काठमाडौं- विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा सवारीसाधनले गरेको प्रदूषण एक प्रमुख कारण रहेको छ। त्यसैले संसारभरका देशहरूले जीवास्म इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन (आईसी इन्जिनयुक्त)को विकल्पमा ब्याट्रीमा आधारित विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढाउँदै लगेका छन्। 

यतिमात्र होइन संसारले जीवास्मा इन्धन सवारीको विकल्पमा ब्याट्रीमा आधारित वा सम्भावित हाइड्रोजन आधारित वा अन्य कुनै शून्य प्रदूषण सवारीमा जाने संकल्प नै गरिसक्यो। नेपालले पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीमा एक प्रतिशतमात्र कर लगाउँदै आएको छ। 

त्यस्तै गरि निजी प्रयोजनका विद्युतीय कारमा पनि आईसी इन्जिन कारको तुलनामा न्यून कर लिँदै आएको छ। विशेषगरि कार्बन उत्सर्जन गर्न नेपालले विश्वमञ्चमा गरेको प्रतिवद्धता र पृथ्वीको तापमान वृद्धि कम गर्न सानै भएपनि योजदान गर्न राज्यले शून्य प्रदूषण सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको हो। 

यस्तैमा विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको राष्ट्रियताको जलवायु तथा अर्थतन्त्र प्रतिवेदनमा शून्य प्रदूषण (डिकार्बनाइजेसन) सवारी कसरी बढाउने भन्ने सुझाव दिएको छ। नेपालमा यातायात क्षेत्रको कार्बन निराकरण गर्नको लागि साझा माध्यमको प्रयोग गर्ने, उत्सर्जन रहित स्वच्छ सवारीको लागि प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्ने, इन्जिनरहित यातायात अभिवृद्धि गर्ने र मालसामान ढुवानी गर्ने ट्रकको असक्षमता कम गर्ने जस्ता ऊर्जा खपत न्यूनीकरण गर्ने, उपायहरूलाई समेट्नु जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

निजीसँगै सार्वजनिक यातायातमा समेत विद्युतीकरण बढाउँदै जानु पर्ने सुझाव विश्व बैंकले दिएको छ। यसका लागि आवश्यक नीति तथा नियम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबीच सहरी यातायात क्षेत्रमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच अझ राम्रो तालमेल कायम गर्नका लागि सहज एवं अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

तीनै तहका सरकारले गरेका प्रयासहरूलाई काठमाडौं लगायतका प्रमुख सहर र रणनीति करिडोरमा केन्द्रित गरिनुपर्छ। नेपालमा भएका ट्रकहरूको आधुनिकीकरणका लागि सहजीकरण मार्फत बन्दोबस्तीका सामग्रीहरूको कार्बन निराकरणले यातायात क्षेत्रको शीघ्र संक्रमणमा सहयोग गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ। ‘आर्थिक रुपमा सम्भाव्य हुँदा नयाँ प्रविधि अवलम्बन गर्न सक्ने आधुनिक एवं लगानीयोग्य उद्योगको विकासमा टेवा पुर्‍याउनु महत्वपूर्ण हुन्छ। 

ट्रकहरूको उच्चतम् उपयोग र रित्तै कुदाउनुपर्ने स्थिति कम गर्न सवारी-साझाकरण मद्दत पुर्‍याउने डिजिटल समाधानले यातायात क्षेत्रको संक्रमणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसैगरी, दिगो बहुविधिक (मल्टिमोडल) सार्वजनिक यातायातको प्रयोगलाई प्रोत्साहन र थप दक्ष भूउपयोग नियमावली एवं यातायात योजनाको कार्यान्वयन मार्फत यात्रुबाहक सवारी साधनको कार्बन निराकरणबाट समेत सो कार्यमा सहयोग पुग्छ।’

विद्युतीय सवारी प्रति सरकारको नीति उतिसारो स्थिर छैन। सरकारै पच्छे विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने र घटाउने गर्नुपर्ने कमै जस्तो भएको छ। त्यसैले पनि विद्युतीय सवारी आयातकर्ता मात्र होइन प्रयोगकर्तासमेत ससंकित हुँदै आएका छन्।

चार्जिङ पूर्वाधारलगात विस्तारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने भएकाले अस्थिर नीतिले निजी क्षेत्र अझै ससंकित छ। यद्यपी विद्युत प्राधिकरणले समेत चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेकाले केही आत्मविश्वास भने बढाएको छ। सरकारले विश्व बैंकको सुझाव र उपभोक्ताको चाहना अनुरुम विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुपर्छ।