काठमाडौं- सरकारले सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत लगानी हुने गरी स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन सक्ने गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली संशोधनलाई स्वीकृत गरेसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमावली सार्वजनिक गरेको छ।
गएको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४’ को संशोधनलाई स्वीकृत गरेसँगै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि बाटो खुलेको हो। बोर्डले नियमावली सार्वजनिक गर्दै नयाँ स्टक कम्पनी खोल्ने बाटो खुलाएको छ।
चुक्ता पुँजीको वर्तमान प्रावधानलाई संशोधन गरी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको हो। यसअघि स्टक एक्सचेन्जको चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ मात्रै भए पुग्थ्यो। सञ्चालनमा रहेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई भने यो व्यवस्या लागु नहुने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ।
गएको भदौ १६ गते बिहीबार बसेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली संशोधनसम्बन्धी निर्णय गर्दै संशोधन मस्यौदा स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो। नियमावली स्वीकृत भएर आइसकेकाले नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई अनुमति दिने गरी तयारीसमेत सुरु गरिसकेको छ।
अब नयाँ खुल्ने स्टक एक्सचेञ्जको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ हुने र ३० प्रतिशत सार्वजनिक निष्कासन गरी सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व कायम गर्नुपर्ने गरी नियमावली संशोधन भएको हो।
यस्तै नयाँ स्टक एक्सचेञ्चमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सूचीकृत संगठित संस्था र धितोपत्र व्यवसायीका साथै अन्य योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न सक्ने भएका छन्। यसमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले भने लगानी गर्न सक्ने छैनन्। एउटा संस्थाले स्टक एक्सचेञ्जमा लगानी गर्नसक्ने अधिकतम सीमा पनि १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ।
संस्थापक सेयरधनी र आयोजना प्रभावित बासिन्दाले सेयर बाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्षको अवधि तोकिएको छ। धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ लाई छैटौँ पटक संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो। अब वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) मा १० प्रतिशत आरक्षण कोटा पाउने भएका छन्।
