काठमाडौं- आन्तरिक राजस्व विभागले करदाताको ब्याज खर्चमा निगरानी बढाउने भएको छ।
व्यवसायिक संस्थाहरूले ऋणको ब्याजमा गरिएको खर्चको विवरणमा थप निगरी बढाउनका लागि यही वर्षदेखि विभागले आय विवरण फारम पनि परिमार्जन गरिसकेको छ।
परिरमार्जित विवरणमा आएको तथ्यांक र अन्य खर्चको ट्र्याकिङबाट ऋणको परिचालनको प्रकृति हेर्ने भएको छ। ऋण लिएर व्यक्तिगत वा अन्य प्रायोजनमा खर्च गर्ने र त्यस्तो ऋणमा भएको ब्याज भुक्तानीलाई खर्चमा देखाउने प्रवृत्ति रोक्नका लागि विभागले यस्तो ट्र्याकिङ गर्ने भएको हो।
विभागले खर्चका शीर्षकमा थप व्याख्या खोज्ने भएको छ। करदाताले पेस गर्ने आय विवरणमा यसअघि एकमुष्ठ पेस हुने खर्चका विवरणमा थप व्याख्या खोजिने भएको छ। व्यवसायीहरूले खर्च देखाउनका लागि विभिन्न शीर्षिक उपयोग गर्छन्। तर करछुटमा उपयोग हुने र नहुने नछुट्टिने भएको भन्दै विभागले अवदेखि थप व्याख्या खोज्ने भएको छ।
विभागले आय विवरण बुझाउने प्रणालीमा अनिवार्य फारम तथा शैलीमा परिवर्तन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। विभागले आय विवरण बुझाउने डे-०३ आय विवरणका केही अनुसूची फारममा परिमार्जन गरेको छ। यसको अनुसूची ५ र १३ मा परिमार्जन गरेको छ। हालसम्म आय विवरण पेस गर्दा कारोबारका बारेमा मात्र रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने थियो। तर अबदेखि भने नियमितसँगै अरु कारोबार छ वा छैन भनेर छनौट गर्नुपर्ने छ। यसबाट नियमित बाहेकको कारोबार भएमा सो को जानकारी दिनुपर्ने छ भने नभएमा छैन भन्नुपर्ने छ।
करदाताले आय विवरण पेस गर्दा देखाउने खर्चको शीर्षकमा धेरै दुरुपयोग भएपछि विभागले यसमा ट्रायक बढाउने भएको छ। ब्याज, मौजदात, मर्मत सुधार तथा ह्रासकट्टीको नाममा हुने खर्चको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्दै आएको छ। सबैभन्दा धेरै ब्याज खर्चको नाममा दुरुपयोग हुँदै आएको छ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४ अनुसार कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा व्यवसायमा लगानीबाट भएको आयको गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो व्यवसाय गर्दा सिर्जना भएको ऋण दायित्वको व्याज खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था छ।
एकातर्फ आफ्नो उठ्नुपर्ने रकम नउठाउने अर्कोतिर ऋण लिएर ब्याज खर्च देखाएर कर छुट लिएर ऐनले दिएको सुविधा दुरुपयोग भइरहेको हुनसक्ने विभागको आशंका छ। आन्तरिक राजस्व विभागकै आन्तरिक एसिसमेन्टमा पनि यस्तो देखिँदै आएको छ। ब्याजलाई खर्चमा देखाउन पाइने सुविधा पाएपछि व्यवसायको नाममा ऋण लिने तर ऋणको उपयोग व्यवसाय बाहिर गरे पनि त्यसको ब्याजलाई खर्चमा देखाउँदै आएका छन्।
व्यवसाय विस्तारका नामा लिएको ऋण सञ्चालकलाई सापटी दिए पनि ब्याजलाई खर्चमा दाबी हुँदै आएको महालेखाको लेखापरीक्षणबाट देखिँदै आएको छ। यही प्रश्नको निरुपन गर्न तथा करदातामाथि निगरानी बढाउनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले फारम अनुसूचीमा हेरफेर गरेको छ।
आयर विवरण पेस गर्दा अबदेखि ब्याज कट्टी अन्तर्गत 'एड डिटेल' को कोलममा विस्तृत व्याख्या गर्नुपर्ने छ। यसमा ऋणको ब्याज खर्च, सम्पत्ति खरिदको ब्याज खर्च र अन्य ऋणको ब्याज खर्च प्रविष्ट गर्नुपर्ने छ। यो विवरणबाट अबदेखि कुन र कस्तो प्रायोजनको ऋणको ब्याज खर्च देखाइएको छ भनेर विभागलाई थाहा हुने छ। यसअघि ब्याज खर्च मात्र राखे पुग्ने व्यवस्था थियो।
त्यस्तै ह्रास कट्टीमा पनि देखाइएको खर्चको विवरण पनि विभागले सिधै अनुगमन गर्नसक्ने अवस्था थिएन। करदाताले ह्रासकट्टी शीर्षकमा एकमुष्ठ खर्च देखाउँदै आएका थिए। यसरी आयकर ऐनले दिएको सुविधा भएपनि त्यसको थप विवरण नहुँदा तत्काल ट्रयाक गर्नसक्ने अवस्था थिएन। अबदेखि विभागले यस्तो ह्रासकट्टी विवरण राख्दा पनि विस्तृत विवरण राख्नुपर्ने भएको छ।
ब्याज र ह्रास कट्टीजस्तै आयकर ऐनले खर्च देखाउनका लागि दिएको सुविधा शीर्षकमा अवदेखि ब्याख्या गर्नुपर्ने छ। मर्मत तथा सुधार खर्च देखाउँदा प्रत्येक सम्पत्तिको छुट्टै खर्च देखाउनुपर्ने छ।
यसअघि अन्य खर्चको नाममा देखाइने खर्चलाई पनि विषयगत देखाउनुपर्ने छ। एड डिटेल इनर कोलममा गएर अबदेखि कर्मचारी, कार्यालय सञ्चालन, व्यवसाय प्रवर्द्धन र विक्री वितरण खर्च देखाउनुपर्ने छ। त्यस्तै नोक्सानी देखाउँदा पनि प्रत्येक वर्षको विवरण खुलाउनुपर्ने छ।
नयाँ फारम अनुसारको विववरणबाट ऋणको खर्च कहाँ भएको छ भनेर विभागले खोज्ने छ। यदि विवरणबाट नखुलेमा र संकास्पद देखिएमा बैंकिङ प्रणालीबाट तथ्यांक लिएर भएपनि ऋणको ट्र्याकिङ बढाइने विभागले जानकारी दिएको छ।
