काठमाडौं- बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले डिम्याट खाता नवीकरण बापतको शुल्क पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले हटाउने तयारी गरेको छ।
बोर्डले गत सातामात्रै आस्वा शुल्क बढीमा ५ रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यावस्थासँगै ७ वाणिज्य बैंकले आस्वा शुल्क नै नि:शुल्क गरेका छन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले अब डिम्याट बापतमा लिँदै आएको शुल्क पनि बैंक तथा अन्य कम्पनीहरूले नि:शुल्क गराउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए।
धितोपत्र बोर्डबाट निक्षेप सदस्यता (डिपोजिटरी पाटिसिपेन्ट) अर्थात् (डीपी) खाता समेत भन्ने गरिन्छ। ‘पुँजी बजारमा हुने प्रत्येक कारोबार सस्तो र सर्वशुलभ बनाउनसमेत पहल गरिरहेका छौँ,’ हमालले भने।
साधारण सेयर (आईपीओ) भर्दा बैंकहरूले सीआस्बाको शुल्क अधिकतम पाँच रूपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था बोर्डले गरेको थियो। कतिपय बैंकमा नि:शुल्क रहेको यो सेवामा कतिपयले एक सय रुपैयाँसम्म पनि लिएका थिए।
बोर्डले आश्वा शुल्क अधिकतम ५ रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउन गरी निर्णय गरेको थियो। सेयरका लागि आवेदन दिँदा लगानीकर्ताको रकम बैंक खातामै रोक्का हुने व्यवस्थालाई सीआस्बा भनिन्छ। अब सीआस्बाबाट उठ्नेमध्ये एक रूपैयाँ सिडिएस एन्ड क्लियरिङले प्राप्त गर्ने र एक रूपैयाँ सेयर बिक्री प्रबन्धकले प्राप्त गर्ने भएको छ भने बाँकी बैंकले लिनेछ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले भदौ ५ गतदेखि लागू हुनेगरी बैंकहरूले सी-आस्वा शुल्क अधिकतम ५ रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरेसँगै बैंकहरूले धमाधम सीआस्वा सेवा निःशुल्क गर्न थालेका हुन्।
यसअघि बैंकहरूले सीआस्वा सेवास्वरुप न्यूनतम १० रुपैयाँदेखि अधिकतम १०० रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका थिए। अब ७ वटा बैंकहरूका ग्राहकले आईपीओ लगायत सार्वजनिक धितोपत्र निष्काशनमा आवेदन दिँदा सी-आस्वा शुल्क तिर्नुपर्ने छैन भने बाँकी बैंकहरूले सी-आस्वा सेवास्वरुप अधिकतम ५ रुपैयाँ मात्रै शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
हालसम्म नेपाल बैंक, कुमारी बैंक, सानिमा बैंक, नबिल बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सिद्धार्थ बैंकले सी-आस्वा सेवा निःशुल्क गरेको छ।
