काठमाडौं- पूर्वाधार विकास आयोजनामा अनियमितता हुने गरेको विषय सामान्य जस्तै भइरहेको छ। विकास आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने, गुणस्तरको परीक्षण सही ढंगले नहुनेलगायत समस्या आइरहेकै छ। 

यस्तोमा आयोजनाले भने निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यकताभन्दा बढी भुक्तानी दिने गरेका छन्। सडक विभाग अन्तर्गतका अधिकांश आयोजनाले विभिन्न नाममा बढी भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षाको ५८औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

महालेखाले बढी भएको रकम निर्माण व्यवसायी तथा आयोजनाबाट असुल गर्न भनेको छ। यी हुन् महालेखाले बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गर्न भनेका मुख्य आयोजनाहरू:  

लामोसाँघु-तामाकोशी-जिरी सडक आयोजना, सिन्धुपाल्चोकले मुडे-चरिकोट सडक स्तरोन्नती कार्य २०७४ फागुन २१ मा सम्पन्न गर्नेगरि निर्माण व्यवसायीसँग ७९ करोड ८९ लाख ६७ हजार रुपैयाँको सम्झौता गरेकोमा समयमा काम सम्पन्न नभएकोले २ सय दिनको पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिने गरि तेस्रो पटक म्याद थप भएकोमा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ती ७ करोड ९७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ लिनुपर्नेमध्ये गत वर्षको प्रतिवेदनमा समावेश भएको ५ करोड ४५ लाख ३६ हजार घटाइ नपुग २ करोड ५२ लाख २२ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्छ। 

पुल योजना पूर्वसेक्टर नं १ सुनसरीले लोदिया नदीमा पुल निर्माणको सम्झौताको म्याद २०७६ माघ ३० सम्म थप भएकोमा ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति नपुगेकोले सम्झौता रकमको ६० प्रतिशतले हुने १२ करोड ८१ लाख १२ हजारको ०७७ असार २८ सम्म १ सय ५० दिनको क्षतिपूर्ति ९६ लाख ८ हजार असुल गर्नुपर्नेमा ५० लाख ५४ हजार मात्र कट्टी गरि धरौटीमा राखेको छ। नपुग ४५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्छ। 

कालीगण्डकी कोरिडोर सडक योजना, पाल्पाले मिर्मी-फलेवास-अर्मादी खण्डमा सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतीका लागि ८ करोड ७३ लाख ३८ हजार रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेकोमा निर्माण व्यवसायीको ढिलाइको कारण तोकिएको अवधिभित्र कार्यसम्पन्न नगरेकोले पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ती लिने गरि २०७६ माघ २८ को सचिव स्तरीय निर्णयबाट १ वर्ष म्याद थप गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार सम्झौता रकमको १० प्रतिशत हुने ८७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल हुनुपर्दछ। 

सोही योजनाले दैलातुङ-दरपोक खण्डकोबाट समेत ६५ लाख ५० हजार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल्न महालेखाले भनेको छ। 

सडक डिभिजन दाङले गुर्जेखोला पुल निर्माण म्याद थप भएको र पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति कट्टा नगरेकाले सम्झौता रकमको १० प्रतिशत ७० लाख १८ हजार रुपैयाँ असुल हुनुपर्छ। 

सकड डिभिजन रुपन्देहीले दानव नदीमा बन्ने पुल निर्माणमा म्याद थप भएको र पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति कट्टा नगरेकाले ९६ हजार ५३ हजार रुपैयाँ असुल हुनुपर्छ। सोही डिभिजन दानव नदी (मुनमटरिया-नगडिहवा खण्ड) मा समेत म्याद थप भएको र सो योजनामासमेत पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगरेकाले ९६ हजार लाख ५ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने ठहर महालेखाले गरेको छ। 

गाईघाट-दिक्तेल सडक आयोजना कार्यालय उदयपुरले २२ किलोमिटर सडक विस्तार तथा कालोपत्रे २०७३ असार ३० मा सम्झौता भएको तर ४२ महिना काम सम्पन्न नभएकाले भेरिएसन गरि मूल्य बढाइएको थियो। भेरिएसन पछि सम्झौता रकम ५३ करोड ८६ लाख १४ हजार रुपैयाँको प्रतिदिन १ लाख ३४ हजार ६५४ का दरले १ सय ८० दिनको २ करोड ४२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ रोक्का नगरेकाले सो रकम निर्माण व्यवसायीबाट असुल हुनुपर्छ। 

पुल योजनामध्य सेक्टर नम्बर २ ले निर्माण व्यवसायीसँग गरेको सम्झौतामा अनुसार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति ५ करोड ८२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रोक्का नगरि भुक्तानी गरेकाले सो रकम असु्ल्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ। 

हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय सुनसरीले भद्रपुर राजगढ सडकमा भएका बढी भुक्तानी भएको र मूल्य समायोजन गरिएको समेतगरि ३१ लाख ३५ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्दछ। 

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय काभ्रेले, सडक डिभिजन मकवानपुरले र हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय सुनसरीले २७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ मूल्य समायोजन भुक्तानी देखिएको उल्लेख गर्दै व्यवस्था विपरित दिइएको उक्त रकम असुल्न महालेखाले सुझाव दिएको छ। 

निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौता मूल्य समायोजन पाउने व्यवस्था नभएकोमा सडक डिभिजन जुम्लाले तिला नदीमा पुल निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई मूल्य समायोजन २० लाख ४९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेकाले सम्झौता विपरित भुक्तानी भएको उक्त रकम असुल हुनुपर्ने छ। 

पुष्पलाल राजमार्ग योजना कार्यालय पर्वतले भुँजी खोला पुल निर्माण र गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी सडक योजना पेस्की रकम नघटाइ दिएको १८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएकोमा सो रकम असुल गर्नुपर्नेछ। 

पुष्पलाल राजमार्ग योजनाा कार्यालय पर्वत, कालीगण्डकी कोरिडोर (बेनी-जोमसोम-कोरला सडक) मुस्ताङले जोमसोम-झैते सडक खण्ड सुधार तथा स्तरोन्नती गर्दा खरिद सम्झौतामा बढी भुक्तानी भएको ५४ लाख ७४ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ। 

गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडक आयोजना, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यालय काभ्रे र सडक डिभिजन अछामले निर्माण व्यवसायीलाई १ करोड ४९ लाख ९ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको छ। त्यस्तै लामो साँघु जिरी सडकमा समेत बढी भुक्तानी भएको छ। यी सबै आयोजनामा भएको २ करोड ६३ लाख २३ हजार आसु्ल गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ। 

पुष्पलाल राजमार्ग आयोजना कार्यालय पाँचथरले निर्माण व्यवसायीलाई दिएको ४५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएकोमा असुल गर्न भनेको छ। 

पुष्पलाल राजमार्गकै दैलेख कार्यालयले ६ वटा ठेक्कामा मूल्य समायोजन गर्दा ३१ लख ६४ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको थियो। सो रकम असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ। 

हुलाकी राजमार्ग कार्यालय सुनसरीले एक निर्माण व्यवसायीलाई दिएको २० लाख १६ हजार रुपैयाँ दिएको बढी भुक्तानी असुल गर्न भनेको छ। 

पुल आयोजना पश्चिम सेक्टर नं ४ पाल्पाले सेती नदी पुल निर्माण गर्ने कार्यका निर्माण व्यवसायीले बोलपत्र कागजातसाथ पेश गरेको मूल्य समायोजन विवरणमा उल्लिखित तथ्यांक फरक पारी सम्झौता गरेकोले ७२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ मूल्य समायोजनमा बढी भुक्तानी गरेको छ। उक्त रकम असुल गर्नुपर्छ। 

पुल आयोजना मध्यक्षेत्र सेक्टर नं २ अन्तर्गत लाल बकैया नदीमा पुल निर्माण गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७२ असार ३० गते भएको खरिद सम्झौता बमोजिम २०७६ असार २९ मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर विभायीय प्रमुखबाट मूल्य समायोजन प्रिज गरि थप आर्थिक दायित्व नगर्ने गरि २०७७ असार ३० सम्म म्याद थप भएको छ। मूल्यसूची फ्रिज भएको अवधिपछिको मूल्यसूची प्रयोग गरि मूल्य समायोजन भुक्तानी गरेकाले १६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएकाले असुल गर्न भनेको छ। 

सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुरले दुई निर्माण व्यवसायीलाई मूल्य समायोजन फ्याक्टर फर पारी मूल्य समायोजन भुक्तानी गरेकाले बढी भुक्तानी गरेको २२ लाख ९ हजार रुपैयाँ असुल गर्न भनेको छ। 

ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि भेरिएसनबाट थप गरेको नयाँ थप आइटमको लागि मूल्य समायोजन भुक्तानी दिने व्यवस्था नभएकोमा आयोजना निर्देशनालय (एडीबी)ले एक ठेक्कामा भेरिएसनबाट थप नयाँ आइटममा समेत मूल्य समायोजन भुक्तानी दिएकोले ११ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएकाले सो रकम असुल गर्नुपर्छ। 

हुलाकी राजमार्ग सुनसरी कार्यालयले ३ निर्माण व्यवसायीलाई २०७७ असारसम्मको मूल्य समायोजजन गणना गर्दा ऋणात्मक हिसाब आउने देखिएकोमा मूल्य समायोजन देखिएन। कानूनसम्मत नभएको ऋणात्मक मूल्य समायोजन ७० लाख ६७ हजार रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीसँग असुल गर्नुपर्छ। 

ट्रान्सपोर्ट इम्विपमेन्ट एन्ड पार्टसको इन्न्टेक्स प्रयोग गरि सडक विभाग अन्तर्गतका १६ कार्यालयले ३३ ठेक्कामा २३ करोड ४२ लाख १० हजार रुपैयाँ बढी मूल्य समायोजन भुक्तानी गरेका छन्। बढी भुक्तानी भएको सो रकम असुल गर्नुपर्छ।

पुष्पलाल राजमार्ग योजना काभ्रेले खुर्कोट-घुर्मी सडक खण्डअन्तर्गत खाङसाङ र सोखुखोला पुल निर्माण कार्यको खरिद सम्झौता अन्त्य गरि ३५ दिनभित्र ६ करोड ६० लाख २२ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला गर्न सूचना प्रकाशन गरेकोमा सोमध्ये १ करोड २२ लाख ८ हजार दाखिला भएको छ भने ५ करोड ३८ लाख १४ हजार रुपैयाँ दाखिला नगरेकोले उक्त रकम असुल गरि राजस्व दाखिला गर्न महालेखाले भनेको छ। 

सडक डिभिजन सुर्खेतले रामघाट दशरथपुर पुल निर्माण कार्यको खरिद सम्झौता २०७७ पुुस ९ को निर्णय अनुसार अन्त्य गरेको छ। कार्य सम्पादन जमानत १ करोड १८ लाख १४ हजार र पुल निर्माण गर्न लाग्ने थप लागतको २५ प्रतिशत हुने ५ करोड २२ लाख ७२ हजार समेत ६ करोड ४० लाख ८६ हजार रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्न महालेखाले भनेको छ। 

आयकर ऐन २०५८ को दफ ८९ मा ठेक्का वा करार बापत ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको रकम भुक्तानी दिँदा भुक्तानीको कुल रकममा १.५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। रवि-राँके सडक योजना इलामले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्दा अग्रिम कर कट्टी नगरेकोले २१ लख ९४ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्छ। 

जमानत म्याद अन्तर्गत सडक डिभिजन काठमाडौंका दुई वटा, मूलघाट-दोभान ओलाङचुङगोला सडक योजना ताप्लेजुङ, सडक डिभिजन धनुषा र सडक डिभिजन पाल्पाले सम्झौता अवधिमा कार्यसम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक खरिद ऐ नियम तथा सम्झौता बमोजिम कारबाही गरि १० प्रतिशत व्याजसहित असुल गर्न महालेखाले भनेको छ। 

सडक विभाग अन्तर्गत १४ कार्यालयबाट एज बिल्ट नक्सा पेस नगरेको अवस्थामा ४३ निर्माण व्यवसायीलाई ८८ लाख २० हजार रुपैयाँ रोक्का नगरि भुक्तानी भएको छ। सम्झौता अनुसार एज बिल्ट नक्सा पेस नहुँदै भुक्तानी दिनेलाई जिम्मेवार बनाइ निर्माण व्यवसायीबाट सो रकम असुल गर्न भनेको छ। 

हुलाकी राजमार्ग कार्यालय जनकपुरले जनपुर-जलेश्वर भिट्टामोड सडक अन्तर्गतको सडक निर्माणमा भएको ६२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

पुष्पलाल राजमार्ग योजना कार्यालय दैलेखले गरेको बढी भुक्तानी ५४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्छ। त्यस्तै सोही कार्यालयले सडक निर्माणका केही खण्डमा नम्र्सअनुसार नै बिटुमिन खपत गरेको भए पनि केही खण्डमा सो भन्दा बढी दरले खपत गरि ४ ठेक्कामा ३७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएकाले सो रकम असुल गर्न भनेको छ। 

कालीगण्डकी कोरिडोर (बेजी-जोमसोम-कोरोला सडक योजना) मुस्ताङले केही प्याकेजमा नर्म्स अनुसार कटिङ परिणाम घटाइ भुक्तानी गरेपनि केही प्याकेजमा सो अनुसार कटिङ परिणम नघनाएकाले २ प्याकेजमा एउटै चेनेजमा कटिङ र फिलिङको परिमाण भुक्तानी भएकाले बढी भएको भुक्तानी २५ लाख २४ हजार रुपैयाँ असुल गर्न भनेको छ। 

सडक क्षेत्र विकास आयोजनाले मोडुलर बृजको खरिद सम्झौताअनुसार ८७ लाख २४ हजार ३ सय ९८ अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्नेमा पटक पटक गरि ९० लाख ६० हजार २ सय ३८ भुक्तानी गरेकाले बढी भएको ३ लाख ३५ हजार ८ सय ४० डलरको ३ करोड ६५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ र सोही आयोजनाले परामर्स सेवाको भुक्तानी गर्दा भेरिएसन आदेशबाट प्रत्येक परामर्शदाताको कार्य परिमाण थपघट गरि किटा गरिसकेपछि पनि ३८औं बिलसम्म सम्झौता परिमाणभन्दा बढी भुक्तानी भएको ८२ लाखसमेत गरि ४ करोड ४७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्छ। 

सडक सुधार तथा विकास आयोजनाले परामर्शदातासँग गरेको सम्झौतामा ५ जनाभन्दा बढी सँख्यामा मुख्य विशेषज्ञ परिवर्तन गनु परेमा प्रत्येक परिवर्तनमा ५ प्रतिशतले परिवर्तन भएका कर्मचारीहरूको तलब कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सम्झौता भएको मध्ये ४ प्याकेजमा ५ जनाभन्दा बढी मुख्य विशेषज्ञ परिवर्तन गरेकोमा ५ प्रतिशतले हुने २४ लाख ९० हजार रुपैयाँ तलब कट्टा गरेको नदेखिएकाले उक्त रकम अनुल गर्नुपर्छ। 

सडक डिभिजन सुर्खेत, पुष्पलाल राजमार्ग पाँथर, गोरखा र काभ्रे, गाइघाट दिक्तेल सडक योजना, पुल योजना पश्चिम सेक्टर नं ३ नेपालगञ्ज, सडक क्षेत्र विकास आयोजना, ११ किलो छेपेटार-भालुस्वाँरा-बारपाक सडक योजना गोरखा, संघीय सडक अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालय काठमाडौंसमेत ९ कार्यालयले २१ निर्माण व्यवसायीलाईदिएको पेस्की ३२ करोड ७६ लाख ११ हजार बैंक जमानत जफत गरि फछ्र्यौट गरेकोमा ४ करोड ९९ लाख ६ हजार रुपैयाँ ब्याज असुल भएको छैन। सो रकम असुल गर्नुपर्छ। 

यी लगायत अन्य आयोजनामा समेत लाखौँ रकम बढी भुक्तानी भएको छ। त्यसरी बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने सुझाव महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई भनेको छ।