काठमाडौं- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले सरकारी ढुकुटी प्रयोग गरेर पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण सम्भव नभएको बताएका छन्। सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको भेटमा उनले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न १० वर्ष समयावधी र २४ खर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिएको बताए।
त्यो अवधिको मूल्य समायोजन र जग्गा प्राप्तिसमेत गरेर त्यो परिमाणको खर्च हुने मन्त्रालयले अनुमान गरेको उनको भनाइ छ। सो रकम खर्च गरेर निर्माण गरिने रेलमार्गबाट हुने मुनाफा भने नदेखिएको मन्त्री राईको जिकिर थियो। त्यति मात्र होइन, संघीय सरकारको वार्षिक पुँजीगत बजेटको आकार नै करिब ४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ। ‘अन्य क्षेत्रमा लगानी नगरी पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा मात्र पुँजीगत खर्च लगाउने हो भने पनि ६ वर्षको बजेट छुट्याउनुपर्छ। जुन सम्भव देखिँदैन,’ उनले भने।
औचित्य र आवश्यकता हो भनेर जग्गा प्राप्ति गरी निर्माण गर्ने हो भने न्यूनतम २४ खर्ब रुपैयाँ नभइ पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण हुन सक्दैन। ‘पुँजीगततर्फ देशको बजेट नै ४ खर्ब र कार्यान्वयन ३ खर्ब रुपैयाँ मात्र भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा त्यो रेलमार्ग निर्माण सम्भव छैन्,’ उनले भने। अहिले नेपालको आर्थिक अवस्था र स्रोतको उपलब्धताको हिसाबले निर्माण गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे।
कुनै पनि व्यवसाय थालनी गर्दा त्यसबाट हुने नाफा घाटा, भविष्यलगायतका विषयमा सयौ पटक सोचेर मात्र हात हाल्नुपर्ने, होइन भने कर्जा लिएर डुब्ने सम्भावना रहने मन्त्री राईको भनाइ छ। त्यस्तै, राज्यले नाफालाई मात्र प्राथमिकता दिएर लगानी नगरे पनि त्यसको दीर्घकालीन लाभ हानी भने स्वभाविक हेर्नेमा उनले जोड दिए। ‘न्यूनतम पनि त्यो आयोजना बनेपछि त्यही आयोजनालाई धान्न सक्ने न्यूनतम सर्त हुन्छ,’ उनले थपे।
मन्त्री राइले सरकारले निर्माण नगरे पनि अन्य कुनै देश वा कम्पनी आएर, तोकिएको भाडादर लिनेगरी पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको खण्डमा भने दिन सकिने उल्लेख गरे। त्यस्तै, अहिले पनि कुर्था जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन घाटामा रहेको उनको भनाइ छ।
पानी जहाज सञ्चालन पनि असम्भव
पूर्वाधार मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले पानी जहाज सञ्चालन पनि नेपालमा सम्भव नरहेको ठोकुवा गरे। ‘केहीले वर्खे पानीमा कागजको पानीजहाज चलाएको र यथार्थमा नै चल्ने हल्ला गरेको सुनिन्छ, तर त्यो सम्भव नै छैन्,’ उनले भने। कुन खोला खनेर जहाज चलाउने? लगानी गरे पनि पानी जहाज नचल्ने उनले घोषणा गरे।
प्लास्टिक वा रबरको ढुंगा भने चलाएर आनन्द लिन सकिने उनको भनाइ छ। पानी जहाज कार्यालयमा थोरै जनशक्ति रहको र कलकत्तादेखि नेपालको श्रीलंका टापुसम्म राष्ट्रिय झण्डा राखेर साना जहाज भने सम्भव रहेको उनको भनाइ छ।
छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च न्यून भए पनि चालु आवमा बढ्ने दाबी गरे। त्यस्तै मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, कर्मचारी थप गर्ने, ठेक्कामा नयाँ मोडल कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। मन्त्रालयले सडक बोर्ड नेपालको खातामा भएको सडक मर्मतको रकम खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुमति नदिँदा समस्या भएको उल्लेख गरे।
