काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले फेरि राष्ट्र बैंकका मौद्रिक नियमन तथा बजारमाथि हस्तक्षेप गरेका छन्। असोजदेखि लागू हुनेगरी बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका थिए। अर्थमन्त्रीले शर्माले ब्याजदरका विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ सचिवको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएका छन्।
खुला बजार प्रणालीमा बैंकहरूले स्वचालित रुपमा ब्याजदर निर्धारण गरेका हुन्। यसरी बढेको ब्याजदरका बारेमा नीतिगत तथा मौखिक निर्देशन दिनै परे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार हो। तर अर्थमन्त्री शर्माले यही विषयमा अध्ययन गर्न सिधै माथिबाट समिति बनाएका हुन्।
अर्थसचिवको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिमा व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने छ। आज मन्त्रालयमा भएको छलफलबाट अर्थमन्त्रीले यस्तो समिति बनाएका हुन्। छलफलमा व्यवसायीहरूले ब्याजदर तथा चालु पुँजी कर्जा निर्देशनको विरोध गरेका थिए। बैंकहरूले जथाभावी ब्याजदर निर्धारण गरेको, अधिक ब्याज लिएको भन्दै अर्थमन्त्री समक्ष गुनासो गरेका थिए।
ब्याजदर मात्र होइन केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जाका विषयमा पनि अध्ययन गर्ने भएको छ। चालु पुँजी कर्जा निर्देशन संसोधन परिमार्जन गर्दै कडाइ गरेको थियो। यो विषयमा पनि व्यवसायीहरूले आलोचना गरेका थिए।
चालु पुँजी कर्जाको नाममा अधिक स्रोतको दोहन तथा दुरुपयोग भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको प्रष्टिकरण दिँदै आएको छ। मौद्रिक विषयमा राष्ट्र बैंकले गरेको नियमनमाथि व्यसायीहरू राखेर अध्ययन समिति बनाइएको छ।
व्यवसायीहरूले सिधै राष्ट्र बैंकले नमानेपछि अर्थमन्त्रीमार्फत् राष्ट्र बैंकमाथि दबाब बढाइरहेका थिए। यही दबाबस्वरुप अर्थमन्त्रीले ब्याजदर घटाउनका छुट्टै समिति नै बनाइदिएका छन्।
ब्याजदर जस्तो संवेदनशील मौद्रिक विषयमा सरकारको सिधा हस्तक्षेपले बजारमा अराजकता सिर्जना हुने र यो दूर्भाग्य भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा चिरञ्जिवी नेपालले बताए।
बजारमा ब्याजदर धेरै भएमा निश्चित क्षेत्रमा जाने कर्जालाई अन्य उपायाबाट सरकारले वा राष्ट्र बैंकले सरलीकृत गर्नुपर्नेमा समग्र बजारमै हस्तक्षेप र त्यो पनि सरकारबाट हुनु राम्रो नभएको नेपालको भनाइ छ।
'गत वर्ष जसरी नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक ब्याजदरको अंक नै तोकियो। त्यसका नकारात्मक परिणामका श्रृखला अझै जारी छन्। यसमाथि उल्टो हस्तक्षेप गर्नु भनेको महाभूल हो' नेपालले भने।
ब्याजदरका विषयमा राष्ट्र बैंकले नै हस्तक्षेप गर्नु गलत हुनेमा सरकारले सिधै हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
स्वतन्त्र रुपमा चल्नुपर्ने खुला मौद्रिक बजारमाथि राष्ट्र बैंकको उक्त हस्तक्षेपकै कारणले गर्दा बजारमा समस्या सिर्जना भएको धेरैले बताएका छन्। स्वयम् अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकले सुरुमै मौद्रिक उपकरण नचलाउँदा आयातमा उछाल आएको र त्यही कारणले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको बताएका थिए।
गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गएर सरकारले आयात प्रतिबन्ध नै लगाउने अवस्था आयो। वैशाखमा लगाइएको प्रतिबन्ध अझै जारी छ। यस्तो अवस्था आउनुका विविध कारण थिए। गएको वर्षको सुरुदेखि नै एकातिर आयात बढिरहेको थियो भने रेमिट्यान्स घट्दो क्रममा। यसले गर्दा सञ्चिति बढ्ने कुनै गुन्जायस थिएन।
नेपालबाट जानेभन्दा आउने पैसा धेरै भएमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दै जान्छ। जब जानेभन्दा आउने मुद्रा थोरै हुन्छ तब सञ्चिति घट्दै जान्छ। गत वर्षदेखि यही भएर समस्या आयो। नेपालमा आउने मुद्राभन्दा जाने धेरै भयो। यो अवस्था ट्रेन्ड सुरुमै देखिएको थियो। यो कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थाहा थियो। यस्तो हुनुमा केही कारणहरू थिए। कोरोना महामारीको समयमा व्यवसायीका लागि थुप्रै सहुलियत र सस्तो ब्याजमा कर्जा दिने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो।
बजार तथा अर्थतन्त्रको अवस्था सामान्य भइसक्दा पनि ती सहुलियत निरन्तर थिए। अवस्था सामान्य तथर मनिटरी नियमन भने महामारीकालीन थियो। यही कारणले बजारमा सस्तो पैसा भयो। यसले आयातलाई अस्वभाविक वृद्धि गरायो। यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति ल्याएर राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। तर अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन बजेट ल्याएपछि मात्र मौद्रिक ल्याउन दबाब दिएका थिए।
यही कारणले मौद्रिक नीति ढिला भयो। तर ढिला भएर आएको मौद्रिक नीतिले पनि खासै परिमार्जन गरेन। उल्टै विस्ताकारी नीतिकै रुपमा आयो।
नयाँ मौद्रिक नीतिले पनि बजारमा सहुलियतमा पैसा पठाउने कामलाई निरन्तरता दियो। यही कारणले गर्दा तरलता अभाव हुन गयो। सस्तोमा पैसा ऋण पाएपछि जति पनि माग भयो। बैंकहरू पनि ऋण उठाएर लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा राष्ट्रबैंकबाट सहुलियत सापटी लिँदै लगानी गर्दै जान थाले। यो सबै कुराले आयातलाई नै जोड दिइरहेको थियो।
तर अहिले आएर फेरि अर्थमन्त्री ब्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्ने त्यो पनि हस्तक्षेप गरेर भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एक वर्षअघि ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्दा जस्तो नकारात्मक परिणामहरु देखिए र अहिलेसम्म छन्।
