काठमाडौं- ब्याजदर वृद्धि गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिसँगै वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप आउने क्रम बढेको छ। असोज १ गतेदेखि वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धिसँगै ग्राहकका लागि विभिन्न योजनाहरू सार्वजनिक गरेका छन्। जसका कारण बैंकहरूमा निक्षेप बढ्दै आएको हो।

ब्याजदर वृद्धिले सहकारीमा गइरहेको पैसासमेत बैंकहरूमा आउन थालेका छ। जसका कारण बैंकहरूमा केही महिनामै प्रर्याप्त तरलता हुने अनुमान गरिएको छ। 

बैंकहरूको 'दोबर योजना'सहित निक्षेपमा ग्राहक तान्ने होड नै गरेका छन्। साथै रेमिट्यान्सबाट आउने निक्षेपलाई थप एक प्रतिशत बढी ब्याज दिएका छन्। जसका कारण पनि निक्षेप बढेको हो। भदौ महिनामा मात्रै ५२ अर्ब निक्षेप आएको थियो। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बैंकहरूमा भदौको पहिलो सातामै १९ अर्ब निक्षेप थपिएको थियो। भदौ मसान्तसम्म २६ वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ४४ खर्ब ८५ अर्ब ५१ करोड पुगेको थियो। 

१९ अर्ब थपिएर निक्षेप ४५ खर्ब ४ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै बैंकहरूले ऋण प्रवाह भदौ मसान्तसम्म ४१ खर्ब ९० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो भने ५ अर्ब मात्रै ऋण प्रवाह असोज महिनामा भएको छ। हाल बैंकहरूको ऋण प्रवाह समग्रमा ४१ खर्ब ८५ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा रहेको छ। 

अधिकांश बैंकहरूले दीर्घकालीन र मध्यकालीन र छोटो समयका लागि भन्दै निक्षेपका योजना ल्याएका छन्। सर्वसाधारणबाट निक्षेप तान्नकै लागि बैंकहरूले उच्च ब्याज तथा आकर्षक योजनासहित बचत खाता योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन्। बैंकहरूले १० गुणासम्म निक्षेप बढ्ने योजना ल्याएका हुन्। बैंकमा १० लाख रुपैयाँ निक्षेप राख्दा बैंकहरूले तोकिएको वर्षपछि एक करोड हुनेछ। त्यसमा कर्जाको पनि सुविधा बैंकहरूले ल्याएका छन्।

वाणिज्य बैंकहरूको आधार ब्याजदर १०.७३ प्रतिशत रहेको छ। धेरै बैंकहरूको आधारदर ९.६३ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको छ। बैंकबाट ऋण लिँदा आधारदरमा ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप्न पाउने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ। यो आधारमा बैंकबाट कर्जा लिँदा अधिकतम १७.७३ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने छन्।

एभरेष्ट बैंकको ८.९२, स्टयार्न्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ८.४, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ९.०२, कृषि विकास बैंकको ८.९, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ७.८६, ग्लोबल आइएमई बैंकको ९.४, सिद्धार्थ बैंकको ९.५, नेपाल बैंकको ८.३९, सानिमा बैंकको ९.०२, प्रभु बैंकको ९.४२, नबिल बैंकको आधारदर ८.७७ प्रतिशत रहेको छ। सिभिल बैंकको आधारदर १०.७३ प्रतिशत रहेको छ।

अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेपले बैंकर्सहरू त्रासमा 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले फेरि राष्ट्र बैंकका मौद्रिक नियमन तथा बजारमाथि हस्तक्षेप गर्न लागेको आरोप बैंकर्सहरूले लगाएका छन्। 

असोजदेखि लागू हुनेगरी बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका थिए। अर्थमन्त्रीले शर्माले ब्याजदरका विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ सचिवको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएसँगै बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरू समेत निक्षेप आउन लागेका बेला गलत कदम चालेको बताएका छन्। 

ब्याजदर जस्तो संवेदनशील मौद्रिक विषयमा सरकारको सिधा हस्तक्षेपले बजारमा अराजकता सिर्जना हुने र यो दूर्भाग्य भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा चिरञ्जिवी नेपालले बताए।  बजारमा ब्याजदर धेरै भएमा निश्चित क्षेत्रमा जाने कर्जालाई अन्य उपायाबाट सरकारले वा राष्ट्र बैंकले सरलीकृत गर्नुपर्नेमा समग्र बजारमै हस्तक्षेप र त्यो पनि सरकारबाट हुनु राम्रो नभएको नेपालको भनाइ छ। 

‘गत वर्ष जसरी नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक ब्याजदरको अंक नै तोकियो। त्यसका नकारात्मक परिणामका श्रृखला अझै जारी छन्। यसमाथि उल्टो हस्तक्षेप गर्नु भनेको महाभूल हो’ नेपालले भने।