२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पहिले नेपालको आर्थिक अवस्था नियन्त्रित थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको अन्तरक्रिया, व्यापार तथा लगानी पनि लगभग बन्दजस्तै थियो।

राजनीतिक परिवर्तनपछि आएको सरकारले भने आर्थिक सुरधाको सुरुवात गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अन्तरक्रिया नभइ देशको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास हुँदैन, प्रतिस्पर्धी नभइ आर्थिक विकास हुँदैन भनेर सुधार सुरु गरिएको थियो। 

त्यति बेलाको सरकारले राष्ट्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्ने अवधारणा ल्याएको थियो। त्यहीबेला संसारभर उदार व्यवस्थातर्फको  रफ्तारमा थियो। नेपालले दक्षिण एसियामै छिटो रिफर्म सुरु गरेको हो। 

त्यतिबेलासम्म नेपालमा लाइसेन्सिङराज थियो खासगरी व्यापार गर्न आयात निर्यात र उत्पादन गर्न पनि। चाहे उत्पादनमुलक होस् चाहे सेवा। आयात निर्यातदेखि विदेशी मुद्राको स्वीकृति सबै ठाउँबाट लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। हाम्रो करेन्सी कन्भर्टेबल पनि थिएन। करका दर पनि एकदमै उच्च थियो। किफायति नभएपनि नेपालभित्रकै उत्पादन होस् र बाहिरबाट आएकाहरुलाई ट्यारिफ वाल लगाउनेखालको करनीति थियो। 

श्रम कानुन अहिले पनि त्यतिधेरै नरम त छैन त्यतिबेला झनै कडा थियो। अहिलेको पुस्ताले सोच्न पनि नसक्नेखालका कतिपय कडा व्यवस्था थिए। त्यतिबेला फ्याक्ट्री पनि बन्द गर्न नपाउने थियो। क्यापिटल मार्केट पनि बन्द थियो। 

सुधारको सुरुवात सन् १९९० मा बोर्डर खुला भयो। त्यतिबेला मुद्रा पनि परिवर्तनीय भयो। त्यसले व्यापार सहज भयो कच्चा पदार्थदेखि मेसनरीसम्म ल्याउन पाउने भए। लाइसेन्स राज गयो। ट्यारिफ धेरै घटाएर प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरियो। त्यसपछि व्यापारपनि ह्वात्तै बढ्यो। आयात निर्यात पनि बढ्यो। विदेशी लगापनि आयो। १९९० को दशकमा गैरकृषि क्षेत्रको बृद्धि उच्च रह्यो। यो सबै सुधारको प्रभाव हो। किफायति नरहेका तथा ऋणको बोझ बोकेका संस्थानहरु निजीकरण भए। 

विदेशी लगानी, स्थानीय लगानीसँगै आयात निर्यात पनि बढ्यो। आयात बढ्दै गएपछि ट्यारीफ घटाएपछि राजस्व घट्ने डर थियो। तर आयात धेरै बढेकाले राजस्वमा त्यसको प्रभाव देखिएन। पुँजीगत आयात पनि भयो। उद्योगधन्दा पनि बढे। आयकर पनि बढ्न थाल्यो। भ्याट पनि लाग्यो। त्यसले पनि सहयोग गर्‍यो। आर्थिक स्थिरता बलियो हुँदै गयो। सुधारपछि वित्तीय घाटा न्युन भयो। ऋण पनि घट्यो। सुधारको सुरुवातपछि देखिनुपर्ने परिणामहरु देखिन सुरु गरेका थिए। तर त्यसको परणाम जहाँसम्म देखिनुपर्ने त्यति भएको थियो। तर अधिकतम परिणामका लागि सुधारको अर्को ढोका खोल्नुपर्ने थियो। जसलाई दोस्रो चरणको सुधारका रुपमा लिइन्छ। 

गर्नुपर्ने थियो तर अहिलेसम्म त्यो चरणमा जान सकेका छैन। 

बोर्डर खोलियो, विदेशी मुद्राको विनिमय खुकुलो पारियो, आयात निर्यात,पुँजीबजार र लगानी खोलियो। यो सब नाका खोलिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्धा लागि ढोकामात्र खुलेको हो। तर घरेलु सुधार गर्नुपर्नेथियो त्यसमा   कसैको पनि ध्यान गएको छैन। 

प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण गर्नका लागि लाइसेन्स राज खारेज गर्ने तथा कर ट्यारिफ घटाउने काम भयो। यसबाट प्रतिस्पर्धाको ढोका त खुल्यो। त्यसपछि प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ बनाउनका लागि गर्नुपर्ने कामहरु थिए। जुन गर्नैपर्ने छ। गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, कार्टेल र सिन्डिकेटको अन्त्य हो। अहिले कार्टेल र सिन्डिकेट यातयातदेखि तरकारी बजारसम्म छ। यति नभएपछि खुला गरेको कुनै अर्थ नै भएन। सुरु भएको सुधारको खास परिणाम अहिले नेदखिनुको कारण यो पनि हो। 

सरकारी कम्पनीले नै उत्पादन गरेको वस्तु गुणस्तरहीन भएको प्रमाणित नै भइसकेको छ। निजी उत्पादन पनि त्यस्तै छ। स्पेसिफिकेसन अनुसार कुनै पनि उत्पादन पाइँदैन।

वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम गर्न तथा उदार व्यवस्थाबाट उपभोक्ताले लाभ लिनका लागि नियामकीय संरचना आवश्यक थियो। तर त्यो अझै हुन सकेको छैन। केही भएको छ तर हुनुपर्ने भएको छैन। 

कार्टेल सिन्डिकेट र गुणस्तरका कुरामात्र होइन विदेशबाट आउने वस्तुको भेरिफिकेसनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ल्याव राख्न सकेका छैनौं। भइरहेको नियमकीय संरचना पनि राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकेनौं। कतिपय नियम कानून तथा संरचनाहरु पनि आउटडेटेड छन्। जस्तो अहिलेको विलदेशी लगानी तथा मुद्रासम्बन्धि कानून पराम्परागत छ। विदेशी लगानीका लागि कम्पनी दर्ता गर्दा नै १३ ठाउँमा जानुपर्छ। वनस्टप सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आउँदा पनि अवस्था त्यस्तै छ। एक ठाउँमा निवेदन दिएपछि  १३ ठाउँकै काम त्यहीबाट हुनुपर्नेथियो। 

ऐन कानूनहरुमा अझै पनि के छ भने यो यो गर्नुपर्ने भनेको छ त्यो बाहेक तोकएको काम पनि गर्नुपर्ने छ उल्लेख गरिन्छ। नियमनमा पनि लेखिएको हुँदैन। स्वीकृत गर्ने अधिकारीले लेखेर दिन्छ। एउटा व्यक्तिको स्वविवेकलाई प्रशासनिक प्रक्रियामा धेरै ठाउँ दिइएको छ। 

अर्को कुरा हो प्रबर्द्धन। जग्गा अधिकग्रहण सम्बन्धमा के छ भने निजी क्षेत्रले जग्गा लिन गयो यहाँ कम्पनी फ्याक्ट्री बन्ने भयो भनेर हल्ला भएपछि नै १ लाखको जग्गा २० लाख पुग्छ। फेरि समय पनि उत्तिकै खपत हुन्छ। यसमा फ्यासलियट गर्ने कुनै काम सरकारबाट भएको छैन। विशेष आर्थिक क्षेत्र बनेका छन् त्यसमा भएका सुविधा र अधिकारका बारेमा विदेशमा गएर लगानीकर्तामाझमा प्रबर्द्धन गर्नुपर्छ। यो काम अहिलेसम्म भएको छैन। आर्थिक क्षेत्र नै अहिलेसम्म राम्रवसँग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। देश भित्रकै लागनीकर्तालाई पनि जुन त्यो प्रतिस्पर्धी वातावरणमा आकर्षिक गर्नुपर्ने हो तर अझै यो काम भएको छैन। 

अलिकति प्रतिस्पर्धी अर्थमन्त्र भएपछि क्षमता बढाउनुपर्छ। पीपीपी भनेर ल्याइयो। यसमा ठूला पीपीपी आयोजना व्यवस्थापन गर्नुपर्दा विदशी मान्छे नै ल्याउनुपर्छ। सरकारभित्रको क्षमताले मूल्यांकन  गर्न सक्दैन। सीप विकासको कुरा हुनुपर्ने हो तर भएन। निजीलेमात्र त्यो गर्दैन गर्न पनि सक्दैन। सरकार लागेर गर्नुपर्ने हो। सीप विकासका कार्यक्रम भए पनि प्रभावकारी छैनन्। 

अर्को कुरा भयो भने बाहिरको वातावरण खुला भयो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार खुला भयो। यसो हुँदा आयात र निर्यात दुबै गर्न त पाइने भन्यो। तर निर्यात गर्ने वस्तु भएन भने आयातमात्र गर्न त सकिँदैन। आयात गर्नका लागि हामीसँग विदेशी मुद्रा हुनुपर्छ। त्यो कसरी आउँछ? अहिलेसम्म नेपालमा रेमिट्यान्सले त्यो धानिरहेको छ।  हैन भने कि सेवा कि वस्तुको निर्यात नै हुनुपर्छ। त्यसक लागि प्रतिस्पपर्धी क्षमता हुनुपर्छ। हाम्रोमा समस्या यही छ। 

उत्पाकत्व बढाउने सवालमा यहाँ काम नै भएको छैन। जस्तो  कृषिमा उत्पादकत्व बढाउनका लागि बिउ, मल र पानी हो। यी तीनवटै कुरामा हामी पछाडी परेका छौँ। यसको अर्थ हाम्रो कृषिको विकास हुन सकेको छैन। त्यहाँ हामी फेल भएका छौँ। औद्योगिक उत्पादनको कुरा गर्दा त यसको सेयर पहिले १० प्रतिशत थियो सन् २००० मा अहिले साढे पाँच प्रतिशतमा आएको छ।

उद्योगलाई प्रबर्द्धन गर्नका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र  ऐन बनेको छ। यो ऐन अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। औद्योग क्षेत्र बनाएको छ उद्योगी आउन सकेको छैनन्। औद्योगिक करिडोरको कुरा संविधानमा छ तर त्यो के हो भन्ने कुरा व्याख्या समेत गर्न सकेको छैन। यसमा हुनुपर्ने काम भएको छैन। अरु सेवा क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक लाभबाट बन्चित भएको छ देश।

पर्यटनमा ठूला कुरामात्र गर्ने काममात्र भएको छ। प्रकृतिले दिएका केही धरोहर बाहेक अरु उत्पादन अहिलेसम्म ल्याइएको छैन। प्रकृतिले दिएकै धरोहरलाई पनि प्रबर्द्धन तथा व्यवस्थापन गरिएको छैन। 

अर्को भनेको पूर्वाधार हो। प्रितिस्पर्धामा जानका लागि लागत घटाउनुपर्छ। डुइङ बिजनेस इन्डिकेटर छन्। विश्व परिवेशमा हामी धेरै तल छौँ। पूर्वाधारकै कुरा गर्दा द्रुत मार्गको कुरा गरेको दुई दशक भयो। अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। हल्दिया बिशाखापटनमसम्म पुग्नका लागि हाम्रो आन्तरिक बाटो भारतसँग सहकार्य गरेर लजिस्टिक लागत घटाउन सकिन्थ्यो। यो कुरा भएकै पनि धेरै भयो। तर यहाँ राजनीतिकरण भइँदियो। पूर्वाधारको नाममा रणनीतिक सडकभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित लगानी बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा न अर्थतन्त्रलाई फाइँदा हुन्छ न जनतालाई पनि। 

संघीयता आयो। प्रदेशले पनि अधिकार पायो। अहिले औद्योगिक विकासको कुरा गर्दा प्रदेशलाई पनि अधिकार छ। संघीय सरकारलाई पनि छ। आइबिएन छ। लोकल सरकारलाई पनि केही अधिकार दिएको छ। लागनी प्रबर्द्धन बोर्डले पनि हेर्छ। हाम्रो संस्था झन् जटिल हुँदै गएको छ। नियामकीय भार घटाउनुपर्ने कुरामा झन् बढायौं। संघीयतामा थपिँदै गएको छ। यी कुरा संघीयतालाईपनि म्यानेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

जसले पहिलो चरणको सुधार गरे। जो अघि बढे उनीहरुको अनुभवको आधारमा यो यो हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने थाहा भएको हो। आफ्नै अनुभव र बजारको मागले पनि यो कुर तय गर्ने भयो। दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको जिम्मेवारीमा उल्लेखित काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। 

नेपालले अहिलेसम्म बाटो बिराएको छैन। तर साह्रै सुस्त छ। नेतृत्वको स्वामित्व नभइ काम हुँदोरहेनछ। जस्तो भ्याट लागू गर्दा नेतृत्वको स्वामित्व थियो। तालिमप्राप्त कर्माचारीले उत्तिकै स्वामित्व लिएर काम गरे। र राम्रोसँग लागू भयो। जुन अहिलेको नेतृत्वमा देखिएको छैन। नेतृत्वमा स्वामित्व र डेडिकेसन नहुँदा उदारीकरणको व्यस्थापन गरेर उपभोक्ता र अर्थतन्त्रलाई लाभ दिलाउने कुरामा राज्य चुक्यो। 

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा सयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत भइसकेका डा शंकर शर्मासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)