काठमाडौं- नेपाल-भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको बैठक काठमाडौंमा बुधबारदेखि सुरु भएको छ। बुधबार र बिहीबार स्थायी प्राविधिक समिति (जेएसटीसी) को सातौँ बैठक हुनेछ भने शुक्रबार नेपाल भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको नवौँ बैठक बस्नेछ।
बैठकमा मुख्यगरी पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय परियोजनामा छलफल केन्द्रित हुने भएको छ। आयोजना निर्माण गर्न भारतले ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ।
गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच पञ्चेश्वर आयोजना अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो।
गत वर्ष असोजमा भारतले पञ्चेश्वरमा पहिलो पत्र पठाउँदै लगानीको ७५ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ७० अर्ब लगानी गर्ने जनाएको थियो। पुरानै अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा अहिले भारतले २ खर्ब ७० अर्ब लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
नेपाल भारतबीच हुने बैठकमा पञ्चेश्वरलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएकोमा नेपालले आधा अर्थात् ३२ सय ४० मेगावाट विद्युत् पाउनेछ। जसको अनुमानित लागत ३ खर्ब ६० अर्ब रहेको छ। भारतले र नेपालले पहिले नै छुट्टाछुट्टै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेका छन्। भारतले तयार पारेको डीपीआर नेपालले स्वीकार गर्न मानेको थिएन। त्यसमा भारतले पनि नेपालको डीपीआर स्वीकार गरेको थिएन।
भारतको सरकारी कम्पनी ‘बापकोस’ लाई दुवै पक्षको सहमति हुने गरी संयुक्त डीपीआर तयार गर्न सन् २०१४ मा जिम्मा दिइएको थियो। कम्पनीले २०१६ मा नै काम सम्पन्न गरेको भए पनि दुई पक्ष फेरि पनि सहमत नहुँदा डीपीआरले अन्तिम रुपमा पाउन सकेको छैन। भारतले सिँचाइमा पञ्चेश्वरबाट धेरै फाइदा लिने भएकोले ‘क्याटिलट इनभेष्टमेन्ट’ भारतले बढी गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव भएको छ। पञ्चेश्वरको विषयमा नेपाल भारतबीच सम्झौताका ५ सय वटा बुँदामा विवाद रहेको थियो। निरन्तर दुईपक्षीय छलफलबाट १ सय २६ बुँदामा मात्रै विवाद बाँकी छ।
२०५२ साल माघमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धीको क्रममा नै ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख थियो। २०७१ सालमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर हालसम्म पूरा भएको छैन।
सन् १९९५ मा गरेको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट रहेकोमा माथिल्लो तटमा पाँच प्रतिशत पानी छाड्दा यसको क्षमता ५ हजार ५ सय मेगावाट हुन आउने सन् २००३ को अध्ययनमा देखिएको थियो।
पञ्चेश्वरदेखि सप्तकोशी उच्च बाँधसम्मको छलफल
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय परियोजना देखि महाकाली नदीको पानीको बाँडफाँड र पूर्वी नेपालको सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजनाको विषयमा छलफल हुने जनाएको छ। बैठकमा गण्डक बाध, दोधारा चाँदनी, नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण लगायतका मुद्दामा छलफल हुने उर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
आठौ बैठकमा समेत पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रुप दिनेमा छलफल हुने छ।
सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोशी कमला स्टोरेज कम ड्राइभर्सनको संयुक्त प्राविधिक समूहले वर्तमान अवस्थाको लेखाजोखा गर्ने, कोशी गण्डक आयोजना संयुक्त समितिको निर्णहरुको अनुमोदन गरी गण्डक उच्च स्थायी समितिमा नेपाल पक्षको सहभागिता गराउने लगायतमा सहमति भएको थियो।
उर्जा मन्त्रालयका अनुसार, पञ्चेश्वर विकासका लागि छुट्टै संयन्त्र भएपनि समग्र जलस्रोतको नेतृत्व गर्ने संयुक्त समिति भएकोले जलस्रोतका सबै मुद्दाहरुबारे छलफल हुनेछ।
संयुक्त स्थायी प्राविधिक समिति (जेएसटीसी) को सातौ बैठकमा नेपालको तर्फबाट जलस्रोत महाशाखा प्रमुख शिशिर कोइरालाले अध्यक्षता तथा भारतीय समकक्षीले सहअध्यक्षता गरेका छन्। गंगा बाढी नियन्त्रण आयोगका अध्यक्ष एम के श्रीनिवासले बैठकको सहअध्यक्षता गरिरहेका छन्।
सचिवस्तरीय जेसीडब्लूआरको बैठकको नेतृत्व नेपालको तर्फबाट मन्त्रालयका सचिव सागर राईले गर्नेछन। २०७५ सालको पुस २५ देखि २७ गतेसम्म नयाँ दिल्लीमा आठौ बैठक बसेको थियो। साढे तीन वर्षपछि नवौँ बैठक बस्न लागेको हो। २०६९ माघ ११ र १२ गते ६ जर्षपछि सातौ बैठक काठमाडौमा बसेको थियो।
