काठमाडौं- नेपाल र कोरियाबीच कोरियाबाट फर्किएका आप्रवासीको स्थिर पुनःएकीकरण र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो सुदृढीकरणका लागि दुई छुट्टाछुट्टै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित समझदारीपत्रमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत चोङ सुक पार्कले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

कोरियाबाट नेपाल फर्कने कामदारको स्थिर पुनःएकीकरणका लागि चरणबद्ध सहयोग प्रणाली सुदृढ गर्ने र ‘नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिसहितको साइबर ब्यूरोको स्थापना’ गर्न लागिएको हो।

प्रत्येक आयोजनाका लागि ८० लाख अमेरिकी डलरका दरले यी दुई आयोजनाका लागि कोरिया सरकारले नेपाललाई कूल एक करोड ६० लाख अमेरिकी डलर ( लगभग दुई अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहायता उपलब्ध हुनेछ।

कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था (कोइका)ले सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायसँगको सहकार्य र समन्वयमा आयोजना कार्यान्वयन गर्नेछ।

कोरियाबाट फर्कने आप्रवासीलाई सहयोग गर्ने उक्त आयोजनाले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने र कोरियाबाट फर्केका आप्रवासीको स्थिर पुनःएकीकरण र उनीहरूको उद्यमशीलता क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

आयोजनाले नेपालमा कोरियाबाट फर्केका आप्रवासीको सूचनाको पहुँचमा वृद्धि गर्न र कृषि विकास बैंक लिमिटेडमार्फत आर्थिक सहयोगमा पहुँच बढाउनका लागि एक सकारात्मक चक्र र सहयोग प्रणाली पनि सिर्जना गर्नेछ।

त्यसैगरी साइबर ब्यूरो परियोजनाको मुख्य उद्देश्यमा प्रहरीको साइबर अपराध विरुद्धको क्षमतालाई सुदृढ गर्नु रहेको छ। जसमा साइबर ब्यूरोको अत्याधुनिक भवन निर्माण, साइबर अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित उपकरण र डिजिटल फरेन्सिक ल्याब उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ।

सो अवसरमा अर्थसचिव पुष्करले साइबर अपराधका बढ्दो घटनालाई नियन्त्रण गर्न साइबर ब्यूरोलाई सक्षम, सुसज्जित बनाउनका साथै कोरियाबाट फर्केका आप्रवासी कामदारलाई आफ्नो समाजमा स्थापित गर्न र नेपालमा रोजगारी बढाउनका लागि यी दुई परियोजना महत्वपूर्ण रहेको बताए।

कोरियाली राजदुत चोङ सुक पार्कले विश्वभर र नेपालमा पनि व्यापकरूपमा बढ्दै गएको साइबर अपराधको दरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न साइबर अपराध नियन्त्रण आयोजना महत्वपूर्ण सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरे।

राजदूत पार्कले कोरियाबाट फर्किएका आप्रवासीसम्बन्धी आयोजनामार्फत ठूलो सङ्ख्यामा कोरियाबाट फर्किएकाले आफ्नो सीपलाई उपयोग गरी उद्यम स्थापनामार्फत रोजगारी सिर्जना गरी देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने बताए।