महेन्द्रनगर- केही महिनाअघि कञ्चनपुरको दोधारा चादँनी नगरपालिकामा प्रस्तावित सुक्खाबन्दरगाह निर्माणस्थलको अनुगमन सकेर फर्किने क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहितको टोलीलाई स्थानीयवासीले महाकाली नदीको छेउमा गुनासो पोखे।
महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पहुँच मार्गमा सिमलको रुख कटानको आदेश नआउँदा चार वर्षदेखि सडक निर्माण प्रभावित रहेको स्थानीयवासीहरूले मन्त्रीसित दुखेसो गरे। स्थानीयवासीहरूले गुनासो गर्दा स्थानीय प्रशासन र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारी पनि त्यहीँ थिए।
मन्त्री बडू, पुर्वमन्त्री रमेश लेखकसमेतले उक्त रुख कटानको फाइल प्रक्रियामा अघि बढाउन निर्देशन दिए। लगत्तै स्थानीय प्रशासनले द्रुत गतिमा फाइल अघि बढायो र केही दिनमै निर्माण कम्पनीले रुख त्यहाँबाट हटाएर सडक निर्माण थाल्यो।
चार वर्षदेखि रुख कटानको प्रक्रियामा अल्झिएको सडक निर्माणमा आएको समस्या मन्त्रीसहितको टोलीले पहल गर्दा समाधान भयो। तर यस्तै रुख कटान र वनको प्रक्रियाका कारण कञ्चनपुरलगायत धेरै ठाउँका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुने रोग नै बढेको छ।
कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको उत्तरी नाकासम्म जोड्ने महाकाली लोकमार्गको काम धेरै ठाउँमा रुख कटानकै प्रक्रियाले अल्झिएर बसेको लामो समय बितिसक्यो।
लोकमार्गअन्तर्गत कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि डडेल्धुराको सिमानासम्म करिब १५ किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने कामको तगारो पनि अहिलेसम्म रुख कटानकै विषय बनेको छ।
गत वर्ष नै ठेक्का भएर निर्माण कम्पनीले ट्र्याक खुलाउने काम गर्ने सुरसार गरे पनि त्यो अझै सुरु हुनसकेको छैन। उक्त १५ किलोमिटर क्षेत्रमा ट्र्याक खुलाउन एक हजार नौ सय ५१ वटा रुख कटान गर्नुपर्ने छ।
ट्र्याक खोल्ने जिम्मा पाएको दिवा-शनिदेव जेभीले पाँच करोड ५० लाखमा ठेक्का पाएको थियो। तर रुख कटानको विषय वन मन्त्रालयमा थन्किएको छ। २०६६ देखि सुरु भएको लोकमार्गको काम कञ्चनपुरसँगै, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलामा समेत रुख कटानको उल्झनले ढिलाइ भइरहेको छ।
महाकाली करिडोर दार्चुला तिंकर सडक योजना कार्यालयका अनुसार डडेल्धुरामा १० हजार चार सय ७६, बैतडीमा चार हजार पाँच सय ९६ र दार्चुलामा दुई हजार ४२ वटा रुख काट्नु पर्नेछ। रुख कटानका लागि वन विकास कोषमा ५७ करोड रकम जम्मा गर्नुपर्ने भए पनि योजना कार्यालयले ३७ करोड रकम जम्मा गरिसकेको छ।
महाकाली करिडोर दार्चुला तिंकर सडक योजनाका इन्जिनियर दौलत धामीले पटकपटक वनमा रुख कटानको विषय टुंगोमा पुर्याउन आग्रह गरिएको बताए। 'बर्सातमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएन, फेरि पनि रुख कटानको विषय वनलाई चाँडो टुङ्ग्याउन भन्छौँ', उनले भने, 'करिडोरको काम अन्यत्र चलिरहेकै छ।'
त्यसैगरी कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र विकासको काम पनि रुख कटान र छपानकै अल्झनले ढिलो हुँदैछ। औद्योगिक क्षेत्रको प्रक्रिया अघि बढाउन चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ।
दुई दशक अघिदेखि चर्चामा रहेको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको शिलान्यास झण्डै डेढ वर्षअघि भए पनि निर्माण अगाडि बढ्ने विषय अझै कछुवा गतिमा छ। डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनअनुसार औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने क्षेत्रमा २५ हजार रुख कटान गर्नुपर्ने बताएको छ।
'फिल्डमा गएर हेर्दा प्रारम्भिक अनुमानले ३५ हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने देखिन्छ', डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख शम्भुप्रसाद तिवारीले भने, 'अहिले बर्सातका कारण रुख नम्बरिङको काम रोकिएको छ।' उनले वनले उक्त क्षेत्रको १७ हजार रुखमा नम्बरिङ गरिसकेको जानकारी दिए।
त्यसैगरी वनले रुख नम्बररिङलगायतको काम सकेपछि बाँकी प्रक्रियाका लागि वन मन्त्रालय पठाउने छ। 'मन्त्रिपरिषद्बाटै रुख कटान र औद्योगिक क्षेत्रको जमिन भोगाधिकारको विषय टुंगो लाग्छ', तिवारीले भने, 'ती सबै विषयको निर्णय भएर हामीलाई पत्राचार भएपछि रुख कटानको काम अघि बढ्छ।'
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले नौ सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि अहिले तीन सय ५५ बिघामा उद्योग विस्तार गर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी कञ्चनपुरको दोधारा चादँनीमा प्रस्ताव गरिएको सुक्खाबन्दरगाह निर्माणको फाइल पनि वन मन्त्रालय छ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन उद्योग मनत्रालयमार्फत वन मन्त्रालय पठाइएको बताए। 'वनबाट स्वीकृत भएपछि अरु काम अघि बढ्छ', उनले भने, 'सुक्खाबन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया बढाउन रु एक अर्ब विनियोजन भएको छ।'
२०६४ साल सरकारले दोधारा चादँनीमा सुक्खाबन्दरगाह निर्माणको घोषणा गरे पनि अहिले आएर यहाँको मायापुरी र गौरीशंकर सामुदायिक वनमा निर्माणको प्रस्ताव गरिएको हो। रासस
