कर्णाली- दश वर्षअघिसम्म पनि तिला गाउँपालिका-४ जुम्लाको साँपुल्ली गाउँको उर्वर जमीनमा रैथाने अन्नबाली उत्पादन हुने गर्थ्यो। हिउँदे र वर्षे बालीले जताततै हरियाली दृश्य हेर्न पाइन्थ्यो। हिउँदमा जौ, गहुँ र उवा फल्ने त्यो उर्वर जमीनमा वर्षेयाममा कतै कोदो, चिनो, कागुनो त कतै मकै, सिमी, मार्से, लट्टे, भट्टजस्ता अन्न लटरम्म फलेको देखिन्थ्यो।

अहिले भने त्यो उर्बर जमीनमा अन्नबाली होइन, घर फलेको पाइन्छ। अन्न उत्पादन हुने जग्गामा जताततै घरहरू बनेका छन्। ती पनि जस्तै जस्ता पाताले छाएका घरहरू। मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै उपयोगी मानिने माटोका घरहरू वर्षैपिच्छे जस्तापाताले छाएका घरहरूमा परिणत भइरहेका छन्। अन्न उत्पादन गर्ने भूमि सकिएर जानै लाग्दा पनि संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्नुपर्दछ भन्ने हेक्का कसैले राखेको पाइँदैन।

आधुनिकताको विकाससँगै भएको परिवर्तनले हिजोका सुन्दर गाउँ ठाउँहरू आज अव्यवस्थित बस्तीमा परिणत भएका छन्। जनसङ्ख्या तीव्ररुपमा बढ्दै गएको छ। अव्यवस्थित बसोबास, जताततै फोहरैफोहर र योजना बिनाको विकासले मान्छे स्वयंलाई विभिन्न समस्याले झेल्ने गरेको दृष्टान्त खोज्नु पर्दैन। यसको पहिलो असर बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पर्दै गएको छ। 

नवयुवा पुस्ताले काम गर्न छोडिसकेको छ। गाउँ बस्तीमाथि लेकमा रहेका जमीनहरू बाँझो हुँदै गएका छन्। केही युवाहरू जागीरका लागि आफ्नो थलो छोडेका छन्। धेरैजसो युवाहरू रोजगारीका लागि भन्दै खाडी मुलुकतिर हानिएका छन्। युवा विदेशिने लहड पहिलेभन्दा अहिले झन् बढ्दै गएको छ। 

युवा बाहिरिँदा जमिन बाँझो हुँदै जाने र घर नजिकको जमिनमाथि बस्ती विस्तार भएपछि उत्पादनमा कमी आउन थालेको छ। यसले यहाँका नागरिकको परनिर्भरता बढ्दै गएको स्थानीयवासीले बताउन थालेका छन्। हिजो नूनका लागि भोट मधेस धाउने यहाँका नागरिकहरूको जीवन अहिले हरेक थोक आयातमै निर्भर छ।

हावापानी, आवास र खानपिनका दृष्टिले निकै गुणात्मक मानिने परम्परागत माटाका घरहरू टिनका पाताले बनेका घरबाट विस्थापित हुँदा मानिसलाई छाला, मुटु, बाथरोग, प्यारालाइसिस र शीतरोग बढी देखिने गरेको स्थानीय अगुवा बीरबहादुर सिंहले बताए। उनले भने, 'हिजो ढुङ्गा र माटोले बनेको घर जहाँ दाउरा बालेर खाना पकाउने चुल्हो नजिकै मैडो (बस्ने ठाउँ) जोडिएको हुन्थ्यो र त्यहीँ बसेर न्यानो लिने गरिन्थ्यो। आज त्यो ठाउँमा सिमेन्ट प्लास्टर हुँदा बस्नै सकिन्न। छत जस्ताले ढाकेको छ। खाना ग्यासमा पकाइन्छ।'

'खानेकुरामा पनि त्यतिबेला हामी फापर, मकै, कोदो, चिनो, कागुनो, जौं र उवा खान्थ्यौँ', सिंहले भने, 'अहिले चाउचाउ, चटपटे, पास्ता, पाउरोटीलगायत अधिकांश मैदाबाट बनेका परिकार र विदेशबाट आयतित वर्षौंसम्म थन्किएका वस्तु खाइरहेका छौँ।' यो मूलतः हाम्रो उत्पादनको अभावमा पेट भर्न खानैपर्ने बाध्यता भएको उनले बताए। 

तयारी परिकार खाने बानीले आफ्नो उत्पादन गर्नुपर्नेमा कसैको ध्यान गएको देखिँदैन। यसले गर्दा रैथाने परिकार र त्यसको उत्पादन हुन सकेको छैन। जसले गर्दा नागरिकहरू पूर्णरुपले परनिर्भर भएको पाइन्छ। यो समस्या ठूलो रोगका रुपमा विस्तार हुँदै जानु भोलिको पुस्ताका लागि धेरै ठूलो चुनौतीको विषय बन्न जाने विज्ञहरू बताउँछन्। 

खेतीयोग्य जमिन मासेर घर बनाउने प्रतिस्पर्धा सहरी क्षेत्रमा त छँदै थियो, अहिले गाउँघरमा पनि हिजोका अन्न उत्पादन गर्ने खेत, गरा, आलीमाथि सडक बनाउने र घर निर्माण गर्ने कार्य तीव्ररुपमा चलिरहेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र जाँचबुझविना नै सडक खन्ने अनि आवास बनाउने काम निरन्तर छ। यसलाई विकास भनेर बुझ्ने गरिन्छ। 

पछिल्लो एक दशकमा माटोभन्दा जस्तापाताले बनेका घर निर्माण हुन थालेपछि त्यसले जलवायु परिवर्तनमा निकै असर पारेको देखिन्छ। घरमा राखिएको जस्तापातामा सूर्यको किरण सोझै पर्दा त्यसले तापमान बढाएको छ । त्यतिमात्र होइन, वर्षाको पानी सोझै टिनमा परी सो पानी एकत्रित हुँदा एकैचोटी बाढीको रुप लिने समस्या पनि त्यत्तिकै बढेको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण बालीनालीमा रोग लाग्ने, अस्वभाविक न्यानो वृद्धि हुने, अनावृष्टि, अतिवृष्टि निम्तिने खतरा त बढ्दै गएको छ। त्यसमा पनि मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल हुँदै जाने, सरुवाजन्य रोग तथा कुपोषण बढ्ने समस्या आइलागेको कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक वृषबहादुर शाहीले जानकारी दिए।  

उनले भने, 'जलवायु परिवर्तनले तराईमा हुने औलो पहाडमा हुन थाल्यो। लामखुट्टे हिमाली जिल्लाम्म पुग्दा डेङ्गु, कालाजार जस्ता सरुवाजन्य रोग बढिरहेका छन्। तराईमा तातो हावा र शीतलहर दुवैले मानव जीवन प्रभावित भएको छ।' खडेरी बढ्दै जाँदा उत्पादन घट्ने, भोकमरी बढ्ने र त्यसले कुपोषणको समस्या निम्त्याउने गरेको उनको भनाइ छ।

आवादी जमीन मासिएर जानु र पछिल्लो पुस्ताको व्यवहार एवं अभ्यास नैतिक र अनुशासित नहुनु चिन्ताको विषय बनेको तिला गाउँपालिका-४ जुम्लास्थित सेतीवाडा माविका पूर्व प्रधानाध्यापक गोरखबहादुर शाहीले बताए। 'आवादी जग्गा मास्ने, खोला च्यापेर कसैले घर लगाउनु हुँदैन', उनले भने, 'यसो गर्दा एक दिन प्रकृतिले अवश्य बदला लिन्छ। आज जता पनि प्रँकृतिक विपद् भएको खबर सुन्छौँ, त्यसो हुनुमा यही कारण भएको पाइन्छ।' मानवबस्ती व्यवस्थापन र आत्मनिर्भर समाज निर्माणका विषयमा तीनै तहका सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।  

उनका अनुसार जनसङ्ख्या तीव्ररुपमा बढ्दै गएको छ तर उत्पादन घट्दै गएको छ। यसले भोलि भोकमरीको समस्या नआउला भन्न सकिदैन। बर्सेनि जनसङ्ख्या बढिरहँदा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सरकारी नीति आए पनि कार्यान्वयन तहमा कुनै प्रभाव नरहेको प्रधानाध्यापक शाहीको भनाइ छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कलाई हेर्दा जुम्लाको जनसङ्ख्या एक लाख आठ हजार नौ सय २१ रहेको छ। दश वर्षमा दश हजार ४५६ (१० प्रतिशत) बढेर २०७८ मा आउँदा एक लाख १९ हजार तीन सय ७७ पुगेको छ। सामान्यतयाः प्रत्येक एक वर्षमा एक/एक हजार जनसङ्ख्या थपिएको छ । जुम्लाको प्रतिवर्षको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.८८ प्रतिशत रहेको छ। 

विसं २०६८ मा जुम्ला तिला गाउँपालिकाको साँपुल्ली गाउँमा एक सय ५६ घरधुरी रहेकामा २०७८ मा बढेर दुई सय १४ पुगेको छ। उतिबेलाको छ सय २४ जनसङ्ख्या यो दश वर्षको अन्तरालमा ८५४ पुगेको छ। यो जनसङ्ख्या आफ्नो उत्पादनभन्दा बढी आयातित वस्तुमै निर्भर छ। हिजो आत्मनिर्भर गाउँ आज दालबाहेक सबै चीज किनेर खाने गर्दछ। 

दश वर्षमा रुपरङ्ग नै फेरेको साँपुल्ली एउटा प्रतिनिधिमूलक गाउँ मात्र हो। जुम्लालगायतका सबै हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका अधिकांश नागरिकले उत्पादनमूलक काम छोडिसकेका छन्। काम गर्ने युवा जनशक्ति गाउँमा छैन। ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको स्याहार गरेर महिला बसेको पाइन्छ।
 
स्थानीय सरकार गाउँमा आउँदा जनतालाई सेवा लिन नजिक र सहज भए पनि टाठाबाठाले विकासमा गर्ने रजाईंले विभिन्न व्यथिति बढेको युवा समाजसेवी निराजन गौतमले बताए। 'सङ्घीय व्यवस्थाले जनताका सेवासुविधा गाउँ केन्द्रित गर्‍यो। यसले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने अधिकार गाउँमै पुर्‍याएको छ,' गौतमले भने, 'दुर्भाग्य विकासका नाममा उपभोक्तावादी राजनीति फस्टाएको छ। यसले मुलुकलाई समृद्धितिर लैजाँदैन।'

सरकारले खेतीयोग्य जमीन संरक्षण र बाँझो जमीन उपयोग गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई कृषिसँग जोड्ने, व्यवस्थित बस्तीका लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम ल्याए पनि ती कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको उनले बताए। विभिन्न योजना तथा विकासमा अनियमितता गर्नेलाई कसुरअनुसार कारवाही नहुनुले नागरिकलाई निराश बनाएको गौतमको भनाइ छ।

नेपाल सरकारको भूउपयोग नीति २०७६ तथा नियमावली २०७९ बमोजिम भूमिको व्यवस्थापन, चक्लाबन्दी, सहकारी तथा सामूहिकखेती कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको कर्णालीका वरिष्ठ कृषक रामकृष्ण बुढ्थापाले जानकारी दिए। खेतीयोग्य जमीनको संरक्षण तथा वर्गीकरण, कृषिको महत्व र पेशाको सम्मानका विषयमा तीनै तहका सरकारको प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमले आत्मनिर्भरमुखी समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनले बताए। 

खेतीयोग्य जमीनको क्षेत्र निर्धारण गरी सबै सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन, स्वदेशमै युवा रोजगारी सृजना, मौलिक संस्कृतिको खेती प्रणालीमा आधारित रैथाने बाली उत्पादन तथा बजारीकरणमा जोड दिन र कृषि पेशाको आकर्षण बढाउने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नसके उर्वर भूमिको संरक्षण एवं उपयोगबाट आत्मनिर्भर समाज निर्माण हुने देखिन्छ। रासस