काठमाडौं- सरकारले तोकेको गुणस्तर अनुसारको खानेपानी वितरण नगर्ने संस्थाहरूलाई पाँच लाखसम्मको जरिवाना तथा एक वर्षसम्मको जेल सजाय हुने भएको छ। 

खानेपानी तथा सरसफाई ऐन २०७९ मा कसुरजन्य गतिविधि र त्यसमा हुने सजायको व्यवस्था गरिएको छ। ऐनले कसुरजन्य भनेर गरेको कार्य गरेमा जरिवाना तथा सजाया हुने भएको छ। 

ऐनको व्यवस्था अनुसार सरकारले खानेपानीको गुणस्तर निर्धारण गर्छ। यसरी निर्धारण गरिएको गुणस्तर अनुसारको पानी वितरण नगरेको पुष्टि भएमा त्यसरी वितरण गर्ने सेवाप्रदायकलाई कारबाही हुने भएको छ। 

खानेपानीको सेवा दिनका लागि अनुमति लिएका संस्थाले यसरी गुणस्तर अनुसार वितरण गर्न नसकेको पुष्टि भएमा पाँच लाखसम्मको जरिवाना तथा एक वर्षसम्मको कैद हुने छ। 

तोकिएको मापदण्ड विपरीत मानव मलमुत्र सहित वा रहितको फोहोरपानी ढल निकास प्रणालीमा विसर्जन गरेमा वा मानव मलमूत्रलाई सिधै नदी, खोला, ताल, तलैया, जलाशय वा सार्वजनिक जग्गामा मिसाए वा पठाएमा,नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तर तथा मापदण्ड बमोजिम सेवा स्तर र गुणस्तर कायम नगरेमा वा तोकिएको गुणस्तर बमोजिमको खानेपानी आपूर्ति नगरेमा, निर्धारण भएको महसुल वा निर्धारित आधार र मापदण्ड विपरीत महसुल लिएमा पनि यस्तो सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। 

त्यस्तै खानेपानी सेवा दिने  संस्थाले तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको खानेपानी उपलब्ध नगराएको प्रमाणित भएमा वा त्यस्तो खानेपानी उपयोग गर्दा उपभोक्ताकोस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न गएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले त्यस्तो उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने छ। 

ऐन अनुसार खानेपानी तथा सरसफाई सेवा दिनका लागि अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने छ। यसरी अनुमति नलिई यस्तो सेवा दिएमा कसुरजन्य हुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। निजी संस्था तथा उपभोक्ता समितिले पनि यस्तो खानेपानी सेवाका लागि अनुमति लिन सक्नेछन्। 

खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको अनुमति केन्द्रमा खानेपानी मन्त्रालय, प्रदेशमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा स्थानीय तहले पनि दिनसक्ने छ। 

खानेपानी तथा सरसफाई सेवाका लागि एक पटकमा २५ वर्षका लागि मात्र अनुमति दिन पाइने छ। तर ट्यांकर तथा बोतलको पानी वितरण गर्ने अनुमतिको अवधि भने दुई वर्षको मात्र हुने छ। 

यसरी अनुमति लिएका संस्थाले गुणस्तर हीन पानी वितरण गरेमा, निर्धारणभन्दा बढी शुल्क लिएमा अनुमति खारेज गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।