काठमाडौं- सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्तो नै नदिइ धितोपत्र कारोबारको अनुसन्धान प्रहरीलाई दिनेगरी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको पाइएको छ। सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अधिकार खोसेर प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाउने गरी ‘केही नेपाल ऐन-२०७९’ दर्ता गरेको थियो। 

बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिनेगरी ऐन आउन लागेपछि पुँजी बजारका संशय उत्पन्न भएको छ। जसका कारण ठूला लगानीकर्ताहरू त्रासमा समेत देखिएका छन्। बोर्डले अनुसन्धान गर्दै आएको धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी कसुर सरकारले प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्नेगरी ऐनमा उल्लेख गरेको छ। ऐन संसदबाट पारित हुन भने सकेको छैन। 

ऐनको प्रस्तावमा वित्तीय मामिलासहित धितोपत्र बजारमा हुने भित्री कारोबार र जालसाजीयुक्त कारोबारको अनुसन्धान प्रहरीलाई दिने तयारी गरेको छ।

‘प्रस्तावित ऐन बोर्डलाई जानकारीबिना पठाइएको हो, यस विषयमा छलफल हुनु जरुरी छ’ नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले भने। अहिलेसम्म बोर्डले अनुसन्धान गरिरहेकोले यसको जनशक्ति बोर्डसँग मात्रै रहेकोसमेत अध्यक्ष हमालले बताए। लगानीकर्ताले सरकारले प्रस्ताव गरेको ऐन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविरुद्ध रहेको बताउँदै आएका छन्। 

के गरिँदै छ संशोधन?

सरकारले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ मा संशोधन गर्दै सेयर बजारमा हुने इन्साइडर ट्रेडिङलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै प्रहरीलाई जिम्मा लगाउन लागिएको छ।  

१) हालको ऐनमा रहेको दफा ७ को उपदफा (७) पछि निम्नअनुसारको उपदफा (८)  थप्न प्रस्ताव गरिएको छ। (८) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारले निजलाई पदबाट हटाएमा वा निज निलम्बनमा परी बोर्डको कामकाज गर्न नमिल्ने भएमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्नेछ।”

२) दफा (६) को ठाउँ ठाउँमा रहेका “दफा १०३ बमोजिम तहकिकात गर्दा तहकिकात गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरू राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

३) दफा १०० मा रहेका “दफा १०३ बमोजिम तहकिकात गर्न तोकिएको अधिकारीले तहकिकातको” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अनुसन्धानको” भन्ने शब्दहरू राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकले दफा १०२ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। दफा १०२ को उपदफा १ मा दफा ९१,९४, ९५,९६,९७,९८,९९ र १०० मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ। भन्ने वाक्य राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

दफा ९१ मा भित्री कारोबार, दफा ९४ मा झुट्टा कारोबार, दफा ९५ मा मूल्यमा उतार चढाव गराउने कारोबार, दफा ९६ मा धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गर्ने कारोबार, दफा ९७ मा झुक्याउने कारोबारबारे, दफा ९८ र ९९ मा जालसाजीयुक्त कारोबार, र दफा १०० मा जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार बारेको ब्यवस्था छ। 

अब यी कसुरलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची १ मा राखेर सोहिअन्तर्गत कारवाही गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची १ को कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने उल्लेख छ। यो भनेको भित्री कारोबार, झुट्टा कारोबार, मूल्यमा उतार चढाव गराउने कारोबार, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गर्ने कारोबार, झुक्याउने कारोबार, जालसाजीयुक्त कारोबारमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने ब्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।