ। 

राष्ट्र बैंकले गराएको आन्तरिक अध्ययनले नेपालमा खाता तथा टोकनमा आधारित डिजिटल मुद्रा जारी गर्न सकिने सिफारिस गरेको छ। डिजिटल लिगल टेन्डर जारी गर्नका लागि राष्ट्र बैंक ऐनदेखि नै सुधार आवश्यक रहेको छ। ऐन नियम तथा कानूनसँगै संरचनागत व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ। 

केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राका लागि उन्नत प्राविधिक पूर्वाधार, व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा तथा सुरक्षित प्रणालीका लागि काम गर्नुपर्छ। वृहत छलफल तथा तयारी, लगानी तथा समुन्वयको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। 

स्पष्ट उद्देश्य निर्धारण गरेर सीबीडीसी जारी गर्नतिर जानुपर्ने सिफारिसमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसका लागि विस्तृत अध्ययन गरी कार्यान्वयनसम्मका कामका लागि छुट्टै संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। 

संसारभर क्रिप्टोकरेन्सीको जोखिम बढ्दै गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नै यसमा जोड दिएको छ। संसारका सानादेखि ठूलासम्मका अर्थतन्त्रमा अहिले डिजिटल मुद्राको अध्ययन भइरहेको छ। अहिलेसम्म अध्ययनकै क्रममा रहेकाले यसको विस्तृत तथा व्यवस्थित प्रचलन अझैसम्म छैन। 

डिजिटल मुद्राको प्रचलन भएमा अहिलेको भुक्तानी प्रणाली, बैंकिङ व्यापार तथा लागतमा व्यापक हेरफेर आउने तर योसँगै नयाँ सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। 

यस्तो छ अध्ययन रिपोर्ट